महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या सीमा, बांध आणि पूर्वापार चालत आलेल्या वहिवाटीवरून लगतच्या खातेदारांमध्ये वर्षानुवर्षे चालणारे वाद कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण, ऐतिहासिक आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. अनेकदा जमिनीची अधिकृत सरकारी मोजणी सुरू असताना लगतचे खातेदार, विरोधक किंवा समाजकंटक मोजणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धमकावून, रोव्हर यंत्रणेत अडथळा निर्माण करून मोजणीचे काम बंद पाडतात. अशा प्रकारांना कायमचा चाप लावण्यासाठी आता महसूल विभागाने थेट पोलीस बंदोबस्तात शेतजमीन मोजणी करण्याचा नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, राज्यातील सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि तालुका पोलीस ठाण्यांना यासाठी तात्काळ विशेष पोलीस कुमक पुरवण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.

या नवीन शासन निर्णयानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याने आपल्या शेतजमिनीची हद्द कायम करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे ‘पोलीस संरक्षणासह मोजणी’ (Police Protection Land Survey) चा अधिकृत अर्ज केला, तर तालुका उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय थेट संबंधित स्थानिक पोलीस ठाण्याशी समन्वय साधून मोजणीची तारीख निश्चित करेल. मोजणीच्या दिवशी घटनास्थळी किमान एक पोलीस उपनिरीक्षक अथवा दोन पोलीस अंमलदार प्रत्यक्ष हजर राहतील. मोजणीच्या अधिकृत शासकीय कामात कोणताही शेजारी किंवा इतर व्यक्ती अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्याच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या कलमान्वये तात्काळ अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

जीपीएस रोव्हर तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक आणि पारदर्शक मोजणी

पूर्वीच्या काळात साखळी, क्रॉस स्टाफ आणि प्लेन टेबलच्या साहाय्याने मोजणी केली जात असल्याने मानवी चुका आणि संशयाचे वातावरण निर्माण होत असे. मात्र आता संपूर्ण महाराष्ट्रात अत्याधुनिक ‘जीपीएस ई-रोव्हर’ (GPS Rovers) प्रणालीचा वापर १०० टक्के बंधनकारक करण्यात आला आहे. उपग्रहाशी थेट संपर्क असणाऱ्या या ई-रोव्हर यंत्रणेमुळे जमिनीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे अक्षांश-रेखांश (Lat-Long Coordinates) अचूक नोंदवले जातात. रोव्हरने मोजलेली हद्द मिलीमीटरच्या अचूकतेने थेट डिजिटल नकाशावर अंकित होते, ज्यामुळे हद्दीत फेरफार करणे किंवा दुसऱ्याची जमीन दाबणे कोणालाही शक्य उरणार नाही.

भूमी अभिलेख विभागाने स्पष्ट केले आहे की, रोव्हरद्वारे मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संगणकीय प्रणालीतून तात्काळ ‘क वर्ग नकाशा’ (K-Class Map) आणि मोजणी अहवाल तयार केला जातो. हा नकाशा थेट शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जातो आणि महाभूमी पोर्टलवर ७/१२ उताऱ्याशी थेट लिंक केला जातो. त्यामुळे मोजणीचा कच्चा नकाशा बदलणे किंवा त्यात खाडाखोड करणे आता जुन्या काळातील दलालांना अशक्य झाले आहे. या आधुनिक प्रणालीमुळे महसूल कोर्टातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या तब्बल ६० टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पोलीस संरक्षणासाठी अर्ज कसा करावा आणि किती शुल्क आकारले जाईल?

पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘ई-मोजणी व्हर्जन २’ (e-Mojani v2) या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत जमिनीचा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ उतारा, ८-अ खाते उतारा आणि लगतच्या सर्व खातेदारांची अचूक नावे व पत्ते जोडणे बंधनकारक आहे. अर्जामध्ये ‘मोजणीस संभाव्य विरोध’ असा स्पष्ट उल्लेख करून स्थानिक पोलीस ठाण्यात दिलेल्या अर्जाची किंवा तक्रारीची प्रत जोडल्यास मोजणीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.

शासनाने या विशेष पोलीस संरक्षणासाठी अत्यंत वाजवी आणि पारदर्शक शुल्क रचना निश्चित केली आहे. साध्या मोजणी शुल्काव्यतिरिक्त पोलीस बंदोबस्तासाठी शासनाने निश्चित केलेले प्रति दिन पोलीस शुल्क तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयात अधिकृत चलनाद्वारे भरावे लागते. मोजणीची तारीख निश्चित झाल्यानंतर लगतच्या सर्व खातेदारांना महसूल विभागाकडून १५ दिवस आधी अधिकृत नोटीस (रजिस्टर पोस्टाने किंवा प्रत्यक्ष तामिलीद्वारे) बजावली जाते. नोटीस मिळूनही जर कोणी लिलाव अथवा मोजणीच्या वेळी गैरहजर राहिले किंवा मुद्दाम हजर राहण्याचे टाळले, तरीही पोलिसांच्या उपस्थितीत एकतर्फी मोजणी पूर्ण करून हद्द कायम केली जाते.

