महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभाग आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ साठी संपूर्ण राज्यात डिजिटल क्रॉप सर्व्हे म्हणजेच नवीन DCS MH प्रणालीवर आधारित ई पीक पाहणी मोहीम पूर्ण ताकदीने लागू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) अभियानांतर्गत आता राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतातील पिकांची प्रत्यक्ष नोंद उपग्रहाशी जोडून थेट गाव नमुना १२ (सातबारा उतारा) वर डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जात आहे.

सातबारा उताऱ्यावर पिकांची अधिकृत नोंद नसल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा नुकसान भरपाई, नैसर्गिक आपत्तीची थेट आर्थिक मदत, नाफेड हमीभाव खरेदी केंद्रावर शेतमाल विक्री आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळणारे अल्पमुदत पीक कर्ज या सर्व शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागते. म्हणूनच चालू खरीप हंगामात प्रत्येक शेतकरी बांधवाने आपल्या शेतातील पिकांची ई पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. यंदाच्या नवीन प्रणालीनुसार शेतकरी स्वतः मोबाईलवरून तसेच गावातील नियुक्त केलेल्या ६३ हजारांहून अधिक पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत ही नोंदणी करू शकतात.

शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ अधिकृत वेळापत्रक व मुदत

महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार खरीप हंगामातील पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे त्रिस्तरीय कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे:

नवीन DCS MH प्रणालीची रचना व ३ प्रमुख लॉगिन प्रकार

नवीन डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपची रचना तीन स्वतंत्र घटकांना लक्षात घेऊन अत्यंत पारदर्शक बनवण्यात आली आहे:

१. ई-पीक पाहणी सहाय्यकांसाठी लॉगिन

गावातील ज्येष्ठ, महिला अथवा स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जाऊन नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक गावात कोतवाल, आशा सेविका, ग्राम रोजगार सेवक, कृषी मित्र व सीएससी चालक यांची नेमणूक केली आहे.

२. शेतकरी स्वतः नोंदणी करण्यासाठी लॉगिन

ज्या शेतकरी बांधवांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन उपलब्ध आहे, ते स्वतः आपल्या शेतात उभे राहून थेट स्वतःच्या सातबारावरील पिकांची ई-पीक पाहणी जलद गतीने नोंदवू शकतात.

३. महसूल व कृषी प्रशासकीय यंत्रणा

तलाठी, मंडळ अधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांना मोका तपासणी करून सातबारा उताऱ्यावर अधिकृत पीक नोंद मंजूर करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय लॉगिन दिले आहे.

ई-पीक पाहणी सहाय्यक: नियुक्ती, कार्यपद्धती आणि अधिकृत मानधन नियम

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार राज्यातील १००% शेती क्षेत्राचे डिजिटल सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी ६३ हजारांहून अधिक पीक पाहणी सहाय्यकांची गावनिहाय नेमणूक करण्यात आली असून त्यांना थेट आर्थिक मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे:

एका सहाय्यकाकडे जास्तीत जास्त १,५०० ते २,००० सातबारा खात्यांचे उद्दिष्ट असते. तलाठी व पर्यवेक्षक स्तरावर पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर डीबीटीद्वारे मानधनाची रक्कम थेट सहाय्यकाच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा होते.

प्रशासकीय तपासणी टक्केवारी व सनियंत्रण रचना (Supervisory Quotas)

नोंदवलेल्या माहितीमध्ये १००% अचूकता राहावी आणि बोगस नोंदींना आळा बसावा, यासाठी शासनाने विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी मोका तपासणीची (Spot Inspection) टक्केवारी निश्चित केली आहे:

