अतिवृष्टी नुकसान भरपाई: शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा; पाहा कोणत्या जिल्ह्यांना मिळाला लाभ?

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन मुंबई : राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या परतीच्या मुसळधार पावसामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे हाताशी आलेल्या पिकांचे अतोनात नुकसान झालेल्या लाखो बळीराजाला मोठा दिलासा देत राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ₹२,२१५ कोटींचा थेट नुकसान भरपाई निधी मंजूर करून त्याच्या प्रत्यक्ष वाटपाला सुरुवात केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, धाराशिव, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, अकोला आणि जळगाव या सर्वाधिक बाधित १२ जिल्ह्यांमधील सुमारे २६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे ही आर्थिक मदत थेट जमा केली जात आहे. शासनाने ई-पंचनाम्यांची पडताळणी युद्धपातळीवर पूर्ण करून निधीचे वितरण थेट ट्रेझरीमार्फत सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या तोंडावर आणि रब्बी पेरणीच्या तोंडावर मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.

पूरबाधित गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण आणि जनावरांच्या आरोग्यासाठी औषध फवारणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक बाधित कुटुंबाला रब्बी हंगामासाठी लागणाऱ्या निविष्ठांची वेळेत उपलब्धता करून देण्याचे नियोजन केले आहे, ज्यामुळे पुढील हंगाम वाया जाणार नाही. मदतीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने थेट आधार संलग्न बँक खात्यात केले जात आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे काढणीस आलेले सोयाबीन शेतातच काळवंडले, कपाशीच्या कैऱ्या सडून बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला, तर सखल भागातील शेतात पाणी साचून राहिल्यामुळे मुळांना हवा न मिळाल्याने पिके जागेवरच पिवळी पडून नष्ट झाली. अनेक ठिकाणी नद्या-नाल्यांना आलेल्या महापुरामुळे शेतातील सुपीक काळी माती वाहून जाऊन जमिनीला खोल खड्डे पडले.

बाधित शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्यासाठी कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि ग्रामविकास विभागाच्या संयुक्त पथकांनी गावागावांत जाऊन ‘ई-पंचनामा’ ॲपच्या माध्यमातून जिओ-टॅगिंगसह प्रत्यक्ष नुकसानीची नोंद केली आहे. शासनाने जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टरी ₹१३,६००, बागायत पिकांसाठी ₹२७,००० आणि बहुवार्षिक फळबागांच्या नुकसानीसाठी ₹३६,००० या वाढीव दरानुसार कमाल ३ हेक्टरच्या मर्यादेत भरपाई मंजूर केली आहे.

शेतातील गाळ काढण्यासाठी शासनाने पोखरा आणि मनरेगा योजनेतून विशेष अनुदान उपलब्ध केले असून शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा. गाळ उपसा करून तो पुन्हा शेतात पसरल्यास जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होते. बाधित शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बी-बियाण्यांचे मोफत वाटप करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. “नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या एकाही पात्र शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.

प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश आहेत की ई-पंचनाम्यांची यादी गावच्या चावडीवर प्रसिद्ध करून निधीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने थेट आधार खात्यात करावे.” — मदत व पुनर्वसन मंत्री, महाराष्ट्र शासन या नुकसान भरपाई वाटपात पारदर्शकता राखण्यासाठी महसूल विभागाने सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर आणि ‘आपले सरकार’ महाडीबीटी पोर्टलवर सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध केली आहे.

ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले आहे आणि एनपीसीआय सक्रिय आहे, त्यांच्या खात्यात अवघ्या २४ ते ४८ तासांत अनुदानाची रक्कम जमा होत आहे. जर एखाद्या बाधित शेतकऱ्याचे नाव यादीत सुटले असेल किंवा बँक खाते चुकीचे नमूद झाले असेल, तर अशा शेतकऱ्यांसाठी तालुका तहसीलदार कार्यालयात विशेष ‘आपत्ती निवारण तक्रार कक्ष’ कार्यान्वित करण्यात आला असून, तिथे ७ दिवसांच्या आत दुरुस्ती करून पुरवणी यादीद्वारे निधी वर्ग केला जात आहे.

शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली अधिक सुरक्षित केली असून एका क्लिकवर कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची केवायसी नियमित अद्ययावत ठेवावी, ज्यामुळे अनुदानाचा हप्ता कधीही रोखला जाणार नाही. डिजिटल पारदर्शकतेमुळे दलालांची मध्यस्थी संपुष्टात आली आहे.

राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना अत्यंत कडक आणि स्पष्ट कायदेशीर आदेश दिले आहेत की, शासनाने नैसर्गिक आपत्ती भरपाईपोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केलेल्या रकमेतून बँकांनी जुन्या पीक कर्जाची, व्याजाची किंवा इतर कोणत्याही वसुलीची परस्पर कपात करण्यास सक्त मनाई आहे. जर एखाद्या बँकेने आपत्ती मदतीतून परस्पर वसुली केली, तर संबंधित बँक व्यवस्थापकाविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई आणि आरबीआयच्या नियमांनुसार निलंबनाची कारवाई केली जाईल.

शेतकऱ्यांनी आपले बँक पासबुक तपासून हक्काची पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात मिळवावी. अडवणूक झाल्यास तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे तात्काळ दाद मागावी. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत.

शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो. खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे.

अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो.

राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे. हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते.

कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी.

कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते.

गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा. पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते.

कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.