अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा, सरकारने केले ओल्या दुष्काळाचे निकष लागू

जून ते सप्टेंबर या खरीप काळात झालेल्या प्रचंड पावसाने राज्यभर मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असून पिके, घरे, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय आणि सार्वजनिक मालमत्तायांवर गंभीर परिणाम दिसून आला आहे. विभागीय आयुक्त आणि कृषी विभागांकडून ७ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या नुकसानीच्या तक्त्यावर आधारित निर्णय करून, महसूल आणि वन विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासकीय आदेशाद्वारे ३१ जिल्ह्यांतील एकूण २५३ तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित केले आहेत.बधितांना मदत वेगाने पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सुसज्ज करण्यात आली आहे.कृषी क्षेत्रासाठी विविध पातळ्यांवर भरपाई निश्चित करण्यात आली असून जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर साडेआठ हजार रुपये, सिंचनाखालील बागायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर सतरा हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर बावीस हजार पाचशे रुपये देय ठरवले आहेत.

प्रत्येक शेतकऱ्याला या पिकभरपाईची कमाल मर्यादा तीन हेक्टर राहील. शेतांमध्ये साचलेला गाळ हटविण्यासाठी प्रति हेक्टर अठरा हजार रुपये तर जमीन वाहून गेलेल्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर सत्तेचाळीस हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. येणाऱ्या रब्बी हंगामासाठी खत आणि बियाणे खरेदीसाठी प्रति हेक्टर दहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाणार असून ही मदतही जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंत लागू राहील. मनरेगा माध्यमातून शेतजमिनी पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी प्रति हेक्टर कमाल तीन लाख रुपये, आणि दोन हेक्टरपर्यंत एकूण पाच लाख रुपये इतके साहाय्य उपलब्ध होईल. पुराने बुजलेल्या किंवा खचलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्यक्ष खर्च किंवा प्रति विहिर कमाल तीस हजार रुपये, यापैकी कमी रक्कम देण्यात येईल.

मत्स्यव्यवसायातील नुकसानीसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदी निश्चित करताना अंशतः दुरुस्तीच्या बोटींसाठी सहा हजार रुपये, पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींसाठी पंधरा हजार रुपये, अंशतः खराब झालेल्या जाळ्यांसाठी तीन हजार रुपये आणि पूर्णपणे नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी चार हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मत्स्यबीज नुकसान आणि जाळ्यांच्या हानीबाबत कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना मत्स्यव्यवसाय विभाग स्वतंत्रपणे जाहीर करणार आहे.

पशुधनाच्या बाबतीत दुधाळ जनावरांसाठी सदतीस हजार पाचशे रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी बत्तीस हजार रुपये, लहान जनावरांसाठी वीस हजार रुपये, मेंढी-शेळ्यांसाठी प्रत्येकी चार हजार रुपये, तसेच कुक्कुटपालनातील प्रत्येक कोंबडीसाठी शंभर रुपये इतकी
भरपाई देय आहे. २७ मार्च २०२३ च्या शासकीय निर्णयाच्या कक्षेबाहेरील अतिरिक्त पशुधन नुकसानभरपाईसाठी पशुसंवर्धन विभाग स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार करीत आहे.

निवारा व मानवी हानीसाठी वेगवेगळ्या श्रेणींनुसार मदत निश्चित करण्यात आली आहे. सपाट प्रदेशातील पूर्णपणे
पाडलेल्या घरांसाठी एक लाख वीस हजार रुपये तर डोंगराळ भागातील पूर्णपणे उध्वस्त घरांसाठी एक लाख तीस हजार रुपये देण्यात येतील. अंशतः नुकसान झालेल्या घरांच्या स्वरूपानुसार चार हजार ते साडेसहा हजार रुपये इतकी मदत मिळेल; झोपडीसाठी आठ हजार रुपये आणि गोठ्यांसाठी तीन हजार रुपये उपलब्ध राहतील. आपत्तीत मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये दिले जातील. जखमींना रुग्णालयातील दाखल कालावधीनुसार पाच हजार चारशे
ते सोळा हजार रुपये इतकी मदत मिळेल, तर अपंगत्व आलेल्या प्रकरणांत अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार चौऱ्याहत्तर हजार ते अडीच लाख रुपये इतके आर्थिक साहाय्य दिले जाईल.

