खतांच्या अनुदानावर केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा…

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मोठा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारात खतांच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या सततच्या चढ-उतारांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ करत या धोरणात सुधारणा केली आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात शेतकरी केंद्रित धोरणांना प्राधान्य दिले जात आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून आपली वाटचाल करत आहे ज्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील खतांच्या अस्थिर किमतींचा फटका बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने 2004 ते 2014 या दहा वर्षांत 5.5 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान खतांसाठी दिले होते. त्यानंतर 2014 ते 2024 या कालावधीत हे अनुदान दुपटीने वाढवून 11.9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. एप्रिल ते डिसेंबर 2024 या काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 3500 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मंजूर केले होते. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारातील किमतींचा भारतीय शेतकऱ्यांवर फारसा परिणाम झाला नाही.

2025 च्या पहिल्या दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानाला आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये 3850 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 50 किलोच्या डीएपी खताची पिशवी शेतकऱ्यांना 1350 रुपयांच्या सवलतीच्या दरात मिळणार आहे. पुढील कोणताही बदल होईपर्यंत हा दर कायम राहणार आहेत. जागतिक बाजारातील चढ-उतारांमुळे खतांच्या किमती वाढल्या तरी केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर याचा परिणाम जाणवणार नाही. 28 प्रकारच्या पोटॅशिक आणि फॉस्फेटयुक्त खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आयातदार आणि स्थानिक उत्पादकांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य दरात खते उपलब्ध होणार आहेत.

केंद्र सरकारने स्वीकारलेले शेतकरी केंद्रित धोरण देशातील शेतीक्षेत्राला मोठा आधार देत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार असून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान दिसून येत असून, त्यांना जागतिक संकटांचा सामना करण्यासाठी अधिक चांगली तयारी करता येईल. मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणखी नवे धोरण आणि उपाययोजना राबवेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि भारतीय कृषी क्षेत्राला प्रगतीची नवी दिशा मिळेल. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे भारताच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना जगभरातील आर्थिक अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळाले आहे.