भेंडवळ घटमांडणी भाकीत: ३७१ व्या वर्षाचे हवामान व पीक अंदाज जाहीर; काय आहे यंदाचे भाकीत?

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन | बुलढाणा : विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यातील भेंडवळ या ऐतिहासिक गावी ३७१ वर्षांची अखंड परंपरा असणारी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात व तेलंगणातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेली ‘भेंडवळ घटमांडणी’ अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर अत्यंत पारंपरिक आणि धार्मिक वातावरणात संपन्न झाली. सूर्योदयाच्या वेळी घटमांडणीचे अधिकृत मुख्य वंशज पुंजाजी महाराज वाघ आणि चंद्रकांत वाघ यांनी यंदाच्या वर्षाचे अखिल भारतीय हवामान, मान्सून पर्जन्यमान, खरीप व रब्बी पिकांची स्थिती, चारा-पाणी टंचाई आणि देशाची आर्थिक-राजकीय स्थिती दर्शवणारे भाकीत जाहीर केले.

या ऐतिहासिक भाकितानुसार यंदा मान्सूनचा पाऊस सर्वसाधारण ते समाधानकारक राहून रब्बी हंगाम बंपर नफ्याचा राहील असा महत्त्वपूर्ण संकेत वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीचा हा अमूल्य वारसा जपत वैज्ञानिक शेतीची कास धरणे काळाची गरज आहे. शेतकरी बांधव मोठ्या श्रद्धेने हे भाकीत ऐकण्यासाठी एकत्र येतात.

“भेंडवळची घटमांडणी ही निसर्गाच्या सूक्ष्म घटकांवर आणि ३७१ वर्षांच्या परंपरेवर आधारलेली असून, यंदाचा पावसाळा शेतकऱ्यांसाठी समाधानकारक राहील. पिकांची पेरणी वेळेत करून योग्य व्यवस्थापन ठेवल्यास बळीराजाला उत्तम उत्पादन मिळेल.”
— पुंजारामजी महाराज वाघ, भेंडवळ घटमांडणी प्रमुख

भेंडवळ घटमांडणीच्या सूक्ष्म निष्कर्षानुसार, यंदा मान्सूनच्या सुरुवातीला म्हणजेच आषाढ महिन्यात पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक राहील आणि काही भागात पावसाचा खंड पडेल. मात्र, श्रावण आणि भाद्रपद या दोन मुख्य महिन्यांमध्ये संपूर्ण राज्यभरात मुसळधार ते अतिवृष्टी स्वरूपाचा सार्वत्रिक पाऊस पडेल, ज्यामुळे राज्यातील सर्व प्रमुख धरणे, तलाव, नद्या-नाले आणि भूगर्भातील विहिरींची पाणीपातळी पूर्ण क्षमतेने भरून निघेल.

अश्विन महिन्यात परतीचा पाऊस समाधानकारक राहून रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी जमिनीत मुबलक ओलावा शिल्लक राहील. यामुळे खरीप हंगामात सुरुवातीला थोडा ताण बसला तरी रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी आणि कांदा या पिकांना निसर्गाची उत्तम साथ लाभून उत्पादनात मोठी वाढ होईल. निसर्गातील सूक्ष्म वाऱ्याची दिशा, रात्रीचे तापमान आणि मातीतील आर्द्रता यांच्या संयोगातून हे पारंपरिक अंदाज वर्तवले जातात. शेतकरी यानुसार रब्बीचे नियोजन करतात.

पिकांच्या गोलाकार रचनेच्या अभ्यासावरून जाहीर करण्यात आलेल्या भाकितानुसार, यंदा कापूस, सोयाबीन, तूर आणि ज्वारी या पिकांना मध्यम ते चांगला भाव राहील. बाजरी आणि मका पिकांची स्थिती उत्तम राहील. मात्र, कडधान्यांमध्ये मूग आणि उडीद या पिकांना सुरुवातीच्या पावसाच्या लहरीपणाचा थोडा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तेलबिया वर्गात भुईमूग आणि तिळाचे उत्पादन चांगले येईल.

भाजीपाला आणि फळबागांना चांगला उठाव मिळून बाजारात दर तेजीत राहतील. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही भीषण टंचाई जाणवणार नाही, तसेच दुग्ध व्यवसायाला उत्तम स्थिरता लाभेल असा दिलासादायक निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. पीक नियोजनात जोखीम कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मिश्र पीक पद्धतीचा अवलंब करावा. चारा साठवणुकीसाठी मुरघास तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

देशाच्या संरक्षण आणि राजकीय स्थितीबाबत बोलताना, देशाची संरक्षण व्यवस्था अत्यंत मजबूत आणि अजिंक्य राहील, मात्र परकीय सीमेवर थोडा तणाव राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेत तेजी-मंदीचे चढ-उतार राहतील. भेंडवळची ही ३७१ वर्षांची घटमांडणी ही निसर्गातील सूक्ष्म वाऱ्याची दिशा, रात्रीचे तापमान आणि वातावरणातील आर्द्रता यांच्या संयोगातून मांडलेली एक अद्वितीय आणि अभ्यासपूर्ण लोकपरंपरा आहे.

शेतकरी बांधवांनी या पारंपारिक अंदाजांचा अभ्यास करतानाच आधुनिक हवामान उपग्रह रडार आणि कृषी विद्यापीठांच्या सुधारित पीक व्यवस्थापनाची सांगड घालून आपल्या शेतीचे संतुलित नियोजन करावे आणि समृद्ध शेती साध्य करावी. पारंपरिक ज्ञान आणि विज्ञानाचा संगम शेतीला समृद्ध बनवतो.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत.