विकसित कृषी संकल्प अभियान: थेट बांधावर शास्त्रोक्त मार्गदर्शन; शेतकऱ्यांसाठी कृषी तंत्रज्ञानाची नवी दिशा

विकसित कृषी संकल्प अभियान: थेट बांधावर शास्त्रोक्त कृषी विस्तार

भारतीय शेतीला हवामान बदलाचा मोठा फटका बसत असताना, प्रयोगशाळेतील आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृषी संशोधन संस्था आणि प्रत्यक्ष शेतातील वास्तव यांच्यातील दरी मिटवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित कृषी संकल्प अभियान राज्यभरात प्रभावीपणे राबवले जात आहे. या अभियानामुळे गावोगावी नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.

या अभियानांतर्गत कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ, तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी सहाय्यक स्वतः गावागावांत जाऊन थेट बांधावर प्रात्यक्षिके दाखवत आहेत. यामध्ये माती परीक्षणानुसार संतुलित खत व्यवस्थापन, ठिबक सिंचन ऑटोमेशन, एकात्मिक कीड नियंत्रण, आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर यावर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन दिले जात आहे. शेती अधिक नफ्याची आणि आधुनिक बनवणे हा यामागचा मूळ हेतू आहे.

पारंपारिक शेतीत होणारा अनावश्यक खतांचा व औषधांचा खर्च कमी करून एकरी उत्पादन क्षमता २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढवणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आज आपण या अभियानातील प्रमुख तंत्रज्ञान पैलू, शेतकऱ्यांना मिळणारे थेट लाभ आणि शेतात राबवायच्या आधुनिक पद्धती सविस्तर पाहणार आहोत. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार हाच प्रगतीचा मार्ग आहे.

शेतकऱ्यांना पीक लागवडीपासून ते काढणीपश्चात बाजारपेठ व्यवस्थापनापर्यंत सर्व टप्प्यांवर डिजिटल आणि शास्त्रोक्त पाठबळ देणे ही या अभियानाची मूळ संकल्पना आहे. शास्त्रज्ञांशी थेट संवाद साधून शेतकरी आपल्या समस्यांचे जागेवरच निराकरण करून घेत आहेत.

या अभियानामुळे पारंपारिक शेतीचे रुपांतर आधुनिक, तंत्रस्नेही आणि नफ्याच्या शेतीमध्ये वेगाने होत आहे.

अभियानातील प्रमुख ५ कृषी तंत्रज्ञान घटक

या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर वरील ५ प्रमुख तंत्रज्ञानाचे थेट प्रात्यक्षिक करून दिले जाते. शेतकरी स्वतःच्या डोळ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे परिणाम पाहू शकतात.

डिजिटल सॉईल हेल्थ कार्डच्या आधारे मातीतील कमतरता ओळखून सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा योग्य डोस दिला जातो. त्यामुळे पिकांची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते आणि उत्पादनाची गुणवत्ता वाढते.

शेतकऱ्यांनी या अभियानात कसे सहभागी व्हावे?

गावातील कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते. शेतकरी आपल्या शेतातील मातीचे नमुने देऊन मोफत तपासणी करून घेऊ शकतात आणि पीकनिहाय तज्ज्ञ सल्ला मिळवू शकतात.

प्रत्येक गावात स्थापन केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि महिला बचत गटांना या अभियानांतर्गत शेतीमाल प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. यातून ग्रामीण भागात कृषी उद्योजकतेला मोठी चालना मिळत आहे.

शेतकऱ्यांनी गावातील शेतशाळेत नियमित उपस्थित राहून नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घ्यावी आणि आपल्या शेतात प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करावा.

