शेतजमीन मोजणी: कडक पोलीस बंदोबस्तात होणार मोजणी; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन पुणे : राज्यातील ग्रामीण भागात सामायिक शेतजमिनींच्या बांधावरून आणि हद्दीवरून पिढ्यानपिढ्या चालणारे वाद कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी, तसेच शेजारील खातेदारांच्या अडवणुकीमुळे मोजणी रखडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे.

या नवीन परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या भूमापकाला प्रत्यक्ष शेतात मोजणी करताना शेजारील खातेदारांकडून विरोध, वाद किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तर महसूल यंत्रणा आता थेट कडक पोलीस बंदोबस्तात शेतजमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाला यासंदर्भात स्पष्ट कार्यपद्धती जारी करण्यात आली असून, पोलीस संरक्षणाचा सर्व अधिकृत खर्च शासनाच्या विहित नियमांनुसार आकारला जाणार आहे.

यामुळे अनेक वर्षांपासून मोजणीअभावी खोळंबलेले जमिनीचे वाद आता एका दिवसात मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने तालुका स्तरावर डिजिटल हेल्पडेस्क सुरू केले असून शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्जाची स्थिती एसएमएसद्वारे कळवली जात आहे. मोजणीच्या दिवशी उपस्थित राहणाऱ्या पोलीस अंमलदारांना महसूल कायद्याचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून कोणत्याही वादग्रस्त परिस्थितीत शांतता राखण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.

सामायिक बांधावरील वाद मिटल्याने गावातील सामाजिक सलोखा टिकून राहतो आणि पोलीस ठाण्यातील अदखलपात्र गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटते. शेतकऱ्यांनी वेळेत मोजणी करून आपल्या शेतीची हद्द निश्चित करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या सर्वच कृषी पट्ट्यांमध्ये शेतजमिनीच्या बांधावरील वादांमुळे दरवर्षी हजारो शेतकरी कुटुंबांमध्ये टोकाचे संघर्ष होतात.

बऱ्याचदा सामायिक बांधावर असणारा शेजारी शेतकरी मोजणीच्या नोटीसला हजर राहत नाही किंवा मोजणी सुरू असताना भूमापकाला शेतात पाय ठेवू न देणे, मोजणीच्या खुणा उखडून फेकणे आणि सरकारी कामात अडथळा आणणे असे गैरप्रकार करतो. यामुळे प्रामाणिकपणे मोजणी फी भरूनही सामान्य शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे केवळ मोजणीच्या तारखांवर तारखा मिळत राहत असत.

नवीन नियमांनुसार, मोजणीसाठी अर्ज करतानाच जर शेतकऱ्याने संभाव्य वादाची पूर्वकल्पना दिली, तर तालुका उपअधीक्षक भूमी अभिलेख थेट स्थानिक पोलीस ठाण्याला पत्र देऊन पोलीस बंदोबस्त तैनात करतील. मोजणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष शेतावर पोलीस अंमलदार उपस्थित राहतील आणि मोजणी प्रक्रियेत कोणीही बेकायदेशीर हस्तक्षेप केल्यास त्याच्यावर थेट सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल.

या कडक नियमांमुळे गावपातळीवरील गुंडगिरी आणि अडवणुकीला मोठा चाप बसला असून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा महसूल प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. पोलीस संरक्षणाची ही पारदर्शक सोय गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठे सुरक्षा कवच ठरली आहे. तालुका प्रशासनाने प्रत्येक मोजणी प्रकरणाची डायरी अद्ययावत ठेवणे सक्तीचे केले आहे.

या आधुनिक मोजणी पद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने पारंपारिक मोजणी साखळीऐवजी रोव्हर आणि अत्याधुनिक ई-मोजणी व्हर्जन २.० प्रणालीचा वापर सक्तीचा केला आहे. उपग्रहाशी थेट जोडल्या गेलेल्या या रोव्हर प्रणालीमुळे शेतजमिनीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे अचूक अक्षांश आणि रेखांश अवघ्या काही सेकंदात डिजिटल नकाशावर नोंदवले जातात.

