राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पिके धोक्यात आली आहेत. या परिस्थितीची दखल घेत, आज मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ज्या महसुली मंडळांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडला आहे आणि पिके करपून गेली आहेत, त्या सर्व ठिकाणी महसूल व कृषी विभागाने तातडीने पिकांचे पीक सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि दुबार पेरणीच्या किंवा संपूर्ण पीक वाया जाण्याच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला काहीसा आधार मिळाला आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात सुरुवातीला काही भागांत चांगला पाऊस झाला असला तरी, ऐन पीक वाढीच्या अत्यंत नाजूक अवस्थेत ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापासून ते सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अनेक ठिकाणी पावसाने मोठी ओढ दिली आहे. राज्याच्या एका विशिष्ट पट्ट्यामध्ये पावसाअभावी सोयाबीन, कापूस आणि तूर ही प्रमुख पिके अक्षरशः माना टाकत आहेत. अनेक ठिकाणी काळ्या कसदार जमिनीला मोठ्या भेगा पडल्या असून पिकांची वाढ पूर्णपणे खुंटली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाच्या या नव्या आदेशानुसार नेमक्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये आणि महसुली मंडळांमध्ये हे पीक सर्वेक्षण होणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
“राज्यात ज्या भागांमध्ये पावसाअभावी पिके करपली आहेत, त्या सर्व ठिकाणी महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी करावी. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान डोळ्यांसमोर ठेवून अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक अहवाल शासनाकडे लवकरात लवकर सादर करावा, जेणेकरून नुकसानग्रस्तांना वेळेवर मदत देता येईल.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
आज मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दुष्काळसदृश परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पावसाअभावी निर्माण झालेल्या संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि प्रशासकीय पातळीवर थेट पाहणी करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी याला दुजोरा देत, पंचनाम्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि सर्व संबंधित विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
खरीप हंगामातील सद्यस्थितीचा तांत्रिक आणि कृषी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास परिस्थिती अधिकच चिंताजनक वाटते. सध्या सोयाबीन हे पीक शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत आहे, तर कापसाला पाते आणि बोंडे लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पीक वाढीच्या याच टप्प्यावर पिकाला पाण्याची सर्वाधिक आवश्यकता असते. मात्र जमिनीत ओलावा नसल्यामुळे आणि उन्हाचा चटका वाढल्यामुळे सोयाबीनच्या फुलांची मोठ्या प्रमाणावर गळती होत आहे. तसेच तयार झालेल्या शेंगांमध्ये दाणा भरत नाहीये. कापसाची पाती गळून पडत असून पिके लालसर पडू लागली आहेत. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, आता पाऊस आला तरीही उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानंतर आता कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त पथकांकडून लवकरच गावपातळीवर प्रत्यक्ष पाहणी सुरू होणार आहे. सध्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, मराठवाड्यातील (छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली), विदर्भातील (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली) आणि उत्तर महाराष्ट्रातील (नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार) या सर्व २४ जिल्ह्यांमधील अनेक महसुली मंडळांमध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. या भागातील प्रमुख नगदी पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी म्हणजे, शासनाकडून या बाधित जिल्ह्यांची आणि महसुली मंडळांची अंतिम यादी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर लगेचच निर्गमित होणाऱ्या अधिकृत शासन निर्णयात (GR) जाहीर केली जाणार आहे.
प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन होणाऱ्या या पीक पीक सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक राहावी, यासाठी शासनाने विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पाहणीमध्ये ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Pik Pahani) ॲपवर शेतकऱ्यांनी नोंदवलेल्या पिकांच्या डेटाचा आधार घेतला जाणार आहे. गाव पातळीवरील तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्या समितीने केवळ कागदोपत्री अहवाल न बनवता, प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतात जाऊन जिओ-टॅगिंगसह फोटो काढणे अपेक्षित आहे. यामुळे बोगस नुकसान भरपाईचे दावे टाळता येतील आणि ज्या खऱ्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे, त्यालाच शासकीय मदतीचा लाभ मिळेल याची खात्री केली जाईल.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध शेतकरी संघटना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने पिकांचे पीक सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी केली जात होती. पावसाचा १५ ते २१ दिवसांपेक्षा मोठा खंड पडल्यास प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) ‘मिड-सीझन ॲडव्हर्सिटी’ (हंगामाच्या मध्यातील प्रतिकूल परिस्थिती) या निकषानुसार शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम मिळण्याची तरतूद असते. मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या पीक सर्वेक्षणाच्या आदेशामुळे या विमा परताव्याची प्रक्रिया जलद गतीने मार्गी लागण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे.
येथे ‘मिड-सीझन ॲडव्हर्सिटी’ या तांत्रिक शब्दाचा अर्थ समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेव्हा पावसात मोठा खंड पडतो आणि पिकांचे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान होण्याची शक्यता असते, तेव्हा राज्य सरकार अधिसूचना काढून विमा कंपन्यांना २५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्याचे आदेश देऊ शकते. शासनाचे आजचे पीक पीक सर्वेक्षणाचे आदेश ही या प्रक्रियेची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. या पीक पीक सर्वेक्षणाचा अहवाल शासनाकडे गेल्यानंतरच विमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट २५ टक्के अग्रिम रक्कम जमा करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पावसाच्या या प्रदीर्घ खंडामुळे केवळ शेतीचेच नुकसान होत आहे असे नाही, तर पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही आता ऐरणीवर आला आहे. धरण क्षेत्रात आणि पाणलोट क्षेत्रात पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे अनेक प्रकल्पांमध्ये अद्यापही समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध झालेला नाही. आगामी रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होईल की नाही, याविषयी मोठी साशंकता आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे, टँकरची व्यवस्था करणे आणि पशुधनासाठी चारा छावण्यांचे योग्य नियोजन करण्याचे पूर्व-आदेशही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आले आहेत.
सध्या राज्यातील शेतकरी दुहेरी संकटाचा अत्यंत धैर्याने सामना करत आहेत. एका बाजूला पावसाने दिलेली हुलकावणी आणि दुसरीकडे शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च (उदा. खते, बियाणे, फवारणीचा खर्च) यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत राज्य शासनाने घेतलेला हा तातडीच्या पीक पीक सर्वेक्षणाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. या पीक पीक सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून बाधित क्षेत्रांची अधिकृत यादी आणि नुकसान भरपाईची ठोस घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा आता तळागाळातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शासनाच्या या निर्णयानंतर आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष प्रशासनाच्या कारवाईकडे आणि आगामी अधिकृत यादीकडे लागले आहे. विशेष म्हणजे, मंत्रिमंडळाच्या या आदेशानंतर आता महसूल आणि मदत व पुनर्वसन विभागाकडून जो अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित होईल, त्यामध्ये नेमके कोणते तांत्रिक निकष लावले जातात आणि मदतीचे स्वरूप काय असते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पीक पीक सर्वेक्षण आणि पंचनामे किती वेगाने होतात आणि त्याचा अहवाल किती पारदर्शक पद्धतीने शासनाकडे सादर होतो, यावरच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचे आणि विमा रकमेचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्य शासनाने प्रशासनाला जे निर्देश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी आणि आगामी GR मधील स्पष्टता, शेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी आधार देऊ शकेल.