सातबारावर डिजिटल पीक नोंदणी करण्याचे शेतकऱ्यांसाठी ५ मोठे फायदे

• प्रधानमंत्री पीक विमा (PMFBY) योजनेअंतर्गत अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा कीडरोगामुळे नुकसान झाल्यास विमा कंपनी केवळ सातबारावरील अधिकृत पीक नोंदीच्या आधारेच नुकसान भरपाई मंजूर करते.
• नाफेड किंवा पणन महासंघाच्या हमीभाव खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा विकण्यासाठी ऑनलाईन टोकन घेताना ही डिजिटल नोंद अनिवार्य ठरते.
• नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासनाकडून मिळणारे थेट अनुदान (NDRF / SDRF) थेट बँक खात्यात मिळवण्यासाठी सातबारावरील पीक नोंद अधिकृत पुरावा मानली जाते.
• बँकेकडून अल्पमुदत पीक कर्ज (KCC) मिळवण्यासाठी किंवा जुने कर्ज नूतनीकरण करण्यासाठी चालू हंगामाची पीक नोंद असणे आवश्यक असते.
• महाडीबीटी पोर्टलवरील ठिबक सिंचन, तुषार संच किंवा शेततळे यांसारख्या विविध कृषी योजनांचे अनुदान मिळवण्यासाठी जमिनीच्या वहिवाटीचा पुरावा म्हणून या नोंदीचा उपयोग होतो.

जुनी ई-पीक पाहणी आवृत्ती २ वि. नवीन DCS MH डिजिटल सर्व्हे (तुलना तक्ता)

नवीन DCS MH ॲपवरून ई-पीक पाहणी करण्याची १०-पायऱ्यांची सोपी कार्यपद्धत

खेडेपाड्यातील सामान्य शेतकरी बांधवांना किंवा पीक पाहणी सहाय्यकांना मोबाईलवर काम करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून सुरुवातीच्या ॲप डाऊनलोडपासून ते शेवटच्या सर्व्हर सबमिशनपर्यंतच्या सर्व १० पायऱ्या खालीलप्रमाणे तपशीलवार दिल्या आहेत:

पायरी १: गुगल प्ले स्टोअरवरून अधिकृत DCS MH ॲप इन्स्टॉल करणे

आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये Google Play Store उघडून ‘DCS MH’ टाईप करा. Ministry of Agriculture द्वारे प्रकाशित व १ लाखांपेक्षा जास्त डाऊनलोड असलेले अधिकृत हिरवे ॲप निवडून ‘Install’ बटणावर क्लिक करा.

पायरी २: GPS लोकेशन परवानगी देणे व मराठी भाषा निवडणे

ॲप पहिल्यांदा उघडल्यानंतर ‘While using the app’ हा अचूक स्थान परवानगीचा पर्याय निवडा. त्यानंतर भाषा निवड स्क्रीनवर ‘मराठी’ भाषेवर टिक करा, ज्यामुळे संपूर्ण ॲप मराठीत सुरू होईल.

पायरी ३: युझर आयडी व पासवर्ड टाकून खात्यात सुरक्षित लॉगिन करणे

‘तुमच्या खात्यामध्ये साइन इन करा’ पर्यायावर जाऊन अधिकृत मोबाईल नंबर / युझर आयडी आणि पासवर्ड प्रविष्ट करा. खालील नियमांच्या संमती चौकटीवर टिक करून ‘साइन इन करा’ बटणावर क्लिक करा.

पायरी ४: ‘माझे कार्य’ टॅबमधून प्रलंबित भूखंड व गट नंबर निवडणे

मुख्य डॅशबोर्डवरील ‘माझे कार्य’ टॅबवर क्लिक करा. तेथे गावातील प्रलंबित भूखंड यादी उघडेल. त्यामधून ज्या शेताची पाहणी करायची आहे, तो अचूक गट नंबर आणि संबंधित खातेदाराचे नाव निवडा.

पायरी ५: उपग्रह नकाशावर प्रत्यक्ष अंतर (< २० मीटर) अचूक पडताळणी

भूखंड निवडल्यानंतर उपग्रह नकाशावर प्रत्यक्ष स्थान व गटाची सीमा दिसेल. शेतकरी प्रत्यक्ष शेतात उभा राहून अंतर २० मीटरच्या आत (उदा. १८.४ मीटर) असल्याची खात्री करून ‘होय, मी प्लॉटवर आहे’ निवडा.

