महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांच्या मदतीस कार्यरत असलेले एकमेव माहितीपूर्ण संकेतस्थळ
ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतजमिनीचे वाद हा अनेक वर्षांपासूनचा गंभीर आणि ज्वलंत प्रश्न राहिला आहे. वारसाहक्कामुळे पूर्वी एकत्र असलेली मोठी शेतजमीन कालांतराने लहान-लहान तुकड्यांमध्ये विभागली गेली. वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करताना जमिनीची गुणवत्ता, क्षेत्रफळ आणि सीमारेषा यांचा सखोल विचार न झाल्याने पुढील पिढ्यांमध्ये…
जून ते सप्टेंबर या खरीप काळात झालेल्या प्रचंड पावसाने राज्यभर मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असून पिके, घरे, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय आणि सार्वजनिक मालमत्तायांवर गंभीर परिणाम दिसून आला आहे. विभागीय आयुक्त आणि कृषी विभागांकडून ७ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या नुकसानीच्या तक्त्यावर…
महाराष्ट्र शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत हमखास मिळावी यासाठी एक महत्वाचा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांनी ‘कपास किसान’ अॅपवर आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. शासनाने या योजनेसाठी प्रति क्विंटल ₹७९१० इतकी आधारभूत किंमत जाहीर केली असून,…
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने काही काळापूर्वी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत आतापर्यंत सहा आठवड्यांचे वाटप करण्यात आले होते मात्र त्यानंतरचा आठवडा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला नव्हता. या संदर्भात आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ…
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील शेतकरी बाबाराव देशमुख यांनी आपल्या कोरडवाहू जमिनीवर प्रयोगशील शेतीचा नवा अध्याय लिहिला आहे. बाबाराव हे मुख्यतः सोयाबीन, भुईमूग, तूर, हरभरासारखे पीक घेत असतात आणि यावेळी त्यांनी एक नवीन संकल्पना राबवायला सुरुवात केली पारंपरिक गोवार्कचा वापर करून…
आजपर्यंत सरकार महाराष्ट्रातील किंवा देशातील दौरे शेतकऱ्यांसाठी आयोजित करत होते. परंतु आता नवतंत्रज्ञानाची गरज शेतकऱ्यांना भासत आहे. शेतीमध्ये मजुरांचा तुटवडा, जमिनीची होत चाललेली दुर्दशा आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळण्यासाठी एक चालना देण्याकरिता शेतकऱ्यांना परदेशातील शेतीचा अनुभव करून देण्यात यावा यासाठी फडणवीस…
१६ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना’ला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. ही योजना अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडली होती. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीनंतर लागू होणारी ही सर्वात मोठी योजना मानली जात…
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्याच्या उमराण येथील खासगी बाजारात अनेक शेतकऱ्यांनी आपले कांदा, टमाटे आणि इतर भाजीपाला विकला होता. मात्र विक्रीनंतर कोट्यवधी रुपयांचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. शेतकरी वारंवार पैसे मागण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडे गेले, तरीही त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा व टाळाटाळ केली जात…
२९ मे ते १२ जून या कालावधीत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भारतात विकसित कृषी संकल्प अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून ते स्वतः शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत आहेत. पंजाबमधील राजपुरा, पटियाला येथे आयोजित चौपालमध्ये…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने खरीप हंगाम दोन हजार पंचवीस–सहा (२०२५–२६) साठी चौदा (१४) पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि उत्पन्न वाढावे, हा सरकारचा मुख्य हेतू…
राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये शेतीसंबंधातील एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे शेतकऱ्यांवर येणारा आर्थिक भार निश्चितच कमी होणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन…
५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह यांनी वॉटरशेड यात्रेचा शुभारंभ केला. यामुळे अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासोबतच माती संवर्धन करून जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. राज्यात बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे परंतु सरकारच्या धोरणांमुळे…
महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रीमंडळाद्वारे २ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी दिलासा देणे, महसूल वसुलीसाठी अधिक सोयीस्कर पर्याय…
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मोठा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारात खतांच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या सततच्या चढ-उतारांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ…
शेतकऱ्यांना डिजिटल क्रांतीकडे नेणारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ॲग्रीस्टॅक योजना आली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी “युनिक आयडी फॉर फार्मर्स” प्रदान करते. ज्यामुळे त्यांना हमीभाव, पीक कर्ज, पीक विमा, इत्यादी शासकीय सुविधा सुलभपणे प्राप्त होणार आहे. या योजनेमुळे…
राज्यातील थंडीच्या जोरदार लाटेमुळे नागरिक थंडीपासून बचाव करत असतानाच, हवामानात अचानक बदल होऊन ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून अनेक भागांमध्ये आकाश ढगाळलेले असून, महाराष्ट्राच्या हवामान विभागाने आगामी काही दिवसांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा दिला आहे.…
गुजरातच्या गांधीनगरात झालेल्या रिइन्वेस्ट 2024 या कार्यक्रमादरम्यान जर्मन आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्री स्वनिया शलत यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. या करारामुळे सौर ऊर्जा आणि शेती या दोन क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाच्या वापरास सुरुवात होणार आहे. भारतातील एग्री विजय…
आज मुंबई येथे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक पार पडली आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सरकार आणि समितीच्या सदस्यांमध्ये विस्तृत चर्चा झाली आहे. 41 हजार 283 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पट आराखड्यास सन 2024-25 साठी मान्यता देण्याचा निर्णय या 163व्या…
महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने आज शेतकऱ्यांना होत असलेल्या त्रासाला लक्षात घेऊन निकृष्ट दर्जाच्या खते, बियाणे, कीटकनाशके जिथून मिळत आहेत त्यांची तक्रार करण्यासाठी तक्रार क्रमांक जाहीर केला आहे. या तक्रार क्रमांकावरून आपल्याला कृषी विभागाला थेट संपर्क करता येणार आहे. कृषी विभागाला…
विदर्भामध्ये कापूस पिकानंतर सोयाबीन पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. सोयाबीन पिकावर प्रामुख्याने खोडमाशी, चक्रीभुंगा, उंटअळी तसेच मागील वर्षी चारकोल रॉट, शेंगेवरील करपा व पानावरील ठिपके या बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून आला होता. त्यामुळे सोयाबीन पिकावर येणाऱ्या कीड व रोग…