१. डिजिटल सॉईल हेल्थ कार्ड: खतांची शास्त्रोक्त मात्रा व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये

पारंपारिक शेतीत शेतकरी दुकानदार सांगेल त्याप्रमाणे किंवा शेजाऱ्याचे बघून सरसकट डीएपी, युरिया आणि १०:२६:२६ या खतांचा मारा करतात. यामुळे जमिनीत नत्राचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर वाढते आणि झाडांची केवळ कायिक वाढ होते, परंतु फळे व दाणे भरत नाहीत. मातीचा सामू (pH) बिघडून जमीन क्षारपड बनते.

विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत शेतातील मातीचे डिजिटल पृथक्करण करून नत्र, स्फुरद, पालाश यांच्यासोबतच जस्त (Zinc), लोह (Iron), बोरॉन (Boron) आणि सेंद्रिय कर्ब (Organic Carbon) यांचे अचूक प्रमाण तपासले जाते. या शास्त्रोक्त अहवालानुसार खत दिल्यास खतांचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होतो आणि पिकांची उत्पादकता हमखास वाढते.

२. ऑटोमेटेड ठिबक सिंचन, फर्टीगेशन व सॉईल सेन्सर्स

पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी आणि थेट मुळांच्या कार्यक्षेत्रात खत पोहोचवण्यासाठी ऑटोमेटेड फर्टीगेशन सिस्टीमचे प्रात्यक्षिक या अभियानात दिले जाते. यामध्ये व्हेंचुरी किंवा फर्टीगेशन टँकच्या माध्यमातून १९:१९:१९, ००:५२:३४, आणि १३:००:४५ ही विद्राव्य खते पिकाच्या अचूक अवस्थेत दिली जातात.

शेतातील मातीत ओलावा तपासण्यासाठी साधे सॉईल मॉइश्चर सेन्सर्स बसवले जातात. जेव्हा मातीतील ओलावा एका विशिष्ट मर्यादेखाली येतो, तेव्हाच सिंचन सुरू होते. यामुळे ५०% पाण्याची बचत होते आणि पिकाला मुळांभोवती नेहमी वाफसा (Wafsa Condition) टिकून राहतो.

३. एकात्मिक कीड नियंत्रण (IPM): कामगंध, चिकट व प्रकाश सापळे

रासायनिक फवारण्यांवर होणारा हजारो रुपयांचा खर्च वाचवण्यासाठी जैविक सापळ्यांचे तंत्रज्ञान या अभियानात शेतकऱ्यांना शिकवले जाते. कपाशीवरील बोंडअळीसाठी ‘हेलिल्युअर’ आणि ‘पेक्टिनोल्युअर’ कामगंध सापळे एकरी ५ या प्रमाणात लावले जातात.

पांढरी माशी, मावा आणि फुलकिडे या रसशोषक किडींसाठी पिवळे आणि निळे चिकट सापळे एकरी २० या प्रमाणात लावल्यास किडींचा सुरुवातीलाच नायनाट होतो. रात्रीच्या वेळी सौर प्रकाश सापळे (Solar Light Traps) सुरू केल्यास पतंग पकडले जाऊन अंडी घालण्याची क्रिया पूर्णपणे थांबते.

४. किसान ड्रोन फवारणी तंत्रज्ञान व प्रत्यक्ष एसओपी

ड्रोन तंत्रज्ञान हे भारतीय शेतीमधील सर्वात मोठे क्रांतीकारी पाऊल ठरत आहे. पारंपारिक पंपाने एक एकर फवारणी करण्यासाठी २०० लिटर पाणी आणि २ ते ३ तासांचा वेळ लागतो. याउलट किसान ड्रोन अवघ्या १० लिटर पाण्यात आणि अवघ्या ८ ते १० मिनिटांत संपूर्ण एक एकर शेतावर अत्यंत सूक्ष्म थेंबांच्या (Micron Droplets) स्वरूपात फवारणी पूर्ण करतो.

ड्रोनच्या पात्यांमुळे तयार होणाऱ्या हवेच्या दाबामुळे औषध पानांच्या खालच्या बाजूलाही समान पोहोचते. यामुळे मजुरीची बचत होते, विषबाधेचा धोका शून्य होतो आणि औषधाचा १००% परिणाम मिळतो. केंद्र शासन ड्रोन खरेदीसाठी ५०% ते १००% पर्यंत अनुदान देत आहे.

५. हवामान अनुकूल शेती (Climate Smart Agriculture) व प्रमाणित वाण

हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण वाढले आहे. यावर मात करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेले दुष्काळ सहन करणारे सोयाबीन वाण (उदा. एमएयूएस-६१२, फुले संगम) आणि कापूस वाण यांची थेट मिनीकिट्स या अभियानात शेतकऱ्यांना वाटली जातात.

रुंद वरंबा सरी (BBF – Broad Bed Furrow) पद्धतीचा वापर केल्यास अतिवृष्टीच्या काळात पाण्याचा तात्काळ निचरा होतो आणि दुष्काळात जमिनीतील ओलावा दीर्घकाळ टिकून राहतो.

१. डिजिटल सॉईल हेल्थ कार्ड: खतांची शास्त्रोक्त मात्रा व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये

पारंपारिक शेतीत शेतकरी दुकानदार सांगेल त्याप्रमाणे किंवा शेजाऱ्याचे बघून सरसकट डीएपी, युरिया आणि १०:२६:२६ या खतांचा मारा करतात. यामुळे जमिनीत नत्राचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर वाढते आणि झाडांची केवळ कायिक वाढ होते, परंतु फळे व दाणे भरत नाहीत. मातीचा सामू (pH) बिघडून जमीन क्षारपड बनते.

विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत शेतातील मातीचे डिजिटल पृथक्करण करून नत्र, स्फुरद, पालाश यांच्यासोबतच जस्त (Zinc), लोह (Iron), बोरॉन (Boron) आणि सेंद्रिय कर्ब (Organic Carbon) यांचे अचूक प्रमाण तपासले जाते. या शास्त्रोक्त अहवालानुसार खत दिल्यास खतांचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होतो आणि पिकांची उत्पादकता हमखास वाढते.

२. ऑटोमेटेड ठिबक सिंचन, फर्टीगेशन व सॉईल सेन्सर्स

पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी आणि थेट मुळांच्या कार्यक्षेत्रात खत पोहोचवण्यासाठी ऑटोमेटेड फर्टीगेशन सिस्टीमचे प्रात्यक्षिक या अभियानात दिले जाते. यामध्ये व्हेंचुरी किंवा फर्टीगेशन टँकच्या माध्यमातून १९:१९:१९, ००:५२:३४, आणि १३:००:४५ ही विद्राव्य खते पिकाच्या अचूक अवस्थेत दिली जातात.

शेतातील मातीत ओलावा तपासण्यासाठी साधे सॉईल मॉइश्चर सेन्सर्स बसवले जातात. जेव्हा मातीतील ओलावा एका विशिष्ट मर्यादेखाली येतो, तेव्हाच सिंचन सुरू होते. यामुळे ५०% पाण्याची बचत होते आणि पिकाला मुळांभोवती नेहमी वाफसा (Wafsa Condition) टिकून राहतो.

३. एकात्मिक कीड नियंत्रण (IPM): कामगंध, चिकट व प्रकाश सापळे

रासायनिक फवारण्यांवर होणारा हजारो रुपयांचा खर्च वाचवण्यासाठी जैविक सापळ्यांचे तंत्रज्ञान या अभियानात शेतकऱ्यांना शिकवले जाते. कपाशीवरील बोंडअळीसाठी ‘हेलिल्युअर’ आणि ‘पेक्टिनोल्युअर’ कामगंध सापळे एकरी ५ या प्रमाणात लावले जातात.

पांढरी माशी, मावा आणि फुलकिडे या रसशोषक किडींसाठी पिवळे आणि निळे चिकट सापळे एकरी २० या प्रमाणात लावल्यास किडींचा सुरुवातीलाच नायनाट होतो. रात्रीच्या वेळी सौर प्रकाश सापळे (Solar Light Traps) सुरू केल्यास पतंग पकडले जाऊन अंडी घालण्याची क्रिया पूर्णपणे थांबते.

४. किसान ड्रोन फवारणी तंत्रज्ञान व प्रत्यक्ष एसओपी

ड्रोन तंत्रज्ञान हे भारतीय शेतीमधील सर्वात मोठे क्रांतीकारी पाऊल ठरत आहे. पारंपारिक पंपाने एक एकर फवारणी करण्यासाठी २०० लिटर पाणी आणि २ ते ३ तासांचा वेळ लागतो. याउलट किसान ड्रोन अवघ्या १० लिटर पाण्यात आणि अवघ्या ८ ते १० मिनिटांत संपूर्ण एक एकर शेतावर अत्यंत सूक्ष्म थेंबांच्या (Micron Droplets) स्वरूपात फवारणी पूर्ण करतो.

ड्रोनच्या पात्यांमुळे तयार होणाऱ्या हवेच्या दाबामुळे औषध पानांच्या खालच्या बाजूलाही समान पोहोचते. यामुळे मजुरीची बचत होते, विषबाधेचा धोका शून्य होतो आणि औषधाचा १००% परिणाम मिळतो. केंद्र शासन ड्रोन खरेदीसाठी ५०% ते १००% पर्यंत अनुदान देत आहे.

५. हवामान अनुकूल शेती (Climate Smart Agriculture) व प्रमाणित वाण

हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण वाढले आहे. यावर मात करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेले दुष्काळ सहन करणारे सोयाबीन वाण आणि कापूस वाण यांची थेट मिनीकिट्स या अभियानात शेतकऱ्यांना वाटली जातात.

रुंद वरंबा सरी (BBF – Broad Bed Furrow) पद्धतीचा वापर केल्यास अतिवृष्टीच्या काळात पाण्याचा तात्काळ निचरा होतो आणि दुष्काळात जमिनीतील ओलावा दीर्घकाळ टिकून राहतो.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) व मूल्यवर्धन प्रक्रिया उद्योग

या अभियानात केवळ शेतीमालाचे उत्पादन वाढवण्यावर भर न देता तो शेतीमाल प्रक्रिया करून विकण्यावर विशेष मार्गदर्शन केले जाते. गावात स्थापन केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना डाळ मिल, तेल घाणा, कांदा चाळ आणि सौर ड्रायर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना’ (PMFME) अंतर्गत ३५% थेट अनुदान दिले जाते.

शेतकऱ्यांनी आपला माल कच्चा न विकता डाळ, पॅकिंग केलेले धान्य किंवा प्रक्रियायुक्त उत्पादनांच्या स्वरूपात विकल्यास मिळणारा नफा ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढतो आणि दलालांची मध्यस्थी कायमची संपते.

अभियानातील शेतशाळांचे वेळापत्रक व तज्ज्ञ मार्गदर्शन सत्रे

प्रत्येक गावात खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीला सलग ७ दिवस ‘शेतशाळा’ भरवली जाते. या शेतशाळेत कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ थेट बांधावर येऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात. रोग पडलेली पाने, किडींचे नमुने आणि मातीची स्थिती प्रत्यक्ष तपासून तात्काळ उपाययोजना सांगितल्या जातात.

शेतकऱ्यांनी या शेतशाळांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन आपल्या शेतातील जुन्या, खर्चीक पद्धती बदलून आधुनिक शास्त्रोक्त तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, ज्यामुळे शेती शाश्वत आणि फायदेशीर बनेल.

१. डिजिटल सॉईल हेल्थ कार्ड: खतांची शास्त्रोक्त मात्रा व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये

पारंपारिक शेतीत शेतकरी दुकानदार सांगेल त्याप्रमाणे किंवा शेजाऱ्याचे बघून सरसकट डीएपी, युरिया आणि १०:२६:२६ या खतांचा मारा करतात. यामुळे जमिनीत नत्राचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर वाढते आणि झाडांची केवळ कायिक वाढ होते, परंतु फळे व दाणे भरत नाहीत. मातीचा सामू (pH) बिघडून जमीन क्षारपड बनते.

विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत शेतातील मातीचे डिजिटल पृथक्करण करून नत्र, स्फुरद, पालाश यांच्यासोबतच जस्त (Zinc), लोह (Iron), बोरॉन (Boron) आणि सेंद्रिय कर्ब (Organic Carbon) यांचे अचूक प्रमाण तपासले जाते. या शास्त्रोक्त अहवालानुसार खत दिल्यास खतांचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होतो आणि पिकांची उत्पादकता हमखास वाढते.

२. ऑटोमेटेड ठिबक सिंचन, फर्टीगेशन व सॉईल सेन्सर्स

पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी आणि थेट मुळांच्या कार्यक्षेत्रात खत पोहोचवण्यासाठी ऑटोमेटेड फर्टीगेशन सिस्टीमचे प्रात्यक्षिक या अभियानात दिले जाते. यामध्ये व्हेंचुरी किंवा फर्टीगेशन टँकच्या माध्यमातून १९:१९:१९, ००:५२:३४, आणि १३:००:४५ ही विद्राव्य खते पिकाच्या अचूक अवस्थेत दिली जातात.

शेतातील मातीत ओलावा तपासण्यासाठी साधे सॉईल मॉइश्चर सेन्सर्स बसवले जातात. जेव्हा मातीतील ओलावा एका विशिष्ट मर्यादेखाली येतो, तेव्हाच सिंचन सुरू होते. यामुळे ५०% पाण्याची बचत होते आणि पिकाला मुळांभोवती नेहमी वाफसा (Wafsa Condition) टिकून राहतो.

३. एकात्मिक कीड नियंत्रण (IPM): कामगंध, चिकट व प्रकाश सापळे

रासायनिक फवारण्यांवर होणारा हजारो रुपयांचा खर्च वाचवण्यासाठी जैविक सापळ्यांचे तंत्रज्ञान या अभियानात शेतकऱ्यांना शिकवले जाते. कपाशीवरील बोंडअळीसाठी ‘हेलिल्युअर’ आणि ‘पेक्टिनोल्युअर’ कामगंध सापळे एकरी ५ या प्रमाणात लावले जातात.

पांढरी माशी, मावा आणि फुलकिडे या रसशोषक किडींसाठी पिवळे आणि निळे चिकट सापळे एकरी २० या प्रमाणात लावल्यास किडींचा सुरुवातीलाच नायनाट होतो. रात्रीच्या वेळी सौर प्रकाश सापळे (Solar Light Traps) सुरू केल्यास पतंग पकडले जाऊन अंडी घालण्याची क्रिया पूर्णपणे थांबते.

४. किसान ड्रोन फवारणी तंत्रज्ञान व प्रत्यक्ष एसओपी

ड्रोन तंत्रज्ञान हे भारतीय शेतीमधील सर्वात मोठे क्रांतीकारी पाऊल ठरत आहे. पारंपारिक पंपाने एक एकर फवारणी करण्यासाठी २०० लिटर पाणी आणि २ ते ३ तासांचा वेळ लागतो. याउलट किसान ड्रोन अवघ्या १० लिटर पाण्यात आणि अवघ्या ८ ते १० मिनिटांत संपूर्ण एक एकर शेतावर अत्यंत सूक्ष्म थेंबांच्या स्वरूपात फवारणी पूर्ण करतो.

