मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना: शेतकऱ्यांना दिवसा मिळणार अखंड वीज; ९०% ते ९५% थेट अनुदान

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन | मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात रात्रीच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या थ्री-फेज विजेमुळे शेतकऱ्यांना रात्रीच्या अंधारात, कडाक्याच्या थंडीत आणि विषारी साप, विंचू व बिबट्या-रानडुकरांच्या जीवघेण्या धोक्यात विहिरीवर पाणी देण्यासाठी जावे लागत होते. शेतकऱ्यांचा हा त्रास कायमचा संपुष्टात आणण्यासाठी आणि सिंचनासाठी दिवसा अखंड ८ तास मोफत व स्वच्छ सौरऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ (PM-KUSUM Component-B) संपूर्ण राज्यभरात युद्धपातळीवर सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तब्बल ९५% अनुदान दिले जात असून शेतकऱ्याला केवळ ५% स्व-हिस्सा भरावा लागतो, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ९०% शासकीय अनुदान असून शेतकऱ्याला केवळ १०% नाममात्र रक्कम भरावी लागते. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी रात्रीच्या त्रासातून मुक्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे आता अत्यंत सोपे आणि सुरक्षित झाले आहे.

या नाममात्र स्व-हिश्श्याच्या रकमेत ३ एचपी, ५ एचपी किंवा ७.५ एचपी क्षमतेचा अत्याधुनिक डीसी सोलर सबमर्सिबल किंवा सरफेस पंप, दर्जेदार सोलर पॅनल्स, मजबूत लोखंडी स्ट्रक्चर, ऑटोमॅटिक कंट्रोलर पॅनेल आणि ५ वर्षांच्या मोफत दुरुस्ती वॉरंटीसह थेट शेतात बसवून दिला जातो. २.५ एकरांपर्यंत शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ एचपी, २.५ ते ५ एकरांपर्यंत जमीन असणाऱ्यांना ५ एचपी आणि ५ एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ७.५ एचपीचा सौर पंप मंजूर केला जातो.

ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन आहे आणि पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत (विहीर, कूपनलिका, शेततळे किंवा बारमाही नदी) उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात. सौर पंपाच्या जोडीला ठिबक सिंचन बसवल्यास कमी पाण्यातही बागायती शेती यशस्वी करता येते. सौर ऊर्जेमुळे वीज बिलाचा दरमहा होणारा हजारो रुपयांचा खर्च शून्य होतो. शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकृत ‘मागेल त्याला सौर पंप पोर्टल’वर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा.

अर्जासोबत चालू वर्षाचा डिजिटल ७/१२ उतारा, ८-अ खाते, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि पाण्याचा स्त्रोत सिद्ध करणारा दाखला अपलोड करावा. अर्जाची ऑनलाईन छाननी झाल्यानंतर मोबाईलवर एसएमएस येतो, त्यानंतर महावितरणच्या पोर्टलवर अधिकृत लाभार्थी स्व-हिस्सा ऑनलाईन जमा करावा. स्व-हिस्सा भरल्यानंतर अधिकृत सोलर एजन्सीमार्फत १५ ते ३० दिवसांच्या आत शेतात सोलर स्ट्रक्चर उभारून पंप चालू करून दिला जातो.

यामुळे दरमहा येणारे भरमसाठ वीज बिल आणि रात्रीच्या अंधारातील त्रासातून शेतकऱ्यांची कायमची मुक्ती झाली आहे. सौर पंपाच्या माध्यमातून उत्पादित होणाऱ्या जास्तीच्या विजेचा वापर इतर कामांसाठीही करता येतो. शेतकऱ्यांनी सौर पंपाची नियमित निगा राखावी.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते: सोलर पॅनल्स बसवताना त्याच्यावर झाडांची किंवा इमारतीची सावली पडणार नाही अशा दक्षिण दिशेला (South facing) मोकळ्या जागेची निवड करावी, ज्यामुळे पॅनल्सवरून वर्षभर १००% कार्यक्षमतेने वीज निर्मिती होऊन पाण्याचा पूर्ण दाब मिळतो. दर १५ दिवसांनी सोलर पॅनल्सवरील धूळ साध्या पाण्याने स्वच्छ धुऊन काढावी, ज्यामुळे पंपाची कार्यक्षमता कधीही कमी होत नाही. सौर पंपाची सुरक्षा करण्यासाठी शेतात मजबूत कुंपण घालावे.

अधिकृत एजन्सीकडूनच इन्स्टॉलेशन पूर्ण करून घ्यावे. शासनाच्या या सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले ठेवणे आणि एनपीसीआय मॅपिंग सक्रिय ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेकदा बँक खाते आधार लिंक नसल्यामुळे अनुदानाची रक्कम तांत्रिक अडचणीत अडकते. जर कोणाचे बँक खाते सक्रिय नसेल तर त्यांनी स्थानिक टपाल कार्यालयात जाऊन अवघ्या १० मिनिटांत नवीन डिजिटल बँक खाते उघडावे.

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर अर्जाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती शेतकऱ्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एसएमएसद्वारे दिली जाते. जर एखाद्या अर्जात काही कागदपत्रांची त्रुटी आढळली, तर शेतकरी स्वतःच्या लॉगिनवरून ७ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा अपलोड करू शकतात. तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समिती स्तरावर मदत कक्ष कार्यरत असून शेतकऱ्यांना मोफत मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. कोणत्याही मध्यस्थाला किंवा दलालाला पैसे देण्याची गरज नाही.

योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा वापर करून शेतात बसवण्यात आलेली आधुनिक अवजारे, ठिबक सिंचन संच किंवा सोलर पॅनेल्सची नियमित स्वच्छता आणि निगा राखणे आवश्यक आहे. दर्जेदार साहित्याची खरेदी केल्यास ५ वर्षांची मोफत वॉरंटी आणि दुरुस्ती सेवा मिळते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे शेतातील मजुरीचा खर्च ४० टक्क्यांनी कमी होतो आणि वेळेची मोठी बचत होते. ग्रामीण भागातील शेती आता यांत्रिकीकरणाकडे वेगाने वळत आहे.

गावातील ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर आणि आपले सरकार सेवा केंद्रात लाभार्थी याद्या सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध केल्या जातात. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहून एकाही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होत नाही. गावातील शेतकरी बचत गटांना आणि महिला शेतकऱ्यांना अशा योजनांमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जाते. सामूहिक शेती आणि समूह सिंचनाच्या माध्यमातून लहान शेतकरी एकत्र येऊन मोठा आर्थिक नफा साध्य करत आहेत.

शेती यांत्रिकीकरण आणि सिंचन अनुदानामुळे कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता दुप्पट होण्यास मदत होत आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे रात्रीच्या अंधारात विहिरीवर पाणी देण्याचा धोका कायमचा संपुष्टात आला असून शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनाची हक्काची सोय झाली आहे. अनुदानाची संपूर्ण रक्कम थेट बँक खात्यात वर्ग होत असल्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता वाढली आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही बनावट संकेतस्थळांवर आपली वैयक्तिक माहिती भरू नये; नेहमी अधिकृत शासकीय डोमेनचाच वापर करावा.

योजनेच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांची नियमित तपासणी कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. योग्य कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत केल्यास अनुदानाचा हप्ता कोणत्याही विलंबाशिवाय थेट बँक खात्यात जमा होतो. ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांनी कृषी योजनांची माहिती घेऊन स्वतःचे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करावेत. शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती आणि अनुदानाचा लाभ घेऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सक्षम बनवण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे.

पाणलोट आणि सिंचन योजनांच्या माध्यमातून जलसंधारण झाल्यामुळे भूगर्भातील पाणीपातळी वाढून गावातील पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटतो. शासकीय मदतीचा आधार घेऊन शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणल्यास शेती फायदेशीर आणि शाश्वत बनते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण साध्य होते. शेतीतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणण्यासाठी महाडीबीटी प्रणालीमध्ये सतत नवीन सुधारणा केल्या जात आहेत.

शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानाचा लाभ वेळेत मिळाल्यामुळे कर्जाचा भार कमी होऊन आर्थिक स्थैर्य लाभते. शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन शेतात फळबाग, शेततळे किंवा शेडनेट उभारल्यास वर्षभर शाश्वत उत्पादन मिळते. गावातील तरुण शेतकऱ्यांनी कृषी समृद्धीसाठी योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. योजनांची योग्य माहिती घेऊन शेतात आधुनिक अवजारांचा वापर वाढवावा, ज्यामुळे मजुरांची टंचाई भासत नाही आणि कामे वेळेत पूर्ण होतात.

अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीचा १००% वापर केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी आपले बँक तपशील अद्ययावत ठेवून अनुदानाचा लाभ मुदतीत मिळवावा. कृषी समृद्धीच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी ताकद देत आहे. शासनाच्या या सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले ठेवणे आणि एनपीसीआय मॅपिंग सक्रिय ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अनेकदा बँक खाते आधार लिंक नसल्यामुळे अनुदानाची रक्कम तांत्रिक अडचणीत अडकते. जर कोणाचे बँक खाते सक्रिय नसेल तर त्यांनी स्थानिक टपाल कार्यालयात जाऊन अवघ्या १० मिनिटांत नवीन डिजिटल बँक खाते उघडावे. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर अर्जाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती शेतकऱ्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एसएमएसद्वारे दिली जाते.

जर एखाद्या अर्जात काही कागदपत्रांची त्रुटी आढळली, तर शेतकरी स्वतःच्या लॉगिनवरून ७ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा अपलोड करू शकतात. तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समिती स्तरावर मदत कक्ष कार्यरत असून शेतकऱ्यांना मोफत मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. कोणत्याही मध्यस्थाला किंवा दलालाला पैसे देण्याची गरज नाही.

योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा वापर करून शेतात बसवण्यात आलेली आधुनिक अवजारे, ठिबक सिंचन संच किंवा सोलर पॅनेल्सची नियमित स्वच्छता आणि निगा राखणे आवश्यक आहे. दर्जेदार साहित्याची खरेदी केल्यास ५ वर्षांची मोफत वॉरंटी आणि दुरुस्ती सेवा मिळते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे शेतातील मजुरीचा खर्च ४० टक्क्यांनी कमी होतो आणि वेळेची मोठी बचत होते. ग्रामीण भागातील शेती आता यांत्रिकीकरणाकडे वेगाने वळत आहे.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

सौर कृषी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर महावितरणच्या अधिकृत पोर्टलवरूनच शेतकरी स्व-हिस्सा भरावा. सोशल मीडियावरील बनावट लिंक्स किंवा खाजगी एजंटना रोख रक्कम देऊ नये. अधिकृत पावती मिळाल्यानंतरच महावितरणच्या नियुक्त एजन्सीकडून पंप बसवून घ्यावा.