पीक कर्जासाठी सीबील स्कोअरची अट नाही, लादल्यास होणार…

आज मुंबई येथे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक पार पडली आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सरकार आणि समितीच्या सदस्यांमध्ये विस्तृत चर्चा झाली आहे. 41 हजार 283 कोटी रुपयांच्या
वार्षिक पट आराखड्यास सन 2024-25 साठी मान्यता देण्याचा निर्णय या 163व्या बैठकीत झाला. राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था व जिल्हा सहकारी बँकांना प्राधान्य देऊन योग्य ते बळ देण्यात यावे यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर लवकरच बँकेच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सादर बैठकीमध्ये नाबार्ड व भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी गेलेच पाहिजेत असे सुद्धा सूचित करण्यात आले.

“शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू व आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. तुम्ही त्याच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचा धोरण आखले आहे. बँकानी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दिड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. राज्याच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू,” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी असे संबोधन केले.

कृषी क्षेत्राचे वार्षिक उद्दिष्ट आणि वितरण:

२०२३-२४

• कृषी क्षेत्राचे वार्षिक उद्दिष्ट : १,६८,४८१ कोटी रुपये
• बँक द्वारे वितरण केलेली रक्कम : १,५४,१२० कोटी रुपये
• उद्दिष्टातील : ९१% वितरित

२०२४-२५

• कृषी क्षेत्राचे वार्षिक उद्दिष्ट (कोटी रुपये): ६,७८,५४० कोटी रुपये
• बँक द्वारे वितरण केलेली रक्कम : ४१,००,२८६ कोटी रुपये
• उद्दिष्टातील : २१% वितरित

“बँकांकडून वारंवार शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत असून बैठकीत एक आणि बँकेच्या शाखांमध्ये अधिकारी वेगळे बोलत आहेत व शेतकऱ्यांना सीबील स्कोअरची अट घालून पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत हे अतिशय चुकीचे आहे आणि हे जर असेच सुरू राहिले तर बँकांवर कठोर कार्यवाही करण्यात येईल व प्रसंगी FIR दाखल करून गुन्हा सुद्धा नोंदविण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी समिती सदस्यांना संबोधित करताना सांगितले.

या बैठकीत पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पद आराखडा व गतवर्षाच्या उद्दिष्टांची माहिती सादर केली तर बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.