आर्थिक सवलतींच्या स्वरूपात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन, कृषी कर्जवसुलीवर एक वर्षाची
स्थगिती, तिमाही वीज बिलात सवलत आणि दहावी-बारावीच्या परीक्षा शुल्कात माफी असा व्यापक
पॅकेज दिला जात आहे. पायाभूत सुविधांच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि ऊर्जा या विभागांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे विशेष वाटप राखीव असून संबंधित विभागांनी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर स्वतंत्र कार्यवाही
करावी, असे निर्देश दिले गेले आहेत.

डिजिटल प्रक्रियेतील सुलभतेसाठी अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी
असलेल्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसीची सक्ती शिथिल केली आहे. ज्यांची अॅग्रीस्टॅकमधील ई-केवायसी पूर्ण असून डीबीटी प्रणालीतली माहिती जुळत आहे, अशांना मदत वितरण अधिक सुलभतेने होईल. पारदर्शकतेसाठी मदतवाटप पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांची यादी आणि देय रकमेचा तपशील जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, आक्राणी, तळोदा, नंदुरबार, नवापूर आणि शहादा या सहा तालुक्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

भंडारा जिल्ह्यात साकोली, पवनी, भंडारा, लाखनी, तुमसर आणि मोहाडी हे सहा तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित आहेत.

पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, हवेली, खेड, आंबेगाव, पुरंदर, इंदापूर आणि शिरूर हे सात तालुके समाविष्ट आहेत.

वर्धा जिल्ह्यात देवळी, आर्वी, कारंजा, हिंगणघाट, वर्धा, समुद्रपूर आणि सेलू या सात तालुक्यांना मदत देण्यात येईल.

पालघर जिल्ह्यात वाडा, पालघर, मोखाडा, डहाणू, विक्रमगड, तलासरी आणि जव्हार हे सात तालुके या निर्णयात अंतर्भूत आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण, दापोली, रत्नागिरी, संगमेश्वर, गुहागर, मंडणगड आणि खेड हे सात तालुके
मदतीअंतर्गत आहेत.

गोंदिया जिल्ह्यात गोरेगाव, देवरी, गोंदिया, तिरोडा, सालकेसा, सडक अर्जुनी आणि मोहोर अर्जुनी हे सात तालुके समाविष्ट झाले आहेत.

धाराशिव जिल्ह्यात वाशी, भूम, उमरगा, धाराशिव, तुळजापूर, परांडा, लोहारा आणि कळंब हे आठ तालुके आपत्तीग्रस्त आहेत.

जालना जिल्ह्यात जालना, जाफ्राबाद, अंबड, घनसावंगी, बदनापूर, परतूर, भोकरदन आणि मंठा हे आठ तालुके अंतर्भूत आहेत.

सांगली जिल्ह्यात सांगली, वाळवा, मिरज, तासगाव, आटपाडी, जत, विटा आणि कवठेमहाकाळ हे आठ तालुके मदतीस पात्र आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पैठण, कन्नड, खुलताबाद, गंगापूर, सिल्लोड, फुलंब्री, सोयगाव, वैजापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर हे नऊ तालुके या आदेशात आहेत.

परभणी जिल्ह्यात मानवत, परभणी, पूर्णा, पाथरी, गंगाखेड, जिंतूर, पालम, सोनपेठ आणि सेलू हे नऊ तालुके समाविष्ट झाले आहेत.

बुलढाणा जिल्ह्यात चिखली, मोताळा, नांदूरा, खामगाव, शेगाव, देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा, मलकापूर आणि बुलढाणा हे नऊ तालुके नमूद केले आहेत.

