मान्सून अंदाज: हवामान खात्याचा महत्त्वपूर्ण इशारा; जमिनीत १०० मिमी पाऊस पडल्याशिवाय पेरणी करू नका

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन पुणे : महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन समाधानकारक आणि वेळेत झाले असले तरी, सुरुवातीच्या मान्सूनच्या पहिल्या-दुसऱ्या सरींवर हुरळून जाऊन घाईगडबडीत खरीप पिकांची पेरणी करू नका, असा अत्यंत कडक आणि शास्त्रीय इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) आणि राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञांनी संयुक्त पत्रकाद्वारे दिला आहे.

हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, मान्सूनच्या सुरुवातीला पडणारा पाऊस हा बहुतांश ठिकाणी स्थानिक पातळीवरचा आणि अनियमित स्वरूपाचा असतो. जर जमिनीत किमान ७५ ते १०० मिमी इतका पुरेसा पाऊस पडल्याशिवाय आणि मातीत किमान ६ इंच (१५ सेंमी) खोलीपर्यंत ओल उतरल्याशिवाय पेरणी केली, तर त्यानंतर पावसाचा ८ ते १० दिवसांचा खंड पडल्यास जमिनीतील बियाणे उष्णतेने करपून जाते आणि शेतकऱ्यांवर भयंकर ‘दुबार पेरणीचे’ आर्थिक संकट ओढवू शकते.

हवामान बदलांच्या या युगात निसर्गाच्या संकेतांचा आणि विज्ञानाचा मेळ घालून पेरणी करणे हाच शाश्वत शेतीचा खरा पाया आहे. शेतकरी बांधवांनी घाई न करता जमिनीतील ओलावा तपासावा. महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काळ्या कसदार जमिनीत सुरुवातीला पडणाऱ्या २५ ते ३० मिमी पावसाने केवळ मातीचा सर्वात वरचा २ इंचाचा थर ओला होतो. अशा स्थितीत अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन शेतात पेरणी सुरू करतात.

मात्र, सोयाबीन आणि कापसाचे बी अत्यंत नाजूक असते. पेरणीनंतर जर सलग कडक ऊन पडले, तर वरचा ओलावा वाफ होऊन उडून जातो आणि खालच्या कोरड्या मातीच्या उष्णतेमुळे बियाण्याचा अंकुर जळून नष्ट होतो.

कृषी विद्यापीठांच्या अनेक दशकांच्या संशोधनानुसार, जेव्हा शेतात सलग २ ते ३ दिवस चांगला पाऊस होऊन किमान ७५ ते १०० मिमी पावसाची नोंद होते, तेव्हाच जमिनीच्या पोटात ओलावा स्थिर होतो आणि बियाण्याची उगवण सशक्त, एकसारखी आणि ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त निरोगी होते. सेंद्रिय खतांचा आणि शेणखताचा पेरणीपूर्वी जमिनीत वापर केल्यास मातीची जलधारण क्षमता वाढते आणि पिके दुष्काळातही तग धरतात.

खोल नांगरट करून जमीन भुसभुशीत ठेवल्यास पाणी जमिनीत खोलवर मुरते. कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कृषी शास्त्रज्ञांनी ‘रुंद वरंबा-सरी’ (BBF) तंत्रज्ञानाने पेरणी करण्याचा अत्यंत मोलाचा सल्ला दिला आहे. बीबीएफ पेरणी यंत्राच्या साहाय्याने ४ ओळींनंतर एक खोल सरी सोडली जाते.

या सरीचा दुहेरी फायदा होतो: जर अतिवृष्टी झाली तर शेतातील जास्तीचे पाणी पिकांच्या मुळाशी न साचता सरीवाटे शेताबाहेर वाहून जाते; आणि जर पावसाचा मोठा खंड पडला, तर या सरीतील ओलावा पिकांच्या मुळांना थेट मिळून पीक दुष्काळातही सलग १५ ते २० दिवस टवटवीत आणि हिरवेगार राहते. यामुळे पारंपारिक पेरणीच्या तुलनेत उत्पादनात २५ ते ३० टक्क्यांची थेट वाढ नोंदवली गेली आहे.

कपाशी आणि सोयाबीनमध्ये आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब केल्यास एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून खात्रीशीर उत्पन्न मिळते. बीबीएफ पेरणीमुळे खते आणि बियाण्यांची २०% बचत होते. शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्वी घरच्या बियाण्याची गोणपाट पद्धतीने उगवण क्षमता तपासून घ्यावी (किमान ७०% उगवण असणे आवश्यक) आणि पेरणी करताना रासायनिक बुरशीनाशक, कीटकनाशक आणि जैविक जिवाणू संवर्धनाची ‘एफआयआर’ (FIR) पद्धतीने १००% बीजप्रक्रिया करावी.

पेरणी करताना बियाणे जमिनीमध्ये ३ ते ५ सेंमीपेक्षा जास्त खोल जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. स्थानिक हवामान केंद्राचे अंदाज तपासून, जमिनीतील ओलाव्याची हाताने मूठ वळून खात्री करूनच पेरणी यंत्र शेतात काढावे, ज्यामुळे दुबार पेरणीचा खर्च १००% वाचून शेतीतील भरघोस उत्पादनाची सुरुवात होते. कृषी विभागाने प्रत्येक गावात पेरणी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली असून शेतकऱ्यांना आधुनिक पेरणी पद्धतीचे मोफत मार्गदर्शन दिले जात आहे.

पेरणीनंतर लगेच तणनाशकाचा योग्य वापर करावा. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.