माती आणि पाणी असणार आता खुप, केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही योजना कामाची…

५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह यांनी वॉटरशेड यात्रेचा शुभारंभ केला. यामुळे अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासोबतच माती संवर्धन करून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. राज्यात बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे परंतु सरकारच्या धोरणांमुळे ती पूर्णतः सिंचनाखाली येण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचाही यात मोठा वाटा आहे.

एकूण ८०५ प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या या यात्रेचा कालावधी ७० ते ९० दिवसांचा असेल. यामध्ये दोन केंद्रशासित प्रदेश आणि २६ राज्यांच्या १३५८७ गावे, ६६७३ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ही यात्रा केवळ सरकारी कार्यक्रम न ठेवता तिला एक व्यापक लोकचळवळ निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. यात्रेचा उद्देश फक्त सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे नाही, तर जमिनीची धूप रोखणे, ओलावा टिकवणे, उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देणे हाही आहे.

सामाजिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि ग्रामपंचायती यांसारख्या स्थानिक संस्था व नागरिकांचा यात मोठा सहभाग आहे. शेतकऱ्यांचा यात सक्रिय सहभाग वाढावा यासाठी १५०९ ग्रामसभा आणि १६४० प्रभातफेऱ्या आयोजित करून जनजागृती केली जाणार आहे. नाला बंधारे, माडे बंधारे, पार्श्वसन टाक्या आणि शेततळे यांसारखे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर राबवले जातील. जलस्त्रोत वाढवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे. यामुळे भूजल पातळी वाढेल, सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारेल आणि पाण्याचा अपव्यय टाळला जाईल.

मृदेची धूप होऊन सुपीक माती वाहून जात असल्यामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता घटत आहे. ही धूप रोखण्यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, झाडे लावण्याचे धोरण आणि शेततळे निर्माण करण्याचे धोरणही या योजनेत अंतर्भूत आहे. यात्रेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन सत्रे, लोकसहभाग, श्रमदान उपक्रम आणि प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील. शेतकऱ्यांना जलसंधारणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पाणी व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या आणि जलसंवर्धनात विशेष प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘वॉटरशेड पुरस्कार’ देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.

खालील व्हिडीओ हा वॉटरशेड यात्रा कोणत्या राज्यातून प्रवास करेल त्याची माहिती देणारा आहे:-

मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भाग अद्यापही सिंचन सुविधांपासून वंचित आहेत. येथे पाणीटंचाई तीव्र असल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळासारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. धरणांमधून पाण्याची गळती, पाणी चोरी आणि कालव्यांची दुरवस्था हीसुद्धा गंभीर समस्या आहेत. महाराष्ट्रात सिंचनासंदर्भात मोठी आव्हाने आहेत कारण सध्या केवळ १८% क्षेत्र सिंचनाखाली असल्यामुळे या यात्रेकडे शेतकरी आशेने पाहत आहेत. त्यामुळे इतर बाबतीत प्रगती झाली असली तरी सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे राहिला आहे.

योजनांची घोषणा अनेक वर्षांपासून होत असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळ आणि सिंचन व्यवस्थेचे मोठे प्रश्न कायम आहेत. नागरिकांच्या सहभागाविना वॉटरशेड यात्रा अपेक्षित यश मिळवू शकणार नाही. भविष्यातील तीव्र पाणीटंचाईवर मात करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी या यात्रेत उत्स्फूर्त सहभाग घ्यावा आणि सरकारला सहकार्य करावे. त्यामुळे मोठी लोकचळवळ उभी करून यात्रेला यशस्वी करावे असे आवाहन शेतकरी हेल्पलाइनने केले आहे