पायरी ६: बिगर शेती (NA) व कायम पड/नापीक क्षेत्र तपशील नोंद

जमिनीमध्ये काही बिगर शेती (NA) भाग किंवा विहीर, शेततळे, घर, शेतरस्ता यांसारखे कायम पड क्षेत्र असल्यास त्याची नोंद करा किंवा संपूर्ण शेत पेरणीखाली असल्यास ‘नाही’ निवडून पुढे जा.

पायरी ७: पिकाचा संवर्ग (हंगामी पिके vs बारमाही फळबाग) निश्चित करणे

पिकाचा मुख्य संवर्ग निश्चित करा. खरीप हंगामातील नियमित पिकांसाठी (सोयाबीन, कापूस, तूर, मका) ‘सीझनल / हंगामी’ निवडा किंवा फळबागेसाठी ‘फळबाग / बारमाही’ पर्याय निवडा.

पायरी ८: सोयाबीन पिकाची निवड, पेरणी तारीख, क्षेत्र व सिंचन नोंद

पिकाच्या नावात ‘सोयाबीन’ निवडून पेरणीची तारीख, लागवड क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) आणि सिंचनाचे साधन (विहीर, बोरवेल, ठिबक किंवा कोरडवाहू) अचूक नोंदवून पुढे जा.

पायरी ९: प्रत्यक्ष शेतातील पिकाचे ३ जिओ-टॅग्ड फोटो काढणे

ॲपचा कॅमेरा सक्रिय करून प्रत्यक्ष उभ्या पिकाजवळ उभे राहून वेगवेगळ्या कोनातून ३ स्पष्ट फोटो घ्या. कॅमेरा स्वयंचलितपणे अक्षांश व रेखांश टॅग करेल. तिन्ही फोटो बरोबर आल्यावर पुढे जा.

पायरी १०: सर्व्हेक्षण सारांश तपासणे, ऑफलाइन जतन व सर्व्हरवर अपलोड

भरलेल्या सर्व्हेक्षणाचा संपूर्ण सारांश तपासून ‘जतन करा’ निवडून डेटा ऑफलाइन सेव्ह करा. त्यानंतर गावात नेटवर्क आल्यावर मुख्य पृष्ठावरील ‘अपलोड प्रलंबित’ टॅबमधून ‘अपलोड करा’ वर क्लिक करा.

ई-पीक पाहणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी व त्यावरील अचूक तोडगे

१. जीपीएस अंतर त्रुटी व इंटरनेट नसणे

मोबाईलच्या सेटिंगमध्ये अचूक लोकेशन सुरू करून प्रत्यक्ष पिकाच्या आत काही पावले जाऊन २ मिनिटे थांबावे, जेणेकरून सॅटेलाइट सिग्नल लॉक होऊन अंतर २० मीटरच्या आत येईल. तसेच DCS MH ॲप पूर्णपणे ऑफलाइन चालत असल्याने शेतात केवळ जीपीएसवर डेटा जतन करून गावात रेंज आल्यावर सबमिट करता येतो.

२. पोटखराबा, विहीर व आंतरपीक नोंदणी

बिगर शेती व कायम पड क्षेत्रात विहीर किंवा घराचे क्षेत्र अचूक वजा करावे, जेणेकरून पेरणी क्षेत्र उपलब्ध क्षेत्रापेक्षा जास्त दाखवून अडचण येणार नाही. तसेच कपाशीमध्ये सोयाबीन किंवा तुरीचे आंतरपीक असल्यास आंतरपीक पर्याय निवडून दोन्ही पिकांचे क्षेत्र स्वतंत्र विभागून नोंदवावे.