यामध्ये मानवी हस्तक्षेपाला किंवा कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला शून्य वाव असून, मोजणी पूर्ण होताच प्रत्यक्ष शेतावरच सर्व खातेदारांच्या उपस्थितीत कच्चा नकाशा तयार केला जातो. जर मोजणीच्या वेळी शेजारील खातेदाराने गैरहजर राहून मोजणी टाळण्याचा प्रयत्न केला, तरीही नोटीस बजावली असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरून पोलीस बंदोबस्तात मोजणीचे काम पूर्ण केले जाईल आणि त्याचा अधिकृत मोजणी क वर्ग नकाशा ई-रेकॉर्डवर तात्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल.

या डिजिटल नकाशामध्ये जमिनीचे प्रत्येक टोक, बांध, पाणंद रस्ता आणि वहिवाटीची हद्द अचूक नोंदवली जाते, ज्यामुळे भविष्यात कोणताही शेजारी बांध कोरून अतिक्रमण करू शकत नाही. महसूल विभागाने ई-मोजणीसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे पारदर्शक तारीख वाटप सुरू केले आहे, ज्यामुळे मोजणी अर्जांची जुनी प्रलंबित प्रकरणे वेगाने निकाली निघत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा हा वापर महसूल प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा ठरला आहे.

शेतजमिनीच्या सीमा एकदा कायदेशीररीत्या निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेताचा विकास करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे. हद्दी निश्चित नसल्यामुळे शेतात लाखो रुपये खर्चून ठिबक सिंचन नलिका अंथरणे, शेततळे खोदणे, सौर कुंपण उभारणे किंवा बहुवार्षिक फळबागांची लागवड करताना शेतकऱ्यांना शेजाऱ्यांच्या कोर्ट केसेसची भीती वाटत होती. आता अधिकृत सीमांकन झाल्यामुळे शेतकरी निर्धास्तपणे आपल्या जमिनीवर आधुनिक शेतीचे प्रयोग करू शकतील.

याशिवाय सामायिक बांधावरील वाद मिटल्यामुळे ग्रामीण भागातील महसूल आणि पोलीस ठाण्यांमधील शेकडो अदखलपात्र गुन्ह्यांचे ओझे कायमचे कमी होणार असून गावागावांमधील सामाजिक सलोखा टिकून राहण्यास मोठी मदत होणार आहे. जमिनीची कायदेशीर मोजणी झाल्यामुळे बँकेकडून शेती कर्जासाठी तारण मूल्यांकन करणे आणि वारसांमध्ये जमिनीची समान वाटणी करणे अत्यंत सुलभ झाले आहे.

शेतकरी आता स्वतःच्या हक्काच्या शेतात आधुनिक कृषी अवजारे आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षित उभारणी करत आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळत आहे. महसूल न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी पोलीस बंदोबस्तामुळे तात्काळ शक्य होते. जर तुमच्या शेतजमिनीची मोजणी शेजारील खातेदाराच्या विरोधामुळे रखडली असेल, तर तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयात ई-मोजणी पोर्टलद्वारे ‘पोलीस संरक्षणासह मोजणी’ या पर्यायाची निवड करा.

मोजणीच्या दिवशी प्रत्यक्ष हजर राहून सर्व खातेदारांच्या उपस्थितीत रोव्हरच्या नोंदी तपासा आणि मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत मोजणी पावती व ‘क वर्ग नकाशा’ आपल्या डिजिटल ७/१२ उताऱ्यासोबत सुरक्षित ठेवा, ज्यामुळे भविष्यात कोणताही कायदेशीर वाद उद्भवणार नाही. शेतजमिनीच्या बांधावर कायमस्वरूपी सिमेंटचे किंवा दगडाचे खांब रोवून हद्द स्पष्ट करावी, ज्यामुळे जमिनीचे संरक्षण दीर्घकाळ शाश्वत राहते. सीमा निश्चितीमुळे वारसांमधील संभाव्य मतभेदही वेळीच मिटतात.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.