कापूस हमीभाव: कापूस किसान ॲपवरून स्लॉट बुकिंग बंधनकारक; सीसीआय खरेदी केंद्रांचे नवीन नियम

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन नागपूर : राज्यातील कापूस उत्पादक पट्ट्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाचे पूर्ण संरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि खुल्या बाजारातील खासगी जिनिंग मालक व दलालांच्या संगनमताला चाप लावण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) यंदाच्या हंगामातील अधिकृत कापूस खरेदी राज्यभरात पूर्ण क्षमतेने सुरू केली आहे.

यंदा केंद्र शासनाने लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रति क्विंटल ₹७,५२१ चा विक्रमी आधारभूत भाव जाहीर केला असून, खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची होणारी प्रचंड गर्दी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आणि मुक्कामाचा त्रास टाळण्यासाठी सीसीआयने ‘कापूस किसान मोबाईल ॲप’ द्वारे ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग प्रणाली सक्तीची केली आहे. आता शेतकरी स्वतःच्या घरात बसून मोबाईलवरून आपल्या जवळचे खरेदी केंद्र आणि कापूस विक्रीची तारीख व वेळ निश्चित करू शकत आहेत.

सीसीआयच्या या आधुनिक उपक्रमामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना घरबसल्या टोकन मिळून केंद्रावर अवघ्या २ तासांत कापूस वजन करून मोकळे होता येत आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा वेळ आणि वाहतूक खर्चाची मोठी बचत झाली आहे. पूर्वीच्या पारंपारिक खरेदी पद्धतीमध्ये शेतकऱ्यांना कापसाने भरलेल्या बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टर घेऊन खरेदी केंद्राबाहेर दोन-दोन दिवस उन्हातान्हात उभे राहावे लागत असे.

अनेकदा वजन काट्यावर होणारी हेराफेरी, ओलाव्याच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांकडून केली जाणारी भरमसाठ क्विंटलमागे ३ ते ५ किलोची अवैध वजावट आणि बिलाचे पैसे मिळण्यासाठी आठवडे-महिने लागणारा विलंब यामुळे हताश होऊन शेतकरी गावातील स्थानिक व्यापाऱ्यांना ₹६,००० ते ₹६,५०० च्या पडत्या भावात कापूस विकण्यास भाग पडत असत. सीसीआयच्या या डिजिटल प्रणालीमुळे आता शेतकऱ्याला त्याच्या निश्चित केलेल्या दिवशीच केंद्रावर बोलावले जाते.

जिनिंग मिलमध्ये गाडी दाखल होताच अत्याधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजवर अचूक वजन केले जाते आणि कापसातील आर्द्रतेचे प्रमाण शेतकऱ्यांसमोरच पारदर्शकपणे तपासले जाते. कापूस गाठींची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी जिनिंग फॅक्टरीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तपासणी केली जाते, ज्यामुळे भारतीय कापसाची जागतिक बाजारपेठेतील पत वाढण्यास मदत होत आहे. शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती एसएमएसद्वारे मिळते.

“कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी सीसीआयने महाराष्ट्रात १०० पेक्षा जास्त केंद्रे सुरू केली आहेत. शेतकऱ्यांनी आर्द्रतेचे निकष पाळून सीसीआयलाच कापूस विकावा, पैसे ४८ तासांत बँक खात्यात जमा होतील.” — अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) कापूस विक्री करताना सर्वोच्च हमीभाव मिळवण्यासाठी कापसाची प्रतवारी आणि आर्द्रता व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

सीसीआयच्या खरेदी निकषांनुसार, कापसामध्ये ८ ते १२ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असणे अनिवार्य आहे. जर ओलावा ८% असेल तर पूर्ण ₹७,५२१ भाव मिळतो, तर ८ ते १२% ओलावा असल्यास शासनाच्या विहित सूत्रानुसार नाममात्र कपात करून खरेदी केली जाते. १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओलावा असलेला कापूस खरेदी केला जात नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सकाळचे धुके ओसरल्यानंतर, दुपारी ऊन पडल्यावरच कापूस वेचणी करावी आणि साठवणूक करताना तो कोरड्या जागी ताडपत्रीवर ठेवावा. कापसामध्ये काडीकचरा, पिवळा कवडी कापस आणि मातीचे प्रमाण १ टक्क्यापेक्षा कमी ठेवल्यास कापसाला ‘अ-श्रेणी’ ग्रेडिंग मिळून संपूर्ण रकमेचा लाभ मिळतो. कापूस वेचणीनंतर शेतातील पऱ्हाट्या उपटून त्यापासून कंपोस्ट खत तयार केल्यास सेंद्रिय कर्ब वाढतो आणि पुढील खरीप हंगामात खतांचा खर्च कमी होतो.

शेतकऱ्यांनी योग्य प्रतवारी करूनच कापूस केंद्रावर आणावा. शेतकऱ्यांसाठी खरेदी नोंदणी गाईड: सीसीआय केंद्रावर कापूस नेण्यापूर्वी गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘Kapas Kisan’ ॲप डाऊनलोड करा किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन चालू वर्षाचा डिजिटल ७/१२ उतारा (ज्यावर कापूस पीक नोंद असणे अनिवार्य आहे), आधार कार्ड आणि आधार संलग्न बँक पासबुक अपलोड करून नोंदणी करा.

नोंदणी पूर्ण होताच मोबाईलवर एसएमएसद्वारे ‘टोकन क्रमांक’ आणि कापूस विक्रीची तारीख मिळेल. कापसाचे वजन झाल्यानंतर वजन पावतीची मूळ प्रत स्वतःकडे ठेवावी; कापसाचे संपूर्ण पेमेंट ४८ तासांच्या आत थेट आधार लिंक्ड बँक खात्यात आरटीजीएसद्वारे जमा होते. कोणतीही अडचण आल्यास सीसीआयच्या टोल-फ्री हेल्पलाईनवर तात्काळ संपर्क साधावा.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सीसीआय खरेदी केंद्रावर माल नेण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा आणि आर्द्रता मापक यंत्राचे कॅलिब्रेशन व्यवस्थित तपासून घ्यावे. सीसीआयच्या नियमांनुसार ८% ते १२% आर्द्रतेचा कापूस हमीभावाने खरेदी केला जातो. जर आर्द्रता १२% पेक्षा जास्त भरली तर प्रतवारी घसरून वजनात अनावश्यक कपात केली जाते. त्यामुळे कापूस चांगला वाळवून आणि ओलावा नियंत्रणात ठेवूनच केंद्रावर न्यावा, ज्यामुळे पूर्ण हमीभाव मिळतो.