महाराष्ट्र सरकारचा या शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणेचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रीमंडळाद्वारे २ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी दिलासा देणे, महसूल वसुलीसाठी अधिक सोयीस्कर पर्याय निर्माण करणे आणि विकास प्रक्रियेत आकारी पड जमिनींचा योग्य वापर करणे हा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांनी तगाई कर्ज किंवा शेतसारा भरला नाही तर संबंधित जमिनी जप्त करून “आकारी पड” म्हणून घोषित केल्या जातात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली दिल्या जातात. या जमिनींच्या थकबाकीची रक्कम आणि त्यावरील व्याज वसूल करण्यासाठी १२ वर्षांचा कालावधी देण्यात येतो. हा कालावधी संपल्यानंतर जाहीर लिलावाद्वारे या जमिनींची विक्री केली जाते. लिलावातून मिळालेल्या रक्कमेतून शासनाचे येणे वसूल करण्यासाठी वापरली जाते आणि उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला परत केली जाते.

अनेक प्रकरणांमध्ये शासनाचे येणे रक्कम खूपच कमी असते तसेच लिलावाद्वारे मिळणारी रक्कम जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या कितीतरी पटीने जास्त असते ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन गमवावी लागते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होत होता आणि या प्रक्रियेला विरोध होत होता.

शासनाच्या महसूल वसुलीसाठी कलम २२० आवश्यक आहे परंतु त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांची जमीन जप्त होऊन त्यांचा उपजीविकेचा आधारच हरवत असल्यामुळे त्यांना दिलासा देणे आणि त्यांच्या जमिनी त्यांच्याच मालकीत राहतील यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज होती. याच उद्देशाने नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार आकारी पड जमिनींच्या लिलावाआधी संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी एक संधी देण्यात येईल. यासाठी त्यांना थकबाकीची रक्कम, त्यावरील व्याज, प्रचलित नियमानुसार आकारलेली अतिरिक्त रक्कम, जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम आणि शासनाने निश्चित केलेली शास्तीची रक्कम भरावी लागेल. ही शास्तीची रक्कम शासनाच्या महसूल वसुलीतील खर्च आणि विकासासाठी वापरण्याचा मानस आहे.

राज्यात विविध विभागांमध्ये कलम-२२० अंतर्गत अनेक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. कोंकण विभागात एकूण ३१ प्रकरणांमध्ये १७ प्रकरणांतील जमिनी ६३-२२-४० हेक्टर क्षेत्रासह शासनाच्या ताब्यात आहेत तर १४ प्रकरणांतील ०८-७१-१० हेक्टर क्षेत्रफळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. पुणे विभागात एकूण ५९७ प्रकरणे असून यामध्ये ६९ प्रकरणांत २८३.६५१३ हेक्टर जमीन शासनाच्या ताब्यात आहे तर ५२८ प्रकरणांतील ८००.११४ हेक्टर क्षेत्रफळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. नाशिक विभागात ४६५ प्रकरणांपैकी ४४ प्रकरणांतील ११३.४५ हेक्टर क्षेत्र शासनाच्या ताब्यात आहे तर ४२१ प्रकरणांतील ६०७.७७ हेक्टर क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या विभागांतील आकडेवारी सध्या निरंक असल्याने त्यांचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही.

शास्ती म्हणजे शासनाला दिली जाणारी एक अतिरिक्त रक्कम जी केवळ शेतकऱ्यांना शिक्षेसाठी नव्हे तर शासनाच्या महसूल व्यवस्थापन प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी आहे. ही रक्कम शासनाला थकबाकी वसुलीच्या प्रक्रियेत सहकार्य करते. त्याचबरोबर जमिनींच्या योग्य व्यवस्थापनासाठीही ही शास्ती महत्त्वाची ठरते. शेतकऱ्यांना या रकमेच्या स्वरूपात त्यांच्या जमिनी जप्त होण्याच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळते आणि शासनालाही त्यांच्या येण्याची वसुली करता येण्यासाठीची प्रक्रिया आहे.

जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणेच्या निर्णयामुळे ३ प्रकारचे मुख्य असे सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळवण्यासाठी एक स्पष्ट आणि न्याय्य संधी मिळेल. थकबाकी भरून, व्याजासह रक्कम अदा करून आणि शास्तीच्या स्वरूपात ठराविक रक्कम भरून, शेतकरी आपली जमीन पुन्हा स्वतःच्या मालकीत आणू शकतात.

दुसरे म्हणजे, शासनाच्या महसूल वसुलीतील समस्या मोठ्या प्रमाणावर सुटतील. शासनाला थकबाकी वसुलीसाठी लिलाव प्रक्रियेमध्ये जाण्याची गरज कमी होईल, कारण अनेक शेतकरी थेट ही रक्कम भरण्यास तयार होतील. यामुळे लिलाव प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या खर्चातही बचत होईल.

तिसरे, अशा जमिनींचा विकास प्रक्रियेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. विकास प्रकल्पांमध्ये जमिनींचा उपयोग केल्याने राज्याच्या एकूण विकासाला गती मिळेल.

राज्यातील एकूण १०९३ प्रकरणांपैकी १३० प्रकरणांत ४६०.३२१३ हेक्टर क्षेत्र शासनाच्या ताब्यात आहे. उर्वरित ९६३ प्रकरणांतील १४१६.५९४ हेक्टर क्षेत्रफळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. या आकडेवारीतून दिसून येते कि शासनाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील क्षेत्रफळ मोठे आहे.

हा निर्णयाकडे महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी आणि महसूल धोरणांतील महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून पाहण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे आणि त्याचवेळी शासनाच्या महसूल व्यवस्थापन प्रक्रियेला गती देणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयी विश्वास वाढेल आणि महसूल व्यवस्थापन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवण्याची संधी मिळणार असून शासनालाही महसूल वसुलीतील समस्या सोडवता येतील. शास्तीच्या रकमेच्या समावेशामुळे महसूल व्यवस्थापन प्रक्रियेत सुधारणा होईल आणि आकारी पड जमिनींचा विकास प्रक्रियेत उपयोग करून राज्याच्या प्रगतीला गती मिळेल असे दिसून येते.