पीएम धनधान्य कृषी योजना मंजूर: पहिल्या टप्प्यात या १ कोटी ७ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

१६ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना’ला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. ही योजना अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडली होती. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीनंतर लागू होणारी ही सर्वात मोठी योजना मानली जात आहे.

या योजनेत देशातील अकरा मंत्रालयांच्या ३६ शेतीसंबंधित योजनांना एकत्र करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ७ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. केंद्र सरकार यासाठी प्रतिवर्षी प्रत्येक शेतकऱ्यावर ४००० रुपये खर्च करणार असून योजना २०२५-२६ पासून अंमलात येणार आहे. पुढील सहा वर्षांसाठी या योजनेचे सखोल नियोजन करण्यात आले आहे.

देशभरातील शेतीच्या दृष्टीने मागासलेल्या १०० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांची निवड करून, त्या भागांमध्ये एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. या जिल्ह्यांमध्ये ३६ योजनांचा समावेश करून शेतीच्या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

या योजनेची पाच मुख्य उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत – सिंचन सुविधांचा विस्तार आणि त्यात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीसंबंधी संपूर्ण प्रणालीतील सुधारणा, उत्पादन क्षमतेत वाढ, पीक वैविध्य आणि शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब. याशिवाय, ब्लॉक आणि पंचायत स्तरावर टिकाऊ साठवणूक व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

तंत्रज्ञान साक्षर आणि कौशल्य असलेल्या व्यक्तींची निवड करून त्यांच्यामार्फत योजना काटेकोरपणे राबवली जाणार आहे. या प्रक्रियेत राज्य सरकारांचाही सक्रिय सहभाग असेल. तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर सातत्यपूर्ण देखरेख केली जाईल.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?
शेतकरी हेल्पलाईन सांगते कि ही योजना मागास भागातील शेवटच्या टोकावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणारी आहे. आधुनिक शेतीकडे वाटचाल घडवणारी ही योजना असल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने योजनेची माहिती घ्यावी, स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा आणि पात्रतेनुसार नावनोंदणी करावी. आपल्या तालुक्याच्या शेतकरी हेल्पलाईन समूहाशी ‘ग्रुपला जुळा’ बटनाद्वारे जुळावे असे आवाहन करत आहोत.