राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक प्रशासकीय निर्णय जाहीर केला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील खरीप पिके मोठ्या प्रमाणावर करपून गेली असून शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, प्राथमिक आकडेवारीच्या आधारे शनिवारपूर्वी दुष्काळासंदर्भातील पहिली अधिकृत अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली. महाराष्ट्र दुष्काळ निवारणासाठी शासन पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले असून प्रत्यक्ष मदत मिळवून देण्यासाठी प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे.
या घोषणेसोबतच, दुष्काळग्रस्त भागात तातडीने प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी महसूल व कृषी यंत्रणेला दिले आहेत. त्यानुसार बुधवारपासून संपूर्ण राज्यभरात प्रत्यक्ष क्षेत्रावर पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू होणार आहेत. महाराष्ट्र दुष्काळ परिस्थितीत राज्य सरकारला बाधित शेतकऱ्यांना तातडीची थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी, तसेच केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत मोठी मदत मिळवण्यासाठी अधिकृत प्रस्ताव तयार करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार प्रत्यक्ष बांधावरील नुकसानीची अचूक माहिती संकलित करणे अत्यावश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
“गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलेल्या सूचनांनुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबतचा प्राथमिक डेटा संकलित करण्यात आला आहे. या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि त्या भागात कोणत्या उपाययोजना करायच्या, याचा समावेश पहिल्या अधिसूचनेत केला जाईल. पुढील काळातही नवीन माहिती आणि आकडेवारी उपलब्ध होत राहणार असल्याने एखादा भाग पहिल्या अधिसूचनेत समाविष्ट राहिला नाही, तरी नंतर तो भाग त्यात समाविष्ट करता येईल, अशी तरतूद ठेवण्यात आली आहे.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र दुष्काळ निवारणासाठी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठीत
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये स्थानिक पातळीवरील स्थितीनुसार वेळोवेळी तत्काळ निर्णय घ्यावे लागणार असल्याने राज्य मंत्रिमंडळाने एक विशेष पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र दुष्काळ निवारणाच्या सर्व उपाययोजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे थेट अधिकार बहाल करण्यात आले असून, मोठे धोरणात्मक विषय वगळता स्थानिक उपाययोजना, निधी वाटप आणि तातडीचे निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा या समितीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय फायलींचा प्रवास थांबून बांधावरील प्रश्न त्वरित मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
या विशेष उपसमितीमध्ये जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, माती व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार मकरंद आबा पाटील आणि आमदार बाबासाहेब पाटील या प्रमुख नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या समितीचे सचिव म्हणून प्रत्यक्ष कामकाज पाहणार आहेत. ही उपसमिती दर आठवड्याला नियमित बैठक घेणार असून, क्षेत्रीय यंत्रणेकडून आलेल्या पीक परिस्थिती अहवालांचा सखोल आढावा घेऊन आवश्यक निर्देश देईल.
महाराष्ट्र दुष्काळ: बुधवारपासून थेट बांधावर पंचनाम्यांना सुरुवात
पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे राज्यातील सोयाबीन, कपाशी, मका आणि बाजरी या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये पीक फुलोऱ्यात असतानाच जमिनीत ओलावा न राहिल्याने दाणे न भरताच झाडे सुकून गेली आहेत. या गंभीर परिस्थितीची नोंद घेत यापूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ सर्वेक्षण करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले होते. आता या प्राथमिक सर्वेक्षणाच्या आधारे बुधवारपासून प्रत्यक्ष शेतात जाऊन तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांची संयुक्त पथके ई-पंचनामे व थेट पाहणी करणार आहेत.
स्थानिक पातळीवर पंचनामे करताना कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान दुर्लक्षित राहू नये, अशा कडक सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांचा साप्ताहिक अहवाल थेट मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल. त्यातून वरिष्ठ पातळीवर अतिरिक्त आर्थिक तरतूद किंवा विशेष पॅकेज देण्याची गरज भासल्यास तातडीने राज्य मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकचा दुष्काळ आणि केंद्राचे मदत नियम: मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
पत्रकार परिषदेत शेजारील कर्नाटक राज्याने दुष्काळ जाहीर केला असून महाराष्ट्र सरकार तांत्रिक बाबींमध्ये अडकले आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की, कर्नाटकनेही अद्याप अंतिम स्वरूपात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेनुसार आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार निश्चित तांत्रिक प्रक्रिया आणि वैज्ञानिक माहिती संकलन पूर्ण करणे प्रत्येक राज्यासाठी बंधनकारक असते. कर्नाटकने काही तालुक्यांसाठी केवळ प्राथमिक अधिसूचना काढली असली तरी तिथेही प्रत्यक्ष माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे.
केवळ कागदोपत्री दुष्काळ जाहीर करून चालत नाही, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचवणे आणि पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारणे यासारख्या उपाययोजना महत्त्वाच्या असतात. केंद्र सरकारचे आपत्ती निवारण नियम हे संसदेने संमत केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत असल्याने राज्य सरकारला त्या नियमांमध्ये परस्पर बदल करता येत नाहीत. मात्र, केंद्राकडे मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्याची वैधानिक प्रक्रिया समांतरपणे सुरू ठेवत असतानाच, राज्य सरकार आपल्या स्वतःच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना कसलीही अडचण येऊ न देता सर्वतोपरी आर्थिक व प्रशासकीय मदत देईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
दुष्काळ जाहीर होणाऱ्या तालुक्यांमध्ये मिळणाऱ्या संभाव्य सवलती
शनिवारपूर्वी जाहीर होणाऱ्या पहिल्या अधिसूचनेमुळे संबंधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सवलती आणि मदतीचा प्रत्यक्ष मार्ग मोकळा होणार आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या क्षेत्रांमध्ये खालील महत्त्वाच्या सवलती लागू केल्या जातात:
१. जमीन महसुलात संपूर्ण सूट देऊन चालू वर्षाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती दिली जाते.
२. सहकारी पीक कर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदतीच्या कर्जात केले जाते, ज्यामुळे चालू कर्जवसुलीला तात्पुरता दिलासा मिळतो.
३. शेतीशी निगडित वीज बिलाच्या चालू वसुलीस सवलत मिळते आणि वीज जोडणी न तोडण्याचे आदेश दिले जातात.
४. बाधित भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ केली जाते.
५. पिण्याच्या पाण्यासाठी तातडीने टँकर मंजुरी आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू केले जातात.
६. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दुष्काळग्रस्त मजुरांना स्थानिक पातळीवर तातडीने अकुशल रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.