आंबा निर्यात संकट: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे हापूस आंबा निर्यातीला मोठा फटका; वाहतूक खर्च दुप्पट

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन | रत्नागिरी : कोकणातील जगप्रसिद्ध जीआय टॅगधारक देवगड आणि रत्नागिरी हापूस आंब्याच्या चालू निर्यात हंगामाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लाल समुद्रातील सागरी तणाव, मालवाहू जहाजांवर होणारे हल्ले आणि मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय संकटामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. युरोप, ब्रिटन, अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये जाणारी व्यापारी जहाजे आता सुएझ कालव्याऐवजी आफ्रिका खंडाला संपूर्ण वळसा घालून जात असल्यामुळे आंबा निर्यातीचा सागरी प्रवासाचा काळ २० दिवसांवरून थेट ३५ ते ४० दिवसांवर पोहोचला आहे.

प्रवासाचा कालावधी दुप्पट झाल्यामुळे आंबा बोटीमध्येच अतिपक्व होऊन सडण्याचा धोका निर्माण झाला असून, सागरी कंटेनरचे भाडे तब्बल तिपटीने वाढल्यामुळे कोकणातील हजारो आंबा बागायतदार आणि निर्यातदार प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेऊन आधुनिक पॅकहाऊस आणि ग्रेडिंग युनिट्स उभारण्यावर भर दिला जात आहे. आंबा बागायतदारांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विशेष पॅकेजची मागणी होत आहे.

कोकण किनारपट्टीवरील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमधून दरवर्षी हजारो टन प्रीमियम दर्जाचा हापूस आंबा लंडन, दुबई, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात केला जातो. मात्र, यंदा सागरी संकटामुळे निर्यातदारांनी हापूसच्या खरेदीचे दर पाडले आहेत. जो हापूस आंबा सुरुवातीला निर्यात बाजारात प्रति डझन ₹१,५०० ते ₹२,००० च्या विक्रमी भावाने विकला जात होता, त्याचे दर थेट ₹६०० ते ₹८०० वर आले आहेत.

दुसरीकडे खते, कीटकनाशके, आंबा पेट्यांचे पॅकिंग आणि मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढल्यामुळे बागायतदारांचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. जर हा आंबा वेळेत बाहेर पडला नाही, तर स्थानिक बाजारपेठेत आवक वाढून देशांतर्गत बाजारातही आंब्याचे भाव कोसळण्याची भिती बागायतदारांनी व्यक्त केली आहे. कोल्ड स्टोरेज आणि व्हॅक्यूम पॅकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंब्याचे शेल्फ लाईफ वाढवण्याचे प्रयोग वेगाने सुरू आहेत.

स्थानिक बाजारपेठेत आंबा विक्री वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या अभूतपूर्व संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय कृषी व प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने तात्काळ पुढाकार घेतला आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विशेष ‘एअर कार्गो कृषी उड्डाणे’ सुरू करण्यात आली असून, अवघ्या २४ ते ३६ तासांत ताजा हापूस लंडन आणि दुबईच्या मॉल्समध्ये पोहोचवला जात आहे.

याशिवाय स्थानिक बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना उत्तम दर मिळवून देण्यासाठी पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या प्रमुख शहरांमध्ये ‘थेट शेतकरी-ते-ग्राहक आंबा महोत्सवांचे’ आयोजन केले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची १५ ते २० टक्के दलाली वाचून बागायतदारांना प्रति पेटी थेट ₹१,२०० ते ₹१,५०० चा रास्त दर मिळत आहे. आंब्याची पॅकिंग करताना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बॉक्स आणि बारकोड लेबल्स वापरल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढतो.

थेट विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन अतिरिक्त आंब्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग वेगाने सुरू केले आहेत. यामध्ये हापूस आंबा पल्प, आमरस, आंबा पोळी, आमचूर आणि आईस्क्रीम निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांची निर्मिती केली जात आहे.

बागायतदारांनी अशा संकट काळात केवळ कच्चा आंबा विकण्यावर अवलंबून न राहता प्रक्रिया उद्योग आणि ऑनलाइन थेट ग्राहक विक्रीची कास धरावी, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंदीच्या काळातही फळबागेचा नफा १००% सुरक्षित ठेवता येतो. बागायतदारांनी थेट परदेशी आयातदारांशी करार करून आंबा पुरवठा करावा, ज्यामुळे दलालांची साखळी पूर्णपणे संपुष्टात येते आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो. प्रक्रिया उद्योगांमुळे शेतमालाला बारमाही मागणी राहते.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.