राष्ट्रीय पाणलोट यात्रा: भूजल वाढ व माती संवर्धन; गावागावांत मिळणार भरघोस अनुदान

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन | पुणे : राज्यातील कोरडवाहू शेतीला दुष्काळाच्या कायमस्वरूपी फेऱ्यातून बाहेर काढण्यासाठी, पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवून भूगर्भातील पाणीपातळी वाढवण्यासाठी आणि सुपीक काळ्या मातीची धूप थांबवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राष्ट्रीय पाणलोट विकास अभियान व पाणलोट यात्रा’ संपूर्ण महाराष्ट्रभरात मिशन मोडवर राबवली जात आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्र निश्चित करून ‘माथा ते पायथा’ (Ridge to Valley) या शास्त्रीय तत्त्वावर विविध जल व मृद संधारणाची कामे १००% शासकीय अनुदानावर हाती घेतली जात आहेत.

डोंगराळ भागापासून ते थेट शेताच्या बांधापर्यंत पावसाचे पाणी जागच्या जागी अडवून जमिनीत मुरवल्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी उन्हाळ्यातही २ ते ५ मीटरने वाढल्याचे सिद्ध झाले आहे. गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन श्रमदान आणि लोकसहभागातून पाणलोट कामे केल्यास गाव कायमस्वरूपी टँकरमुक्त होते. जलसंधारणाच्या या कामांमुळे दुष्काळी गावांचा कायापालट होत आहे. पाणलोट विकास योजनेमध्ये विविध प्रकारच्या जलसंधारण संरचनांची उभारणी केली जाते.

यामध्ये डोंगराळ माथ्यावर सलग समपातळी चर (CCT), खोल सलग समपातळी चर (Deep CCT), दगडी बांध, गॅबियन बंधारे, माती नाला बांध आणि सिमेंट नाला बांधांचा समावेश होतो. या कामांमुळे पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून जाणारा सर्वात वरचा अत्यंत सुपीक आणि सेंद्रिय कर्बयुक्त मातीचा थर शेतातच अडवला जातो.

याशिवाय वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी शेतात ‘शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण’ करण्यासाठी ₹७५,००० पर्यंतचे थेट अनुदान, तसेच विहीर पुनर्भरण आणि बोअरवेल रिचार्जसाठी मनरेगाच्या माध्यमातून १००% मजुरी व साहित्य अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. जलसंधारणाच्या या कामांमुळे भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ होऊन रब्बी पिकांना जीवनदान मिळते. मातीची धूप थांबल्यामुळे जमिनीची सुपीकता दीर्घकाळ टिकून राहते.

गावात पाणलोट विकास योजना राबवण्यासाठी ग्रामसभेने विशेष ठराव मंजूर करून कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. गावातील ५०% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची संमती असल्यास संपूर्ण पाणलोट विकास आराखडा तयार केला जातो. कृषी सहाय्यक, मंडल कृषी अधिकारी आणि जलसंधारण अभियंत्यांचे पथक गावात येऊन डिजिटल सॅटेलाईट मॅपिंगच्या आधारे कामांची आखणी करते.

ज्या गावांमध्ये पाणलोट विकासाची कामे पूर्ण झाली आहेत, तेथील शेतकरी आता केवळ पावसाळी खरीप पिकावर अवलंबून न राहता रब्बी हंगामात गहू, हरभरा आणि उन्हाळी भाजीपाल्यासह फळबागांची यशस्वी लागवड करून वर्षाला लाखोंचे उत्पन्न मिळवत आहेत. गावकऱ्यांनी पाणलोट कामांची नियमित देखभाल व गाळ उपसा करण्याचे नियोजन करावे, ज्यामुळे बांधांचे आयुष्य वाढते. लोकसहभागातून राबवलेली पाणलोट योजना गावाचे आर्थिक चित्र बदलते.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते: शेतात वैयक्तिक शेततळे किंवा बांधावरील जलसंधारणाचे काम करताना महाडीबीटी पोर्टलवर ‘मृद व जलसंधारण घटक’ या पर्यायाखाली ऑनलाईन अर्ज करून अधिकृत पूर्वसंमती पत्र प्राप्त झाल्याशिवाय काम सुरू करू नका. काम पूर्ण झाल्यानंतर जिओ-टॅगिंग फोटो अपलोड करावा, ज्यामुळे अनुदानाची संपूर्ण रक्कम कोणत्याही प्रशासकीय विलंबाशिवाय थेट आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होते.

शेताच्या बांधावर स्थानिक वृक्षांची (कडुनिंब, बाभूळ, करंज) लागवड केल्यास मातीची धूप कायमस्वरूपी थांबते आणि जमिनीचा पोत सुधारतो. जलसंधारणाचे काम नियमांनुसारच करावे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत.

शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो. खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे.

अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो.

राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे. हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते.

कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी.

कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते.

गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा. पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते.

कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत.