महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवरील जगप्रसिद्ध आणि भौगोलिक मानांकन (GI Tag) प्राप्त देवगड व रत्नागिरी हापूस आंब्याच्या (Alphonso Mango) चालू वर्षातील आंतरराष्ट्रीय निर्यात हंगामाला मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय संघर्ष, लाल समुद्रातील (Red Sea Conflict) मालवाहू जहाजांवरील ड्रोन हल्ले आणि हुती बंडखोरांच्या कारवायांमुळे प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. युरोप, ब्रिटन, अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये जाणारी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजे आता सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पारंपारिक व जवळच्या सुएझ कालव्याच्या (Suez Canal) मार्गाऐवजी आफ्रिका खंडाला संपूर्ण वळसा घालून (Cape of Good Hope) प्रवास करत आहेत. यामुळे सागरी प्रवासाचा कालावधी २० दिवसांवरून थेट ३५ ते ४० दिवसांवर पोहोचला असून जहाजांचे कंटेनर भाडे (Container Freight Rates) तब्बल दुप्पट ते तिप्पट वाढले आहे.

हापूस आंबा हा अत्यंत नाजूक आणि ठराविक दिवसांत पिकणारा नाशवंत शेतमाल आहे. सागरी प्रवासाचा काळ दुप्पट झाल्यामुळे निर्यातीसाठी पाठवलेला आंबा जहाजातच जास्त पिकून खराब होण्याची (Over-ripening / Spoilage) दाट भीती निर्माण झाली आहे. या अनपेक्षित जागतिक संकटामुळे राज्यातील आंबा बागायतदार, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) आणि आंबा निर्यातदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून शासनाने तात्काळ विशेष हवाई व सागरी वाहतूक अनुदान (Freight Subsidy) देण्याची आग्रही मागणी केली जात आहे.

कंटेनर भाड्यातील विक्रमी वाढ आणि हवाई वाहतुकीची मर्यादा

आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांनी वाढलेल्या सागरी विम्याचा (War Risk Insurance) आणि इंधन खर्चाचा संपूर्ण बोजा निर्यातदारांवर टाकला आहे. मुंबईच्या जेएनपीटी (JNPT) बंदरावरून युरोपातील लंडन किंवा रॉटरडॅम बंदरासाठी जाणारा ४० फुटांचा वातानुकूलित (Reefer Container) कंटेनर पूर्वी साधारणपणे २,००० ते २,५०० डॉलर्सना मिळत होता, त्याचा दर आता थेट ४,५०० ते ५,५०० डॉलर्सवर पोहोचला आहे.

सागरी मार्गातील अडचणींमुळे अनेक निर्यातदारांनी विमानाद्वारे (Air Freight) आंबा पाठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विमान वाहतुकीचे दर प्रति किलो ₹२५० ते ₹३५० पर्यंत गगनाला भिडले आहेत. एवढा प्रचंड वाहतूक खर्च करून परदेशी बाजारपेठेत आंबा विकल्यास तो तेथील ग्राहकांना अत्यंत महाग पडतो, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय हापूस आंब्याची मागणी घटून पाकिस्तान आणि दक्षिण अमेरिकन आंब्याकडून तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

कोकणातील आंबा बागायतदारांची देशांतर्गत बाजारपेठेकडे धाव

निर्यात मंदावल्यामुळे आणि बंदरांवर कंटेनर्स अडकून पडल्यामुळे कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील आंबा बागायतदारांनी आता आपला उत्कृष्ट दर्जाचा हापूस आंबा देशांतर्गत मोठ्या शहरांकडे वळवण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदाबाद, सुरत, इंदूर आणि नवी दिल्ली यांसारख्या मेट्रो शहरांमधील ग्राहकांना थेट विक्री करण्यासाठी शेतकरी गट आणि सहकारी संस्थांमार्फत ‘थेट आंबा महोत्सव’ (Mango Festivals) आयोजित केले जात आहेत.

मध्यस्थांची आणि दलालांची साखळी तोडून थेट ग्राहकांच्या घरापर्यंत दर्जेदार हापूस पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया, व्हॉट्सॲप आणि ई-कॉमर्स पोर्टल्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. यामुळे निर्यातीतील तोटा काही प्रमाणात भरून निघत असला तरी, परकीय चलनातील मोठा नफा मात्र यंदा हुकल्याची खंत बागायतदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

अपेडा (APEDA) आणि राज्य शासनाकडून विशेष पॅकेजची मागणी

या संकटातून बागायतदारांना बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) आणि केंद्र सरकारच्या ‘अपेडा’ (APEDA) या संस्थेकडे शेतकऱ्यांनी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे:

१. वाहतूक अनुदान (Freight Subsidy): हवाई आणि सागरी वाहतूक खर्चावर किमान ५० टक्के थेट अनुदान तात्काळ मंजूर करावे.
२. विकिरण प्रक्रिया (VHT / Irradiation Facility): वाशी आणि बारामती येथील विकिरण केंद्रांवर प्रक्रिया शुल्कात सवलत द्यावी.
३. आंबा प्रक्रिया उद्योग: निर्यात न होऊ शकलेल्या आंब्यावर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करून मँगो पल्प, ज्यूस आणि आमरस तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना विशेष वीज व भांडवली अनुदान द्यावे.

आंबा निर्यात संकटाबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: सागरी मार्गातील विलंबाचा आंब्याच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो?
उत्तर: आंबा जास्त दिवस बंद कंटेनरमध्ये राहिल्यास त्याची नैसर्गिक चव बदलते आणि फळांमध्ये साका (Spongy Tissue) निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

प्रश्न २: जीआय (GI Tag) मानांकनाचा थेट विक्रीत काय फायदा होतो?
उत्तर: जीआय टॅगमुळे ग्राहकांना अस्सल कोकण हापूसची १०० टक्के खात्री मिळते आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळतो.

प्रश्न ३: देशांतर्गत विक्रीसाठी शासनाची काय मदत मिळते?
उत्तर: पणन महामंडळातर्फे विविध शहरांमध्ये मोफत स्टॉल्स आणि आंबा महोत्सवांचे आयोजन केले जाते.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

जागतिक परिस्थितीमुळे निर्यातीत अडथळे आले असले तरी आंबा उत्पादकांनी अजिबात हताश न होता देशांतर्गत बाजारपेठेचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे. परराज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये स्वतःचे शेतकरी गट तयार करून थेट ग्राहक विक्रीचे (Direct-to-Consumer) जाळे उभारावे.

दर्जेदार पॅकिंग, योग्य प्रतवारी आणि जीआय टॅगच्या आधारे थेट विक्री केल्यास स्थानिक बाजारातही हापूस आंब्याला अत्यंत चांगला दर मिळू शकतो. तसेच, उर्वरित आंब्यावर प्रक्रिया करून टिकाऊ उत्पादने तयार करण्यावर भर दिल्यास संकट काळातही शेती फायद्यात ठेवता येईल.