शेतकऱ्यांसाठी निर्णय : रेडी रेकनरच्या १% शुल्काऐवजी आता फक्त इतके रुपये

राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये शेतीसंबंधातील एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे शेतकऱ्यांवर येणारा आर्थिक भार निश्चितच कमी होणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, शेतजमिनीच्या आपसी वाटणीसाठी पूर्वी जमिनीच्या रेडी रेकनर किमतीच्या १% इतके शासन शुल्क भरावे लागत होते. यामुळे शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचा खर्च येत असे. या शुल्कात बदल करत आता राज्य सरकारने एक निश्चित शुल्क म्हणजे केवळ ५०० रुपयेच आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पत्रकार परिषदेत बावनकुळे म्हणाले, “आपसातील शेती वाटणी सुलभ व्हावी, यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भावंडांमधील वाद टळतील, स्त्री सक्षमीकरणाला चालना मिळेल, आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर अधिकार सुरळीतपणे प्राप्त होतील.” ही घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचारादरम्यान केली होती. त्या आश्वासनाला आता मूर्त स्वरूप देण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी आता फक्त ५०० रुपये शासन शुल्क आकारले जाणार आहे. यामध्ये रेडी रेकनरच्या १% शुल्काची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च टळणार आहे. शिवाय ही प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या वैध असेल.

राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी व शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यांच्या मते यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडणारा आर्थिक भार कमी होणार आहे. भावंडांमधील वाद देखील कमी होण्याची शक्यता आहे, आणि शेतीतला गोंधळ कमी करण्यासाठी हे राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे, असे शेतकऱ्यांनी नमूद केले. पुढे बोलताना महसूल मंत्री म्हणाले की, या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांना फक्त ५०० रुपयात शेतीच्या वाटणीची कायदेशीर नोंदणी करता येणार आहे. कोणताही अतिरिक्त खर्च न लागता ही प्रक्रिया पार पडेल, असा विश्वास त्यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिला.