खतांचे दर फॅक्टचेक: खतांच्या किमती वाढल्याची अफवा; जुन्याच दराने मिळणार खते

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन | पुणे : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि विविध सोशल मीडिया ग्रुप्सवर रासायनिक खतांच्या ५० किलोच्या गोणींचे दर प्रति गोणी ₹५०० ते ₹१,००० ने वाढल्याचे, तसेच डीएपी खताची गोणी ₹१,३५० वरून थेट ₹१,९०० झाल्याचे बनावट आणि दिशाभूल करणारे दरपत्रक वेगाने व्हायरल होत आहे. यावर राज्य शासनाच्या कृषी आयुक्तालयाने आणि केंद्र सरकारच्या खत मंत्रालयाने तात्काळ अधिकृत खुलासा जारी करत हे सर्व व्हायरल मेसेज १००% खोटे, निराधार आणि केवळ शेतकऱ्यांमध्ये भीती व संभ्रम पसरवणारे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

केंद्र शासनाने पोषकद्रव्य आधारित खत अनुदान (NBS) धोरणांतर्गत संपूर्ण सबसिडी मंजूर केली असून, राज्यातील सर्व रासायनिक खते जुन्याच शासकीय अनुदानित दरांमध्ये उपलब्ध करून दिली जात आहेत. प्रशासनाने खतांच्या पुरवठ्याची साखळी सुरळीत ठेवली असून सर्व तालुक्यांमध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध करून दिला आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये.

कृषी विभागाच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, चालू हंगामासाठी रासायनिक खतांचे अधिकृत कमाल विक्री दर (MRP) खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत: युरिया (४५ किलो गोणी) – अवघे ₹२६६.५०; डीएपी (DAP 18:46:0 – ५० किलो) – जुनाच दर ₹१,३५०; एमओपी पोटॅश (MOP – ५० किलो) – ₹१,६५०; एनपीके १०:२६:२६ – ₹१,४७०; एनपीके १२:३२:१६ – ₹१,४७०; एनपीके २०:२०:०:१३ – ₹१,२००; आणि सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP पावडर) – ₹५०० ते ₹५५० प्रति गोणी. या अधिकृत दरांपेक्षा एक रुपयाही जास्त आकारण्याचा अधिकार कोणत्याही खत उत्पादक कंपनीला किंवा खासगी कृषी सेवा केंद्राला नाही.

सर्व खतांवर मिळणारी प्रति गोणी ₹१,५०० ते ₹२,००० ची सबसिडी केंद्र शासन थेट कंपन्यांना अदा करत आहे. रासायनिक खतांसोबत सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवल्यास जमिनीतील सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढते आणि खतांची कार्यक्षमता दुप्पट होते. खतांचे संतुलित प्रमाण राखणे गरजेचे आहे.

काही समाजकंटक आणि काळाबाजार करणारे दलाल अशा खोट्या अफवा पसरवून खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा आणि शेतकऱ्यांना घाईगडबडीत चढ्या भावाने खते विकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष ‘दक्षता व भरारी पथके’ तैनात केली आहेत. ही पथके कृषी सेवा केंद्रांवर अचानक छापे टाकून ई-उर्वरक पोर्टलवरील डिजिटल साठा आणि प्रत्यक्ष दुकानातील गोण्यांची पडताळणी करत आहेत.

जर कोणत्याही विक्रेत्याने खतांची साठेबाजी केली, जादा दर आकारले, किंवा शेतकऱ्यांना खतांसोबत इतर अनावश्यक मायक्रोन्यूट्रियंट्स घेण्याची सक्ती केली, तर त्याचा परवाना जागेवरच कायमचा रद्द केला जात आहे. खतांचा गैरवापर आणि जादा वापर टाळण्यासाठी माती परीक्षण अहवालानुसारच डोस द्यावेत. शेतकऱ्यांनी लिंकिंगला कडाडून विरोध करावा.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते: रासायनिक खते खरेदी करताना नेहमी पीओएस मशीनमधून निघणारी संगणकीय पावतीच घ्या आणि पावतीवर जेवढी रक्कम नमूद आहे तेवढेच पैसे द्या. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीकडून किंवा विनापावती खते खरेदी करू नका. जर कोणताही दुकानदार जादा दर मागत असेल, तर त्याची तात्काळ तक्रार कृषी विभागाच्या ९८२२४४६६५५ या व्हॉट्सॲप नंबरवर किंवा स्थानिक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे करा.

याशिवाय खतांचा खर्च निम्म्यावर आणण्यासाठी नॅनो युरिया व नॅनो डीएपीचा वापर वाढवावा आणि शेतीतील भरघोस नफा सुरक्षित करावा. योग्य खत व्यवस्थापनाने शेती फायदेशीर ठरते. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत.

शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो. खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे.

अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो.

राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे. हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते.

कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी.

कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते.

गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा. पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते.

कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

शेतकरी बांधवांनी सोशल मीडियावरील अनधिकृत मेसेजवर विश्वास न ठेवता कृषी सेवा केंद्रातील अधिकृत शासकीय दर फलक तपासावा. खतांच्या गोणीवर छापलेल्या एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री करणाऱ्या किंवा खतासोबत इतर औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या दुकानदाराविरुद्ध तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तात्काळ तक्रार करावी.