महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी बांधवांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी वेळेवर आणि विनाअडथळा पीक कर्ज (Crop Loan) उपलब्ध व्हावे यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), नाबार्ड (NABARD) आणि राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) अत्यंत कडक आणि स्पष्ट कायदेशीर ताकीद दिली आहे. अनेक राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मंजूर करताना ‘सिबिल स्कोअर’ (CIBIL Score / Credit Score) कमी असल्याचे कारण पुढे करून कर्ज नाकारले जात होते किंवा अडवणूक केली जात होती. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची सक्ती करणे हा कायद्याने गुन्हा असून अशा मुजोर बँक अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबन आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल.
शेतकरी हा निसर्गाच्या लहरीपणावर, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि बाजारभावातील घसरणीवर अवलंबून असतो. एखाद्या वर्षी पीक न आल्यामुळे कर्जाचा हप्ता वेळेवर न भरल्यास शेतकऱ्याचा सिबिल स्कोअर खराब होतो. मात्र, हा व्यावसायिक कर्जदारांप्रमाणे हेतुपुरस्सर केलेला डिफॉल्ट नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाला व्यावसायिक कर्जाचे निकष लावणे पूर्णपणे चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार ₹३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची कोणतीही अट लागू करता येत नाही.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना: शून्य टक्के व्याजाने कर्ज
महाराष्ट्र शासनामार्फत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना’ (Zero Percent Interest Crop Loan Scheme) अत्यंत यशस्वीपणे राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत ₹३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज वेळेत फेडल्यास केंद्र शासनाकडून ३ टक्के आणि राज्य शासनाकडून ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्के व्याज सवलत दिली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्याला हे कर्ज १०० टक्के ‘शून्य टक्के’ (0% Interest) व्याजाने मिळते.
याशिवाय शासनाने नवीन निकषांनुसार प्रति हेक्टरी पीक कर्जाच्या स्केल ऑफ फायनान्समध्ये (Scale of Finance) भरीव वाढ केली आहे. बागायती आणि नगदी पिकांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडे किंवा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे जाण्याची मुळीच गरज उरलेली नाही. बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना अर्ज केल्यापासून जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या आत पीक कर्ज वितरित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
बँकेने पीक कर्ज नाकारल्यास तात्काळ तक्रार कशी करावी?
जर कोणत्याही बँकेने सिबिल स्कोअर कमी असल्याचे सांगून अथवा विनाकारण टाळाटाळ करून तुमचे पीक कर्ज नाकारले, तर शेतकऱ्यांनी खालीलप्रमाणे तात्काळ कायदेशीर तक्रार करावी:
१. सर्वप्रथम बँकेकडून कर्ज नाकारल्याचे किंवा कारण दर्शवणारे लेखी पत्र (Rejection Letter) मागावे.
२. तालुका पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या ‘तालुका कृषी कर्ज निवारण समिती’ आणि तहसीलदार कार्यालयात लेखी तक्रार नोंदवावी.
३. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (Lead Bank Manager – LDM) आणि जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करावी.
४. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत ‘कम्प्लेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (RBI CMS Portal – cms.rbi.org.in) वर ऑनलाइन तक्रार नोंदवून थेट बँकिंग लोकपालांकडे (Banking Ombudsman) दाद मागावी.
पीक कर्ज मंजुरीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
पीक कर्जाचा अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रांची पूर्तता करावी:
१. चालू वर्षाचा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ उतारा आणि ८-अ खाते उतारा.
२. पिकाची अचूक नोंद असलेली ई-पीक पाहणी प्रत.
३. आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि २ पासपोर्ट साईज फोटो.
४. इतर कोणत्याही बँकेचे कर्ज थकीत नसल्याचे साधे स्वयंघोषणापत्र (No Dues Certificate / Self Declaration).
५. बँकेचे चालू बचत खाते पासबुक झेरॉक्स.
पीक कर्ज सिबिल स्कोअरबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: सिबिल स्कोअर किती असावा लागतो?
उत्तर: शेती पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची कोणतीही किमान मर्यादा नाही. स्कोअर कितीही कमी असला तरी शासन नियमानुसार पीक कर्ज देणे बँकेला बंधनकारक आहे.
प्रश्न २: शून्य टक्के व्याजाचा लाभ कसा मिळतो?
उत्तर: घेतलेले पीक कर्ज ३१ मार्चपूर्वी किंवा एका वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड केल्यास संपूर्ण व्याज माफ होऊन शून्य टक्के व्याजाचा लाभ मिळतो.
प्रश्न ३: बँक अधिकारी टाळाटाळ करत असल्यास कोणाशी संपर्क साधावा?
उत्तर: संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार अथवा जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM) यांच्याशी थेट संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी.
शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?
पीक कर्ज हा प्रत्येक शेतकऱ्याचा वैधानिक अधिकार आहे. कोणत्याही बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाने जर सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली तुमचे पीक कर्ज अडवले, तर अजिबात गप्प बसू नका किंवा सावकारांच्या दारात जाऊ नका.
बँकेला रिझर्व्ह बँक आणि राज्य शासनाच्या शासन निर्णयाची (GR) प्रत दाखवा. तरीही ऐकले नाही तर तात्काळ जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी (LDM) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार नोंदवा. आपले हक्क समजून घ्या आणि शून्य टक्के व्याज सवलत योजनेचा पुरेपूर लाभ घेऊन आपली शेती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करा.