कडक पोलीस बंदोबस्तात सरसकट शेतजमिनीची मोजणी सुरू करण्याचे महसूलमंत्री बावनकुळेंचे आदेश

ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतजमिनीचे वाद हा अनेक वर्षांपासूनचा गंभीर आणि ज्वलंत प्रश्न राहिला आहे. वारसाहक्कामुळे पूर्वी एकत्र असलेली मोठी शेतजमीन कालांतराने लहान-लहान तुकड्यांमध्ये विभागली गेली. वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करताना जमिनीची गुणवत्ता, क्षेत्रफळ आणि सीमारेषा यांचा सखोल विचार न झाल्याने पुढील पिढ्यांमध्ये वाद वाढत गेले.

या वादांचा थेट परिणाम महसूल प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयांवर होत आहे. तहसील कार्यालये, पोलीस ठाणे आणि न्यायालयांमध्ये शेतजमिनीशी संबंधित हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. अनेक वेळा शेतकरी आपले प्रश्न महसूल यंत्रणा सोडवेल अशी अपेक्षा ठेवतात, मात्र प्रत्यक्षात प्रत्येक वादात हस्तक्षेप करणे शक्य होत नाही. यामुळे आर्थिक नुकसान, वेळेचा अपव्यय आणि सामाजिक तणाव वाढत आहे.

शेतजमिनीचे अचूक मोजमाप नसल्यामुळे पीक कर्ज, पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि बँक व्यवहारांमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. अनेक ठिकाणी सातबारा उताऱ्यावर नाव एकाचे असते, तर प्रत्यक्ष ताबा दुसऱ्याच व्यक्तीकडे असतो. प्लॉटिंग झालेल्या भागात एका गट क्रमांकामध्ये अनेक पोटहिस्से तयार झालेले असले, तरी त्यांची अधिकृत मोजणी नसल्याने वाद अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने शेतजमिनीच्या प्रश्नावर निर्णायक पाऊल उचलले आहे. शेतजमिनीवरील वाद कायमस्वरूपी संपवणे आणि शेतकऱ्यांना स्पष्ट, सुरक्षित व कायदेशीर जमीनहक्क देणे हा या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी राज्यभर सरसकट मोजणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक गट क्रमांकातील सर्व पोटहिस्स्यांची अचूक मोजणी केली जाणार आहे. प्रत्येक पोटहिस्स्यास स्वतंत्र यूएलपीआयएन (ULPIN – Unique Land Parcel Identification Number) देण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रत्येक शेतजमिनीला एक अद्वितीय ओळख क्रमांक मिळणार आहे. या क्रमांकाशी संबंधित जमिनीचा नकाशा, सीमारेषा, क्षेत्रफळ आणि मालकीची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरसकट मोजणी मोहिमेसाठी कडक पोलीस बंदोबस्त लावून प्रत्यक्ष मोजणी सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मोजणी प्रक्रियेदरम्यान कोणताही दबाव, अडथळा किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यूएलपीआयएन प्रणाली लागू झाल्यानंतर जमिनीची पुन्हा-पुन्हा मोजणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. जमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, पीक विमा तसेच नुकसान भरपाईसाठी अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. सातबारा उतारे, अधिकार अभिलेख आणि नकाशे यामध्ये सुसंगती निर्माण होणार असल्याने वादांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, तर तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या मोजणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहेत.

सरसकट मोजणी मोहीम ही शेतजमिनीच्या वादांवर कायमस्वरूपी उपाय ठरणार आहे. शेतरस्ते, सीमारेषा, ताबा आणि वारसाहक्काशी संबंधित प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटतील. शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवहारात दिलासा मिळेल आणि शासनालाही अद्ययावत व अचूक भू-अभिलेख उपलब्ध होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या मोहिमेबाबत सविस्तर माहिती घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे.