पीक कर्ज सिबिल स्कोअर: शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई; RBI चे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन मुंबई : राज्यातील आगामी खरीप हंगामासाठी शेतीची मशागत, दर्जेदार बी-बियाणे आणि खतांच्या खरेदीसाठी राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडे नवीन पीक कर्जासाठी किंवा जुन्या कर्जाच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकरी बांधवांना ‘सिबिल स्कोअर’ कमी असल्याचे किंवा सिबिल रिपोर्ट खराब असल्याचे कारण पुढे करून कर्ज नाकारणाऱ्या बँक शाखांवर आणि व्यवस्थापकांवर राज्य शासन आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अत्यंत कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अल्पमुदत कृषी पीक कर्जासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याकडे सिबिल स्कोअरची सक्ती करणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकांचे थेट उल्लंघन आहे. पीक कर्ज वाटपात मनमानी करणाऱ्या कोणत्याही बँक मॅनेजरविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सर्व बँकांच्या कर्ज वाटपाचे नियमित ऑडिट केले जात असून अडवणूक करणाऱ्या व्यवस्थापकांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.

राज्यातील अनेक भागांमधून अशा तक्रारी येत होत्या की, शेतकऱ्याने यापूर्वी घेतलेले लहान वैयक्तिक कर्ज किंवा घरातील एखाद्या व्यक्तीचे शैक्षणिक कर्ज थकीत असल्यामुळे सिबिल स्कोअर ६५० च्या खाली गेला, तर बँका थेट पीक कर्जाची फाईल फेटाळून लावत होत्या. यामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी होऊन त्यांना गावातील सावकारांकडे महिन्याला ३ ते ५ टक्के व्याजाने कर्ज घेण्यासाठी हात पसरावे लागत होते.

रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर सर्क्युलरनुसार, शेती पीक कर्ज हे उत्पादक कर्ज असून ते जमिनीच्या कसणुकीवर आणि पिकांच्या उत्पादकतेवर दिले जाते, कोणत्याही सिबिल रेटिंगवर नाही. ₹१.६० लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी कोणत्याही तारणाची गरज नसते, केवळ चालू ७/१२ उतारा, ८-अ खाते आणि पीक पेरणी स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे १५ दिवसांत कर्ज मंजूर करणे बँकांना बंधनकारक आहे. बँकांनी कर्ज प्रकरणांमध्ये अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून शेतकऱ्यांना चकरा मारायला लावू नये.

सर्व बँकांना खरीप कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. “पीक कर्ज हा प्रत्येक कसणाऱ्या शेतकऱ्याचा वैधानिक अधिकार आहे. सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या एकाही बँकेला सोडले जाणार नाही, अशा शाखांवर थेट बँकिंग लोकपाल व दंडात्मक कारवाई होईल.” — सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन याशिवाय राज्य शासनाने डॉ.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹३ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज ‘शून्य टक्के व्याजदराने’ उपलब्ध करून दिले आहे. केंद्र शासनाची ३% व्याज सवलत आणि राज्य शासनाची उरलेली सर्व व्याजमाफी यामुळे शेतकऱ्याला केवळ मुद्दल रक्कम वेळेत परत करावी लागते.

जर एखाद्या बँकेने कर्जाच्या रकमेतून विम्याची किंवा इतर खाजगी वित्तीय उत्पादनांची परस्पर सक्ती केली, तर शेतकरी त्याविरोधात थेट जिल्हा उपनिबंधक किंवा आरबीआयच्या ‘बँकिंग लोकपाल’ पोर्टलवर ऑनलाईन दाद मागू शकतात. शेतकऱ्यांनी आपल्या किसान क्रेडिट कार्डचे (KCC) नियमित नूतनीकरण करून घ्यावे आणि वेळेत परतफेड करून शून्य टक्के व्याज योजनेचा निरंतर लाभ घ्यावा.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने तालुका स्तरावर विशेष समन्वय अधिकारी नेमले आहेत. बँकांनी गावागावांत विशेष पीक कर्ज मेळावे आयोजित करावेत. जर कोणतीही बँक तुम्हाला सिबिल स्कोअर कमी असल्याचे सांगून पीक कर्ज नाकारत असेल, तर बँकेकडून तसे लेखी कारण मागा.

बँक मॅनेजरने नकार दिल्यास, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM) किंवा आरबीआयच्या तक्रार पोर्टलवर (cms.rbi.org.in) त्वरित लेखी तक्रार दाखल करा. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थाला किंवा दलालाला कमिशन न देता थेट बँकेत जाऊन आपला कायदेशीर हक्क मिळवावा. वेळेत कर्ज मंजूर करून घेणे हा प्रत्येक शेतकऱ्याचा वैधानिक अधिकार आहे. पीक कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास पुढील वर्षी वाढीव कर्ज मर्यादा मिळते.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

जर कोणत्याही बँकेने सिबिल स्कोअर कमी असल्याचे कारण पुढे करून पीक कर्ज नाकारले किंवा शासकीय मदत अनुदानातून परस्पर कर्जाची रक्कम कपात केली, तर तात्काळ कृषी विभागाच्या शेतकरी हेल्पलाईन टोल-फ्री क्रमांक १८००-२३३-४००० वर किंवा जिल्हा उपनिबंधक (DDR) कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करावी.