खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी १४ पिकांच्या एमएसपीमध्ये मोठी वाढ, शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने खरीप हंगाम दोन हजार पंचवीस–सहा (२०२५–२६) साठी चौदा (१४) पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि उत्पन्न वाढावे, हा सरकारचा मुख्य हेतू आहे. या निर्णयानुसार सर्वाधिक वाढ नायगर्सीड या तेलबियात झाली असून ती आठशे वीस (८२०) रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यानंतर रागीमध्ये पाचशे नव्वद सहा (५९६) रुपये, कापूसामध्ये पाचशे नव्वद (५८९) रुपये आणि तीळामध्ये पाचशेएकोणऐंशी (५७९) रुपयांची वाढ झाली आहे.

धानाच्या कॉमन प्रकारासाठी एमएसपी दोन हजार तीनशे (२३००) वरून दोन हजार तीनशे नव्वद नऊ (२३६९) रुपये करण्यात आली आहे. ग्रेड A प्रकारासाठी ही किंमत दोन हजार तीनशे वीस (२३२०) वरून दोन हजार तीनशे नव्वद नव (२३८९) रुपये झाली आहे. ज्वारी (हायब्रीड प्रकार) ची किंमत तीन हजार तीनशे एकाहत्तर (३३७१) वरून तीन हजार सहाशे नव्वद नऊ (३६९९) रुपये झाली असून तीनशे अठ्ठावीस (३२८) रुपयांची वाढ आहे. मालदांडी प्रकारासाठी ही किंमत तीन हजार चारशे एकवीस (३४२१) वरून तीन हजार सातशे एकोणपन्नास (३७४९) रुपये झाली आहे.

बाजरीची एमएसपी दोन हजार सहाशे पंचवीस (२६२५) वरून दोन हजार सातशे पंचाहत्तर (२७७५) रुपये झाली आहे (वाढ: एकशे पन्नास). रागीची एमएसपी चार हजार दोनशे नव्वद (४२९०) वरून चार हजार आठशे छपन्न (४८८६) रुपये झाली आहे (वाढ: पाचशे नव्वद सहा). मक्याची एमएसपी दोन हजार दोनशे पंचवीस (२२२५) वरून दोन हजार चारशे (२४००) रुपये झाली आहे (वाढ: एकशे पंचाहत्तर).

डाळींपैकी तूर/अरहरसाठी एमएसपी सात हजार पाचशे पन्नास (७५५०) वरून आठ हजार (८०००) रुपये झाली आहे (वाढ: चारशे पन्नास). मुगासाठी ही किंमत आठ हजार सहाशे ब्याऐंशी (८६८२) वरून आठ हजार सातशे अडसष्ट (८७६८) रुपये झाली आहे (वाढ: छपन्न).
उडीदसाठी एमएसपी सात हजार चारशे (७४००) वरून सात हजार आठशे (७८००) रुपये करण्यात आली आहे (वाढ: चारशे).

तेलबियात भुईमुगासाठी एमएसपी सहा हजार सातशे त्र्याऐंशी (६७८३) वरून सात हजार दोनशे त्रेसष्ट (७२६३) रुपये (वाढ: चारशे ऐंशी), सूर्यफूलासाठी सात हजार दोनशे ऐंशी (७२८०) वरून सात हजार सातशे एकवीस (७७२१) रुपये (वाढ: चारशे एक्केचाळीस), सोयाबीन (पिवळा) साठी चार हजार आठशे ब्याऐंशी (४८९२) वरून पाच हजार तीनशे अठ्ठावीस (५३२८) रुपये (वाढ: चारशे सहा), तीळासाठी नऊ हजार दोनशे सत्त्याऐंशी (९२६७) वरून नऊ हजार आठशे छप्पन्न (९८४६) रुपये (वाढ: पाचशे नव्वद सहा), नायगर्सीडसाठी आठ हजार सातशे सतरा (८७१७) वरून नऊ हजार पाचशे सत्ततीस (९५३७) रुपये (वाढ: आठशे वीस) करण्यात आली आहे.

व्यावसायिक पिकांपैकी कापसाच्या मध्यम स्टेपल प्रकारासाठी एमएसपी सात हजार एकशे एकवीस (७१२१) वरून सात हजार सातशे दहा (७७१०) रुपये झाली आहे, तर लांब स्टेपल प्रकारासाठी सात हजार पाचशे एकवीस (७५२१) वरून आठ हजार एकशे दहा (८११०) रुपये झाली आहे. या दोन्ही प्रकारांमध्ये पाचशे नव्वद (५८९) रुपयांची वाढ झाली आहे.

उत्पादन खर्चात मानधन, जमीन भाडे, यंत्र व बैल मजुरी, बियाणे, खते, सिंचन, वाहतूक, अवजारे, वीज किंवा डिझेल, कर्ज व्याज आणि कौटुंबिक मजुरी या सर्व बाबींचा समावेश आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित नफ्याचा विचार केल्यास, बाजरीसाठी सर्वाधिक त्रेसष्ट टक्के (६३%) नफा अपेक्षित आहे, मक्यासाठी आणि तूरसाठी नव्वद पंचावन्न (५९%), उडीदसाठी त्रेपन्न टक्के (५३%) आणि इतर पिकांसाठी सरासरी पन्नास टक्के (५०%) नफा निश्चित करण्यात आला आहे.

२०१४-१५ ते २०२४-२५ या दहा वर्षांत सरकारने पोषणधान्य, डाळी आणि तेलबियांच्या लागवडीसाठी जास्त एमएसपी दिल्याने त्यांचे उत्पादन लक्षणीय वाढले आहे. या कालावधीत धान्य खरेदी सात हजार सहाशे आठ (७६०८) लाख मेट्रिक टन झाली असून, २००४-०५ ते २०१३-१४ या आधीच्या दहा वर्षांत ती चार हजार पाचशे नव्वद (४५९०) एलएमटी होती. चौदा खरीप पिकांची एकत्र खरेदी या काळात सात हजार आठशे एकाहत्तर (७८७१) एलएमटी झाली, जी पूर्वीच्या काळातील चार हजार सहाशे अठ्ठ्याहत्तर (४६७९) एलएमटीच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.

शेतकऱ्यांना २०१४-१५ ते २०२४-२५ या काळात एमएसपी स्वरूपात चौदा पूर्णांक सोळा (१४.१६) लाख कोटी रुपये अदा करण्यात आले, जे पूर्वीच्या चार पूर्णांक चौव्वेचाळीस (४.४४) लाख कोटींच्या तुलनेत तिप्पट आहेत. चौदा खरीप पिकांच्या एकूण एमएसपीसाठी सध्याचे देयक सोळा पूर्णांक पस्तीस (१६.३५) लाख कोटी रुपये असून, याआधी केवळ चार पूर्णांक पंच्याहत्तर (४.७५) लाख कोटी रुपये होते.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

ही एमएसपी वाढ केंद्र सरकारच्या ‘शेतकरी कल्याण’ धोरणाशी सुसंगत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे असे दिसून येते. परंतु याची अंमलबजावणी किती होते हे पाहणे म्हत्वाचे ठरणार आहे. तुमच्या जिल्ह्यातील शेतकरी हेल्पलाईनच्या शेतकरी ग्रुपला जुळण्यासाठी स्क्रीनवरील बटन नक्की दाबा.