लातूर जिल्ह्यात रेणापूर, देवणी, शिरूर अनंतपाळ, लातूर,
औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, जळकोट आणि चाकूर हे दहा तालुके यात समाविष्ट झाले आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यात धानोरा, आरमोरी, सिरोंचा, कोरची, भामरागड, चामोर्शी, मुलचेरा, एटापल्ली, कुरखेडा आणि गडचिरोली हे दहा तालुके मदतीच्या परिघात आहेत.

बीड जिल्ह्यात आष्टी, धारूर, पाटोदा, परळी, वडवणी, केज, आंबेजोगाई, गेवराई, माजलगाव, बीड आणि शिरूर कासार हे अकरा तालुके आपत्तीग्रस्त आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर, माळशिरस, सांगोला, माढा, अक्कलकोट, मंगळवेढा, मोहोळ, करमाळा, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि बार्शी हे अकरा तालुके
समाविष्ट आहेत.

नागपूर जिल्ह्यात नागपूर, कामठी, कळमेश्वर, पारशिवनी, भिवापूर, उमरेड, सावनेर, काटोल, कुही, हिंगणा, रामटेक आणि नरखेड हे बारा तालुके या निर्णयात आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यात दारव्हा, यवतमाळ, वणी, आर्णी, पांढरकवडा, बाभूळगाव, कळंब, राळेगाव, घाटंजी,
नेर, झरी-जामनी आणि मारेगाव हे बारा तालुके नमूद आहेत.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात राहाता, राहुरी, शिरगोंदा, कोपरगाव, पारनेर, जामखेड, श्रीरामपूर, कर्जत, पाथडी, नेवासा, शेवगाव, संगमनेर आणि अहिल्यानगर हे तेरा तालुके मदतीस पात्र आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यात नागभीड, राजुरा, सिंदेवाही, भद्रावती, चंद्रपूर, ब्रम्हपुरी, गोंडपिपरी, पोभुरणा, वरोरा, सावली,
चिमूर, कोरपना, बल्लारपूर आणि जिवती हे चौदा तालुके सूचीत आहेत.

नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, देवळा, चांदवड, नाशिक, मालेगाव, इगतपुरी, कळवण, निफाड, येवला, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, सटाणा आणि नांदगाव हे पंधरा तालुके समाविष्ट झाले आहेत.

रायगड जिल्ह्यात रोहा, उरण, कर्जत, खालापूर, सुधागड पाली, तळा, पनवेल, पेण, महाड, श्रीवर्धन, पोलादपूर,
माणगाव, अलिबाग, मुरुड आणि म्हसाळा हे पंधरा तालुके मदतीखाली येतात.

हिंगोली जिल्ह्यात औंढा नागनाथ, कळमनुरी आणि वसमत हे तीन तालुके, तर वाशिम जिल्ह्यात कारंजा, मानोरा आणि वाशीम हे तीन तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात गगनबावडा, पन्हाळा आणि चंदगड हे तीन तालुके समाविष्ट आहेत.

सातारा जिल्ह्यात खटाव, कोरेगाव आणि मान हे तीन तालुके या योजनेत आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात रावेर, जामनेर, पाचोरा आणि मुक्तईनगर हे चार तालुके सूचीत आहेत.

अकोला जिल्ह्यात पातूर, तेल्हारा, बार्शीटाकळी, बाळापूर आणि अकोट हे पाच तालुके आहेत.

ठाणे जिल्ह्यात उल्हासनगर, भिवंडी, मुरबाड, शहापूर आणि कल्याण हे पाच तालुके मदतीअंतर्गत आहेत.

अमरावती जिल्ह्यात अमरावती, चांदूरबाजार, मोर्शी,
नांदगाव खंडेश्वर, धारणी आणि चिखलदरा हे सहा तालुके समाविष्ट आहेत.

वरीलप्रमाणे ३१ जिल्ह्यांतील एकूण २५३ तालुके आपत्तीग्रस्त मानून व्यापक आर्थिक सहाय्य लागू केले गेले असून, सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि पारदर्शक प्रक्रियेने मदत वितरणाची जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत.