महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे आपापसात कायदेशीर वाटप (Family Partition) करताना द्याव्या लागणाऱ्या भरमसाठ मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्कातून (Registration Fees) मोठा दिलासा देणारा अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व नोंदणी महानिरीक्षक विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी शेतजमिनीचे कौटुंबिक वाटपपत्र किंवा हक्कसोडपत्र करताना रेडी रेकनरच्या (Ready Reckoner) बाजार मूल्यावर १ टक्क्यापर्यंतचे मुद्रांक शुल्क आणि १ टक्क्यापर्यंत नोंदणी शुल्क भरावे लागत असे. परिणामी शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. मात्र आता शासनाने नवीन शासन निर्णय (GR) जारी करून हे शुल्क नाममात्र केवळ ₹५०० (पाचशे रुपये) इतके निश्चित केले आहे.
ग्रामीण भागातील एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये वडिलोपार्जित शेतजमीन अनेक वर्षांपासून एकत्र नावाने असते. भावंडांमध्ये किंवा वारसांमध्ये जेव्हा शेतजमिनीचे स्वतंत्र तुकडे पाडून ७/१२ उताऱ्यावर स्वतंत्र नावे लावायची असतात, तेव्हा भरमसाठ स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत असल्याने अनेक शेतकरी अधिकृत नोंदणीकृत वाटपपत्र करण्याचे टाळत असत. त्याऐवजी केवळ साध्या कागदावर किंवा तोंडी वाटप केले जात असे, ज्यातून पुढे जाऊन न्यायालयात दशकानुदशके चालणारे वाद, हाणामारी आणि जमिनीचे तुकडे होण्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत असत. आता केवळ ₹५०० च्या शुल्कात कायदेशीर वाटप होणार असल्याने शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ७/१२ मिळणे अत्यंत सोपे झाले आहे.
रक्ताच्या नात्यातील सर्व वारसदारांना सवलतीचा थेट लाभ
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही मुद्रांक शुल्काची सवलत रक्ताच्या नात्यातील सर्व कायदेशीर वारसांसाठी लागू राहील. यामध्ये आई-वडील, भाऊ-बहीण, मुलगा-मुलगी, पती-पत्नी, आजोबा-आजी, नातू-नात आणि विधवा सून यांचा थेट समावेश होतो. जर कुटुंबातील सर्व वारसदार एकत्र येऊन आपापसात सामंजस्याने शेतजमिनीचे वाटपपत्र (Partition Deed) अथवा हक्कसोडपत्र (Release Deed) तयार करत असतील, तर दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) रेडी रेकनरच्या मूल्यांकनावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.
याशिवाय शेतजमिनीच्या वाटपपत्रासोबतच शेतीतील विहीर, बोअरवेल, पाईपलाईन, शेतरस्ता आणि शेतातील घराचे वाटपही याच एकाच दस्तामध्ये समाविष्ट करता येणार असून त्यासाठी कोणताही स्वतंत्र अतिरिक्त कर भरावा लागणार नाही. यामुळे एकाच दस्तामध्ये संपूर्ण शेती मालमत्तेचे परिपूर्ण कायदेशीर विभाजन शक्य झाले आहे.
नोंदणीकृत वाटपपत्राचे शेतकऱ्याला होणारे ५ मोठे फायदे
केवळ ₹५०० च्या नाममात्र शुल्कात कायदेशीर नोंदणीकृत वाटपपत्र केल्यामुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट फायदे मिळतात:
१. स्वतंत्र ७/१२ आणि ८-अ उतारा: प्रत्येक वारसदाराच्या नावावर त्याच्या वाट्याची जमीन स्वतंत्र खाते क्रमांकाने आणि गट क्रमांकाने नोंदवली जाते.
२. बँक पीक कर्ज आणि योजनांचा लाभ: स्वतंत्र ७/१२ असल्यामुळे प्रत्येक भावाला बँकेकडून स्वतंत्र पीक कर्ज, ठिबक सिंचन अनुदान, ट्रॅक्टर अनुदान आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचा स्वतंत्र लाभ मिळतो.
३. शासकीय नुकसान भरपाई: अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ पडल्यास शासनाची हेक्टरी मदत थेट प्रत्येकाच्या स्वतंत्र खात्यात जमा होते.
४. वारसा हक्कातील भविष्यातील वादांना पूर्णविराम: नोंदणीकृत दस्त असल्यामुळे भविष्यात पुढील पिढीमध्ये कोणताही वाद किंवा कोर्ट कचेरी उद्भवत नाही.
५. जमीन खरेदी-विक्रीची सुलभता: स्वतःच्या वाट्याची जमीन विकणे, गहाण ठेवणे किंवा त्यावर शेतीपूरक उद्योग सुरू करणे सोपे होते.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्याची सोपी पद्धत
शेतजमिनीचे कौटुंबिक वाटपपत्र नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालीलप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करावी:
१. सर्वप्रथम सर्व वारसदारांनी एकत्र बसून जमिनीच्या वाटपाचा कच्चा मसुदा तयार करावा, ज्यामध्ये प्रत्येकाला मिळालेला हिस्सा आणि गट क्रमांक स्पष्ट नमूद असावा.
२. जमिनीचा मूळ डिजिटल ७/१२, ८-अ उतारा, फेरफार उतारा आणि सर्व वारसांची आधार कार्डे व पॅन कार्डे जोडावीत.
३. ‘इन्सपेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन’ (IGR Maharashtra) च्या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन ई-स्टेपिंगद्वारे ₹५०० चे चलन भरावे.
४. दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन सर्व वारसदारांनी प्रत्यक्ष हजर राहून अंगठ्याचे ठसे व फोटो देऊन दस्त नोंदवून घ्यावा.
शेतजमीन वाटप शुल्काबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: वाटपपत्रासाठी वकिलाची किंवा दलालाची गरज आहे का?
उत्तर: नाही. सर्व वारसांची संमती असल्यास शेतकरी स्वतः प्रमाणित नमुन्यात वाटपपत्र तयार करून थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवू शकतात.
प्रश्न २: बहिणीचा हिस्सा सोडायचा असेल तर किती शुल्क लागते?
उत्तर: रक्ताच्या नात्यातील बहिणीने आपल्या भावाच्या नावे हक्कसोडपत्र (Release Deed) करायचे असल्यास त्यासाठीही केवळ ₹५०० चे नाममात्र मुद्रांक शुल्क लागू होते.
प्रश्न ३: नोंदणीनंतर ७/१२ वर नाव कसे लागते?
उत्तर: दस्त नोंदणी होताच दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून डिजिटल प्रत थेट तलाठी कार्यालयाकडे पाठवली जाते आणि तलाठी १५ दिवसांत फेरफार नोंद करून स्वतंत्र ७/१२ मंजूर करतात.
शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?
अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये केवळ मुद्रांक शुल्काच्या भीतीने शेतजमिनीचे तोंडी वाटप करून ठेवलेले असते. पण तोंडी वाटपाला न्यायालयात किंवा बँकेत कोणताही कायदेशीर आधार नसतो. त्यामुळे भविष्यात मुलांमध्ये किंवा वारसांमध्ये वाद निर्माण होऊन शेतीचे मोठे नुकसान होते.
शासनाने दिलेली ही ₹५०० च्या नाममात्र शुल्काची सुवर्णसंधी अजिबात सोडू नका. आपल्या सर्व भावंडांना आणि वारसदारांना विश्वासात घेऊन तात्काळ दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन अधिकृत नोंदणीकृत वाटपपत्र करून घ्या आणि स्वतःच्या नावाचा स्वतंत्र, बिनबोभाट ७/१२ उतारा मिळवा.