ड्रोनच्या पात्यांमुळे तयार होणाऱ्या हवेच्या दाबामुळे औषध पानांच्या खालच्या बाजूलाही समान पोहोचते. यामुळे मजुरीची बचत होते, विषबाधेचा धोका शून्य होतो आणि औषधाचा १००% परिणाम मिळतो. केंद्र शासन ड्रोन खरेदीसाठी ५०% ते १००% पर्यंत अनुदान देत आहे.

५. हवामान अनुकूल शेती (Climate Smart Agriculture) व प्रमाणित वाण

हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण वाढले आहे. यावर मात करण्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेले दुष्काळ सहन करणारे सोयाबीन वाण आणि कापूस वाण यांची थेट मिनीकिट्स या अभियानात शेतकऱ्यांना वाटली जातात.

रुंद वरंबा सरी (BBF – Broad Bed Furrow) पद्धतीचा वापर केल्यास अतिवृष्टीच्या काळात पाण्याचा तात्काळ निचरा होतो आणि दुष्काळात जमिनीतील ओलावा दीर्घकाळ टिकून राहतो.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) व मूल्यवर्धन प्रक्रिया उद्योग

या अभियानात केवळ शेतीमालाचे उत्पादन वाढवण्यावर भर न देता तो शेतीमाल प्रक्रिया करून विकण्यावर विशेष मार्गदर्शन केले जाते. गावात स्थापन केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना डाळ मिल, तेल घाणा, कांदा चाळ आणि सौर ड्रायर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना’ (PMFME) अंतर्गत ३५% थेट अनुदान दिले जाते.

शेतकऱ्यांनी आपला माल कच्चा न विकता डाळ, पॅकिंग केलेले धान्य किंवा प्रक्रियायुक्त उत्पादनांच्या स्वरूपात विकल्यास मिळणारा नफा ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढतो आणि दलालांची मध्यस्थी कायमची संपते.

अभियानातील शेतशाळांचे वेळापत्रक व तज्ज्ञ मार्गदर्शन सत्रे

प्रत्येक गावात खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीला सलग ७ दिवस ‘शेतशाळा’ भरवली जाते. या शेतशाळेत कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ थेट बांधावर येऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात. रोग पडलेली पाने, किडींचे नमुने आणि मातीची स्थिती प्रत्यक्ष तपासून तात्काळ उपाययोजना सांगितल्या जातात.

शेतकऱ्यांनी या शेतशाळांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन आपल्या शेतातील जुन्या, खर्चीक पद्धती बदलून आधुनिक शास्त्रोक्त तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, ज्यामुळे शेती शाश्वत आणि फायदेशीर बनेल.

महिला शेतकरी व युवा कृषी उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहन

अभियानांतर्गत महिला बचत गटांना आधुनिक भाजीपाला रोपवाटिका (Nursery), गांडूळ खत निर्मिती युनिट आणि सेंद्रिय निविष्ठा केंद्रांचे व्यवस्थापन करण्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे गावातील महिलांना घरबसल्या सन्मानाचा रोजगार मिळतो.

सुशिक्षित ग्रामीण तरुणांना ‘कृषी मित्र’ किंवा ‘ड्रोन पायलट’ म्हणून प्रशिक्षण देऊन स्वतःचा कृषी सेवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज व सबसिडी मिळवून दिली जाते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: या अभियानांतर्गत कोणते मोफत लाभ मिळतात?
उत्तर: माती परीक्षण तपासणी, पीक प्रात्यक्षिक बियाणे मिनीकिट आणि शास्त्रोक्त तांत्रिक सल्ला मोफत दिला जातो.

प्रश्न २: कृषी शास्त्रज्ञांचा सल्ला कसा मिळवावा?
उत्तर: आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अभियानाच्या शेतशाळेत नोंदणी करावी.

प्रश्न ३: किसान ड्रोनसाठी अनुदान कसे मिळते?
उत्तर: महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण घटकांतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी ५०% ते १००% पर्यंत अनुदान दिले जाते.