रेडी रेकनर दर: शेतजमीन वाटपाच्या शुल्कात मोठी कपात; राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये रक्ताच्या नात्यांमधील शेतजमिनीची कायदेशीर वाटणी, हक्कसोड आणि कौटुंबिक वाटपपत्र करताना लागणाऱ्या भरमसाठ मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीमध्ये राज्य शासनाच्या महसूल व नोंदणी विभागाने ऐतिहासिक कपात केली आहे.

नवीन शासन निर्णयानुसार, रक्ताच्या नात्यातील (आई, वडील, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी आणि पती-पत्नी) शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटपपत्राच्या नोंदणीसाठी आता रेडी रेकनरच्या बाजारमूल्यानुसार लाखो रुपयांचे शुल्क भरण्याची गरज नसून, अवघ्या ₹५०० च्या नाममात्र मुद्रांक शुल्कात आणि ₹१०० च्या नोंदणी फीमध्ये ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो सामायिक खातेदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महसूल कार्यालयांमध्ये विशेष ऑनलाईन नोंदणी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा न्यायालयीन वादांवरील लाखो रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. पूर्वीच्या महसूल नियमांनुसार, वडिलोपार्जित शेतजमिनीची भावा-भावांमध्ये किंवा वारसांमध्ये कायदेशीर नोंदणीकृत वाटणी करायची असल्यास त्या जमिनीचे शासकीय रेडी रेकनर दरानुसार बाजारमूल्य काढले जात असे आणि त्यावर २ ते ३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.

जर एखाद्या शेतकऱ्याची ५ एकर जमीन असेल आणि तिचे रेडी रेकनर मूल्य ₹५० लाख असेल, तर कुटुंबाला वाटपपत्रासाठी थेट ₹१ ते ₹१.५ लाख केवळ सरकारी फी भरावी लागत असे. ही प्रचंड फी भरणे सामान्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने शेतकरी केवळ तोंडी वाटणी किंवा कच्च्या कागदावर वाटणी करून शेती करत असत.

यामुळे सामायिक सातबारावर सर्व वारसांची नावे एकत्र राहत असत, ज्याचा गैरफायदा घेऊन सावकार किंवा मध्यस्थ वाद निर्माण करत असत. ग्रामीण भागातील वृद्ध पालकांना आपल्या हयातीतच मुलांमध्ये शेतजमिनीची शांततेत वाटणी करणे आता अत्यंत परवडणारे झाले आहे. कायदेशीर वाटणीमुळे वारसांमधील सलोखा कायम राहतो. सामायिक सातबारा उतारा असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक गंभीर अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते.

एका भावाला जर विहिरीसाठी किंवा ट्रॅक्टरसाठी बँकेकडून पीक कर्ज हवे असेल, तर जोपर्यंत इतर सर्व सामायिक हिस्सेदार बँकेत येऊन संमती देत नाहीत, तोपर्यंत बँक कर्ज मंजूर करत नव्हती. महाडीबीटी पोर्टलवर ठिबक सिंचन, शेततळे किंवा सौर कृषी पंपाचे अनुदान मिळवतानाही सामायिक सातबाराचा मोठा अडथळा येत असे.

आता अवघ्या ₹५०० मध्ये नोंदणीकृत वाटपपत्र झाल्यामुळे प्रत्येक भावाला स्वतःच्या हक्काच्या क्षेत्राचा स्वतंत्र ७/१२ उतारा आणि ८-अ खाते क्रमांक मिळवणे अत्यंत सुलभ झाले आहे, ज्यामुळे तो स्वतंत्रपणे शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकत आहे. नोंदणीकृत वाटपपत्रामुळे शेतजमिनीची हद्द, गट क्रमांक आणि क्षेत्र कायदेशीररीत्या निश्चित होते, ज्यामुळे दिवाणी खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटत आहे. प्रत्येक खातेदाराला आपल्या जमिनीवर स्वतंत्रपणे कर्ज घेता येते.

नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने सर्व दुय्यम निबंधकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, रक्ताच्या नात्यातील शेतकरी वाटपपत्रासाठी आल्यास कोणत्याही अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी न करता अवघ्या एका दिवसात वाटपपत्र नोंदवून द्यावे. नोंदणीकृत वाटपपत्र थेट ई-फेरफार प्रणालीशी जोडले गेले असून, तलाठ्याला १५ दिवसांच्या आत स्वतंत्र फेरफार मंजूर करून नवीन संगणकीय सातबारा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

वाटपपत्र तयार करताना जमिनीच्या चारही बाजूंच्या सीमा स्पष्ट नमूद कराव्यात आणि सर्व कायदेशीर वारसांच्या उपस्थितीत नोंदणी करावी, ज्यामुळे भविष्यात कोणताही वारसदार या वाटणीला न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही. शासनाच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात शाश्वत सलोखा निर्माण झाला आहे. शेतकरी आता निर्धास्तपणे शेतीचा विकास करू शकतात.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.