बोगस बियाणे तक्रार: कृषी विभागाने जारी केला WhatsApp नंबर; २४ तासांत होणार कारवाई

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन पुणे : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बळीराजाची बनावट, भेसळयुक्त, निकृष्ट दर्जाची आणि अप्रमाणित बियाणे विकून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस बियाणे कंपन्या, आंतरराज्यीय रॅकेट्स आणि विनापरवाना विक्रेत्यांवर थेट जागेवरच धाड टाकून कडक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी आयुक्तालयाने एक समर्पित आणि राज्यव्यापी ‘WhatsApp नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाईन क्रमांक’ (९८२२४४६६५५) कार्यान्वित केला आहे.

आता शेतकरी आपल्या शेतात बियाण्याची उगवण न झाल्यास किंवा बाजारात संशयास्पद बियाणे विकले जात असल्याचे आढळल्यास थेट आपल्या मोबाईलवरून फोटो, बिल आणि लोकेशन पाठवून २४ तासांच्या आत कृषी भरारी पथकाला थेट घटनास्थळी पाचारण करू शकणार आहेत. या पारदर्शक तक्रार प्रणालीमुळे शेतकरी बांधवांना तालुका कार्यालयात चकरा न मारता थेट मोबाईलवरून दाद मागणे शक्य झाले आहे.

कृषी विभागाचे भरारी पथक तक्रार प्राप्त होताच तात्काळ सक्रिय होते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यांमध्ये दरवर्षी परराज्यातून (विशेषतः तेलंगणा आणि गुजरात) अनधिकृत, विनापावती आणि बंदी घातलेले बोगस बीटी बियाणे आणून शेतकऱ्यांना चढ्या भावात विकले जाते.

अनेकदा शेतकरी हजारो रुपये खर्चून बियाणे पेरतात, मात्र शेतात १० ते १५ टक्केही उगवण होत नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जाऊन दुबार पेरणीचा प्रचंड आर्थिक भार अंगावर पडतो. जुन्या तक्रार पद्धतीत शेतकऱ्याला तालुका कार्यालयात जाऊन लेखी अर्ज करावा लागत असे, ज्याची चौकशी होईपर्यंत महिना उलटून पुरावे नष्ट होत असत.

या नवीन व्हॉट्सॲप प्रणालीमुळे तक्रार नोंदवताच मुख्य नियंत्रण कक्षातून संबंधित तालुक्याच्या ‘गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाला’ तात्काळ मेसेज जातो आणि पथक अवघ्या २४ तासांत प्रत्यक्ष दुकानावर किंवा शेतावर पोहोचते. प्रयोगशाळांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने बियाण्यांची डीएनए व जेनेटिक शुद्धता तपासली जात आहे. भेसळखोरांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. “शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही बोगस बियाणे विक्रेत्याची किंवा कंपनीची गय केली जाणार नाही.

भेसळ आढळल्यास थेट जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये अजामीनपात्र गुन्हे दाखल केले जात आहेत.” — कृषी संचालक (गुणवत्ता नियंत्रण), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाने राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांसाठी अत्यंत कडक नियमावली जारी केली आहे.

प्रत्येक विक्रेत्याने अधिकृत परवानाधारक कंपनीचेच बियाणे विकावे, दुकानात दररोजचा शिल्लक साठा आणि दरपत्रक दर्शनी भागात लावावे, आणि बियाणे विक्री करताना पीओएस मशीनद्वारे किंवा छापील जीएसटी बिलावर बियाण्याचा लॉट नंबर, उत्पादन तारीख, एक्सपायरी तारीख आणि कंपनीचे नाव स्पष्ट नोंदवणे बंधनकारक आहे. जर प्रयोगशाळेतील तपासणीत बियाण्याची उगवण क्षमता ६५ ते ७० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळली किंवा बियाणे भेसळयुक्त सिद्ध झाले, तर संबंधित कृषी केंद्राचा परवाना तात्काळ कायमचा रद्द करून विक्रेत्यावर थेट एफआयआर दाखल केला जातो आणि बाधित शेतकऱ्याला कंपनीकडून १००% नुकसान भरपाई मिळवून दिली जाते.

विनापावती बियाणे विकणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने तात्काळ निलंबित केले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई कंपनीच्या मालमत्तेतून वसूल केली जाते. बियाणे खरेदी करताना कधीही विनापावती किंवा ‘कच्च्या चिठ्ठीवर’ बियाणे खरेदी करू नका; नेहमी दुकानदाराच्या सही-शिक्क्यासह पक्के जीएसटी बिल घ्या. बियाण्याचे पाकीट फोडताना ते खालच्या बाजूने अशा प्रकारे फोडा की पाकिटावरील लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट आणि कंपनीचे अधिकृत सील शाबूत राहील.

बियाण्याचे रिकामे पाकीट, त्यातील टॅग आणि खरेदीचे बिल पीक काढणी पूर्ण होईपर्यंत स्वतःकडे सुरक्षित ठेवा, ज्यामुळे तक्रार करताना भक्कम कायदेशीर पुरावा मिळतो आणि नुकसान भरपाईचा दावा जिंकणे सोपे होते. बियाण्याची उगवण तपासल्याशिवाय पेरणी करू नये. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत.

शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो. खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे.

अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो.

राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे. हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते.

कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी.

कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते.

गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा. पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते.

कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके खरेदी करताना कृषी सेवा केंद्राकडून नेहमी अधिकृत जीएसटी पक्के बिल घ्यावे. बिलावर लॉट नंबर आणि एक्सपायरी तारीख स्पष्ट नमूद असावी. पेरणीनंतर बियाण्याची रिकामी पिशवी आणि टॅग पीक निघेपर्यंत सुरक्षित ठेवावा, ज्यामुळे बियाणे बोगस निघाल्यास कायदेशीर नुकसानभरपाईचा दावा करता येतो.