राज्यातील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलाच्या संकटात सापडणाऱ्या बळीराजासाठी खरीप पीक विमा २०२६ अंतर्गत सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची नवीन नियमावली राज्य शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. आगामी खरीप हंगाम २०२६ आणि रब्बी हंगाम २०२६-२७ या कालावधीकरिता ही योजना राज्यात नव्या, अत्यंत कडक आणि पारदर्शक अटींसह लागू करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना पिकांचे मोठे नुकसान सोसावे लागू नये, हा या योजनेचा मूळ हेतू असला तरी चालू हंगामात विमा वितरणाच्या निकषांमध्ये शासनाने मोठे बदल केले आहेत. या नव्या बदलांमुळे पीक विमा भरताना शेतकऱ्यांनी वेळीच खबरदारी घेतली नाही, तर थेट नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

शासनाने घेतलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, योजनेतील बनावट दाव्यांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. खरीप पीक विमा २०२६ अंतर्गत अर्ज करण्यापासून ते नुकसानीचे पंचनामे आणि थेट खात्यात भरपाई जमा करण्यापर्यंतची संपूर्ण पद्धती पारदर्शक करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांची १२ क्लस्टर्समध्ये विभागणी करून पाच प्रमुख विमा कंपन्यांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हा नवा निर्णय नेमका काय आहे आणि कोणत्या अटींमुळे शेतकरी मदतीपासून अपात्र ठरू शकतात, याविषयीची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

‘या’ चार कारणांमुळे शेतकरी विमा भरपाईसाठी अपात्र ठरणार

नव्या नियमावलीमध्ये नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी काही अशा कडक तांत्रिक अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्यांची पूर्तता न केल्यास विम्याचा हप्ता भरूनही प्रत्यक्ष भरपाईच्या वेळी शेतकऱ्यांचा दावा बाद ठरू शकतो. यामध्ये सर्वात मोठा बदल महसूल विभागाच्या डिजिटल पीक पाहणीबाबत करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी विमा काढलेल्या पिकाची नोंद डिजिटल ई-पीक पाहणी प्रणालीमध्ये सातबारा उताऱ्यावर असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. जर विमा काढलेले पीक आणि ई-पीक पाहणीतील नोंद यामध्ये तफावत आढळली किंवा नोंदच नसेल, तर त्या क्षेत्रावरील विम्याची भरपाई कोणत्याही परिस्थितीत दिली जाणार नाही.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे अधिकृत ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तिसरा महत्त्वाचा नियम स्वतःच्या नावावर शेती नसताना कुळाने किंवा भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. अशा भाडेकरू शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत म्हणजेच अधिकृत मुद्रांकावरील भाडेकरार पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे; साधा कच्चा करारनामा चालणार नाही. तसेच प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर म्हणजेच सुमारे दहा गुंठे क्षेत्राची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर काढलेले विम्याचे अर्ज तात्काळ रद्द केले जातील.

बोगस अर्जांवर मोठा दणका: थेट पाच वर्षे सर्व सरकारी योजनांवर बंदी

पीक विम्याच्या नावाखाली बोगस क्षेत्र दाखवणे, पेरणी न करता विमा काढणे किंवा खोटे सातबारे जोडून कंपन्यांकडून भरपाई लाटणाऱ्या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी शासनाने अत्यंत कठोर दंडात्मक तरतूद लागू केली आहे. कोणत्याही व्यक्तीने किंवा मध्यस्थाने फसवणुकीच्या उद्देशाने विमा काढल्याचे चौकशीत आढळल्यास त्याच्यावर तात्काळ कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जाईल.

इतकेच नव्हे, तर संबंधित अर्जदारास कृषी विभागामार्फत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या सर्व कल्याणकारी योजनांमधून तब्बल पाच वर्षांसाठी निलंबित केले जाईल. याचा थेट फटका असा बसेल की, संबंधित व्यक्तीला पुढील पाच वर्षे पीक विम्याचा लाभ मिळणार नाहीच, शिवाय नमो शेतकरी महासन्मान निधी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, ट्रॅक्टर व औजारे अनुदान, ठिबक सिंचन आणि सौर कृषी पंप यांसारख्या एकाही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

पीक विमा अर्ज भरण्याचे अधिकृत वेळापत्रक

कृषी विभागाने कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी खरीप पीक विमा २०२६ अर्ज भरण्याचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर केले आहे. विहित मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी खालील तारखा लक्षात ठेवाव्यात:

नुकसान भरपाईचा ५०:५० नियम: उपग्रह तंत्रज्ञानाचा ऐतिहासिक वापर

आतापर्यंत पीक नुकसानीची सरासरी उत्पादकता निश्चित करण्यासाठी केवळ पारंपरिक पीक कापणी प्रयोगांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र यंदापासून शासनाने ५०:५० भारमापनाचा नवा ऐतिहासिक नियम लागू केला आहे. या सूत्रानुसार, महसूल मंडळ स्तरावर खरीप भात, सोयाबीन, कापूस आणि रब्बी गहू या प्रमुख पिकांसाठी पीक कापणी प्रयोगांना ५० टक्के भारांकन दिले जाईल, तर उर्वरित ५० टक्के भारांकन हे इस्रो आणि रिमोट सेन्सिंग उपग्रह तंत्रज्ञानाला दिले जाणार आहे.

उपग्रहाच्या थेट प्रतिमांमुळे पिकाची वास्तविक वाढ, पाण्याचा ताण आणि दुष्काळाची स्थिती अचूकपणे समोर येणार आहे. तसेच चालू हंगामात १००% पीक कापणी प्रयोग हे अनिवार्यपणे केंद्र सरकारच्या अधिकृत मोबाईल ॲपवरूनच शेतातून थेट अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तुमच्या जिल्ह्यासाठी कोणती विमा कंपनी? पाहा १२ क्लस्टर्सची यादी

खरीप पीक विमा २०२६ अंतर्गत राज्यातील सर्व प्रमुख ३४ जिल्ह्यांमधील विम्याची अंमलबजावणी सुरळीत होण्यासाठी शासनाने बारा जिल्हा समूहांची रचना केली असून पाच नामांकित विमा कंपन्यांची निवड केली आहे:

स्थानिक आपत्तीत ७२ तासांच्या आत तक्रारीचा नियम

गारपीट, ढगफुटी किंवा शेतात पाणी साचून वैयक्तिक पातळीवर पिकाचे नुकसान झाल्यास घटना घडल्यापासून बरोबर ७२ तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना नोंदवणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी केंद्र सरकारच्या ‘क्रॉप इन्शुरन्स’ मोबाईल ॲपवरून थेट शेतातील फोटो काढून तक्रार नोंदवू शकतात. अधिकृत तक्रार नोंदणी व पोर्टल तपशिलासाठी शेतकरी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिकृत पोर्टल (pmfby.gov.in) ला भेट देऊ शकतात. ॲप चालत नसल्यास संबंधित विमा कंपनीच्या टोल-फ्री क्रमांकावर अथवा स्थानिक कृषी सहाय्यक व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करावी.

हेही वाचा: जिथे पाऊस नाही तिथे तातडीने पीक सर्वेक्षण करा: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय!

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

खरीप पीक विमा २०२६ चा हा ताजा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असला, तरी नियमांची पूर्तता न केल्यास नुकसान भरपाई अडकण्याची दाट शक्यता आहे. बळीराजाने सर्वात आधी आपल्या सातबारा उताऱ्यावर ई-पीक पाहणी अचूक नोंदवून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच सामायिक शेतीत केवळ स्वतःच्या वाट्याच्याच क्षेत्राचा विमा उतरावा. फसवणूक किंवा बनावट अर्जांवर पाच वर्षे योजनाबंदीचा कडक बडगा उगारला जाणार असल्याने कोणत्याही गैरप्रकाराला बळी न पडण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. खरीप पीक विमा २०२६ साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे?

खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, भात यांसह सर्व प्रमुख पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ ही आहे.

२. ई-पीक पाहणी नसेल तर विमा भरपाई मिळेल का?

नाही, नव्या नियमांनुसार विमा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी डिजिटल ई-पीक पाहणी प्रणालीमध्ये पिकाची सातबारावर नोंद असणे १००% बंधनकारक आहे.

३. बोगस अथवा खोटा विमा भरल्यास काय कारवाई होईल?

बोगस क्षेत्र दाखवून विमा घेतल्याचे आढळल्यास थेट गुन्हा दाखल होऊन संबंधित अर्जदारास पुढील पाच वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व शासकीय योजनांमधून निलंबित केले जाईल.