खूनचिठ्ठी: अमरावती संत्रा शेती

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे आपापसात कायदेशीर वाटप (Family Partition) करताना द्याव्या लागणाऱ्या भरमसाठ मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्कातून (Registration Fees) मोठा दिलासा देणारा अत्यंत ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व नोंदणी महानिरीक्षक विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी शेतजमिनीचे कौटुंबिक वाटपपत्र किंवा हक्कसोडपत्र करताना रेडी रेकनरच्या (Ready Reckoner) बाजार मूल्यावर १ टक्क्यापर्यंतचे मुद्रांक शुल्क आणि १ टक्क्यापर्यंत नोंदणी शुल्क भरावे...

नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थिती, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव आणि पावसाचा मोठा खंड यामुळे शेती पिकांचे होणारे अतोनात नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'सर्वसमावेशक एक रुपयात पीक विमा योजना' संपूर्ण राज्यात अत्यंत यशस्वीपणे लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा उर्वरित सर्व विमा हप्ता राज्य शासन स्वतः भरत असून, शेतकऱ्याला प्रति अर्ज केवळ ₹१ चे नाममात्र शुल्क भरून आपल्या संपूर्ण खरीप व...