३. चुकीची नोंद दुरुस्त करण्याची अधिकृत पद्धत

नजरचुकीने चुकीचे पीक नोंदले गेल्यास ४८ तासांच्या आत ॲपमधून नोंद रद्द करून नव्याने भरता येते. ४८ तास उलटून गेल्यास चालू हंगाम संपण्यापूर्वी संबंधित मंडळाच्या मंडळ अधिकाऱ्याकडे (Circle Officer) लेखी अर्ज देऊन प्रत्यक्ष पंचनाम्याद्वारे अधिकृत दुरुस्ती करून घेता येते.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

दरवर्षी लाखो शेतकरी शासनाची मुदतवाढ येईल या आशेवर शेवटच्या दोन-तीन दिवसांपर्यंत ई-पीक पाहणी प्रलंबित ठेवतात. अखेरच्या क्षणी लाखो शेतकरी एकत्र आल्याने सर्व्हरवर ताण येऊन प्रणाली ठप्प होते आणि अनेक शेतकरी नोंदीपासून वंचित राहतात. परिणामी नंतर नैसर्गिक आपत्ती आली तरी विम्याची रक्कम मिळत नाही किंवा हमीभाव केंद्रावर माल विकता येत नाही.

पेरणी किंवा पुनर्लागवड पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या पंधरा ते वीस दिवसांच्या आत आपल्या शेतातील पीक नोंदणी १००% पूर्ण करून ठेवावी. डिजिटल स्वावलंबन हाच शेतकऱ्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (PAA FAQs)

प्र. १: DCS ई-पीक पाहणी खरीप २०२६ साठी अंतिम तारीख काय आहे?

शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकरी स्तरावर नोंदणीची मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत असून सहाय्यकांमार्फत संपूर्ण मोहीम १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत.

प्र. २: ई-पीक पाहणी सहाय्यकाला शेतकऱ्याने कोणतेही शुल्क द्यावे लागते का?

नाही. पीक पाहणी सहाय्यकांचे मानधन (₹१० निभेळ पीक / ₹१२ मिश्र पीक) शासन थेट डीबीटीद्वारे सहाय्यकाच्या खात्यात जमा करते. शेतकऱ्यांनी सहाय्यकाला एकही रुपया शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.

प्र. ३: शेतात इंटरनेट नेटवर्क नसेल तर फोटो अपलोड कसे करावे?

DCS MH ॲप पूर्णपणे ऑफलाइन चालते. शेतात फक्त जीपीएस लोकेशन चालू ठेवून ३ फोटो व माहिती स्थानिकरीत्या जतन करा आणि नंतर गावात नेटवर्कमध्ये आल्यावर डेटा सबमिट करा.

प्र. ४: ई-पीक पाहणी न केल्यास काय नुकसान होते?

सातबारावर पीक नोंद नसेल तर पीक विमा भरपाई मिळत नाही, नाफेड हमीभाव खरेदी केंद्रावर टोकन मिळत नाही आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या थेट अनुदानापासून शेतकरी वंचित राहतो.

प्र. ५: चुकीची नोंद झाल्यास तक्रार कोणाकडे करावी?

४८ तासांनंतर नोंद दुरुस्त करण्यासाठी चालू हंगाम संपण्यापूर्वी संबंधित मंडळाच्या मंडळ अधिकाऱ्याकडे (Circle Officer) लेखी अर्ज द्यावा लागतो. मंडळ अधिकारी शेतावर प्रत्यक्ष पंचनामा करून दुरुस्ती मंजूर करतात.

अधिकृत शासन निर्णय व महत्त्वाच्या लिंक्स

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे अधिकृत परिपत्रक आणि मोबाईल ॲप संदर्भातील माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

• शासन निर्णय पोर्टल: महाराष्ट्र शासन GR पोर्टल
• DCS MH ॲप डाऊनलोड: Google Play Store वरून डाऊनलोड करा
• अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांक: ०२०-२५७१२७१२
• अधिकृत वेब पोर्टल: mhdcs.agristack.gov.in