शेतरस्ता आणि बांधावरील वाद मिटवण्यासाठी विशेष तालुका मोहीम

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी सध्या ‘शेत रस्ता’ आणि बांधाच्या अतिक्रमणामुळे त्रस्त आहेत. अनेक गावांमध्ये पूर्वापार चालत आलेले गाडी रस्ते किंवा पायी वहिवाटीचे रस्ते शेजारच्या शेतकऱ्यांनी नांगरून बंद केले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ५ आणि मामलतदार कोर्ट ॲक्टच्या कलम ५(२) नुसार तहसीलदारांनी रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात रस्त्याची मोजणी होऊन ताबा मिळत नव्हता. आता या नवीन पोलीस बंदोबस्त आदेशामुळे महसूल आणि पोलीस यंत्रणा संयुक्तपणे बांधावर जाऊन असा अडवलेला रस्ता तात्काळ मोकळा करून देणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, प्रत्येक तालुक्यात दर महिन्याला ‘शेत रस्ता व मोजणी निवारण दिवस’ आयोजित करून प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करावा. यामुळे ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील पिके मुख्य रस्त्यापर्यंत नेण्यासाठी सुरक्षित, खात्रीशीर व कायदेशीर वहिवाट उपलब्ध होईल.

शेतजमीन मोजणीबाबत वारंवार विचारले जाणारे महत्त्वाचे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: पोलीस संरक्षणासाठी अतिरिक्त पोलीस ठाण्यात जावे लागते का?
उत्तर: नाही. शेतकऱ्याला केवळ ई-मोजणी पोर्टलवर अर्ज करताना पोलीस संरक्षणाचा पर्याय निवडावा लागतो. भूमी अभिलेख कार्यालय स्वतः संबंधित पोलीस ठाण्याशी समन्वय साधून पोलीस बंदोबस्त तैनात करते.

प्रश्न २: जर शेजारचा शेतकरी मोजणीच्या वेळी हजर राहिला नाही तर काय होते?
उत्तर: जर लगतच्या खातेदाराला कायदेशीर नोटीस बजावली गेली असेल आणि तो मुद्दाम गैरहजर राहिला, तरीही पोलीस आणि पंचांच्या उपस्थितीत एकतर्फी शासकीय मोजणी पूर्ण करून कायदेशीर हद्द निश्चित केली जाते.

प्रश्न ३: मोजणी झाल्यानंतर लगेच काय करावे?
उत्तर: मोजणी पूर्ण होताच मोजणी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जमिनीच्या चारही कोपऱ्यांवर सिमेंटचे पक्के खांब किंवा दगडाचे मजबूत खुंट रोवून घ्यावेत आणि अधिकृत ‘क वर्ग नकाशा’ डाऊनलोड करून सुरक्षित ठेवावा.

जिल्हास्तरीय अपील आणि कायदेशीर संरक्षण तरतुदी

जर मोजणी अधिकाऱ्याने दिलेला अहवाल किंवा नकाशा याबद्दल कोणत्याही खातेदाराला आक्षेप असेल, तर मोजणीच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत संबंधित उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख (SLR) यांच्याकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २४७ अन्वये रीतसर अपील दाखल करता येते. थेट बांधावर जाऊन वाद घालण्याऐवजी अथवा कायदा हातात घेण्याऐवजी अपीलाचा कायदेशीर मार्ग अवलंबल्यास प्रशासकीय पातळीवर फेरमोजणीचे आदेश दिले जातात.

राज्य शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, गाव पातळीवरील बांध वाद आणि रस्ता वादामुळे शेतीचे उत्पादन खंडित होता कामा नये. जर एखाद्या लगतच्या शेतकऱ्याने जाणूनबुजून वाद निर्माण करून शेती पडीक ठेवण्यास भाग पाडले, तर त्याच्याविरुद्ध कडक महसुली दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. यामुळे सर्वसामान्य, गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीवर शांततेने शेती करणे शक्य होणार आहे.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

जर तुमच्या शेतजमिनीच्या बांधावर किंवा रस्त्यावरून शेजाऱ्यांशी जुना वाद सुरू असेल आणि ते वारंवार सरकारी मोजणीत अडथळा आणत असतील, तर घाबरून न जाता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करा. थेट ‘ई-मोजणी पोर्टल’वर जाऊन पोलीस संरक्षणासह मोजणीचा (Police Protection Survey) पर्याय निवडा आणि आवश्यक अधिकृत चलन भरा. मोजणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष हजर राहून सर्व पंचनामा पोलिसांच्या आणि मोजणी अधिकाऱ्यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करून घ्या.

मोजणी पूर्ण होताच त्याच दिवशी मोजणी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जमिनीच्या चारही कोपऱ्यांवर सिमेंटचे पक्के खांब किंवा दगडाचे मजबूत खुंट रोवून घ्या, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा हद्द बदलण्याचा प्रयत्न होणार नाही. मोजणीची अधिकृत पावती, रोव्हर नोंदी आणि ‘क वर्ग नकाशा’ सुरक्षित ठेवा. लक्षात ठेवा, कायद्याने केलेली अधिकृत रोव्हर मोजणी ही न्यायालयात पक्का पुरावा मानली जाते, त्यामुळे कोणत्याही दलालाच्या भूलथापांना बळी न पडता थेट सरकारी यंत्रणेमार्फतच आपली हद्द निश्चित करा.