महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे आपापसात कायदेशीर वाटप (Family Partition) करताना द्याव्या लागणाऱ्या भरमसाठ मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्कातून (Registration Fees) मोठा दिलासा देणारा अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व नोंदणी महानिरीक्षक विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी शेतजमिनीचे कौटुंबिक वाटपपत्र किंवा हक्कसोडपत्र करताना रेडी रेकनरच्या (Ready Reckoner) बाजार मूल्यावर १ टक्क्यापर्यंतचे मुद्रांक शुल्क आणि १ टक्क्यापर्यंत नोंदणी शुल्क भरावे...