महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तसेच थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचा शेतमाल (उदा. सोयाबीन, कापूस, कांदा, डाळिंब, द्राक्षे, हळद) खरेदी करून नंतर पैसे बुडवणाऱ्या किंवा धनादेश (Cheque Bounce) देऊन फसवणूक करणाऱ्या बोगस व्यापारी, आडते आणि दलालांवर कडक चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह व पणन विभागाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे थकीत पैसे हडपणाऱ्या अशा फसव्या व्यापाऱ्यांवर आता केवळ साधी नोटीस न बजावता थेट ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (आणि शेतकऱ्यांच्या) वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा’ (MPID Act) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) गंभीर कलमांन्वये थेट मालमत्ता जप्ती आणि अजामीनपात्र तुरुंगवासाची कारवाई करण्याचे सक्त आदेश सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागातील हजारो निष्पाप शेतकरी विश्वासाने आपला घाम गाळून पिकवलेला शेतमाल खाजगी खरेदीदारांना किंवा अनधिकृत व्यापाऱ्यांना देतात. सुरुवातीला थोडेफार रोख पैसे देऊन विश्वास संपादन केला जातो आणि नंतर लाखो रुपयांचा माल उचलून व्यापारी रात्रीतून पसार होतात. शेतकरी जेव्हा बाजार समिती किंवा पोलिसांकडे जातात तेव्हा ‘हा दिवाणी वाद (Civil Dispute) आहे’ असे सांगून अनेकदा टाळाटाळ केली जात असे. मात्र आता शासनाने काढलेल्या विशेष परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक ही गंभीर फौजदारी गुन्हा मानली जाणार आहे.

विशेष जिल्हास्तरीय शेतकरी वसुली समितीची स्थापना

या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विशेष शेतकरी थकीत रक्कम वसुली समिती’ (Special Recovery Cell) स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक (DDR) आणि संबंधित बाजार समितीचे सभापती व सचिव यांचा समावेश आहे.

समितीकडे शेतकऱ्याची लेखी तक्रार प्राप्त होताच संबंधित व्यापाऱ्याला ४८ तासांच्या आत हजर राहण्याचे समन्स बजावले जाते. जर व्यापाऱ्याने ठरलेल्या मुदतीत शेतकऱ्याचे पैसे दिले नाहीत, तर तहसीलदार आणि महसूल यंत्रणेमार्फत संबंधित व्यापाऱ्याची स्थावर व जंगम मालमत्ता (उदा. घर, दुकान, गोडाऊन, जमीन, बँक खाती) तात्काळ सील करून तिचा शासकीय लिलाव केला जातो आणि त्या लिलावाच्या रकमेतून शेतकऱ्यांचे संपूर्ण थकीत पैसे व्याजासह परत मिळवून दिले जातात.

बाजार समित्यांमध्ये २४ तासांत पेमेंट देण्याचा कडक नियम

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) कायद्यानुसार, बाजार समितीच्या आवारात शेतमालाचा लिलाव झाल्यानंतर खरेदीदार व्यापाऱ्याने त्याच दिवशी अथवा जास्तीत जास्त २४ तासांच्या आत शेतकऱ्याला पूर्ण पेमेंट रोख अथवा बँक खात्यात आरटीजीएस (RTGS) द्वारे देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

जर एखाद्या परवानाधारक व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचे पेमेंट रोखून धरले, तर संबंधित बाजार समिती तात्काळ त्या व्यापाऱ्याचा खरेदी परवाना (License) कायमस्वरूपी रद्द करेल आणि व्यापाऱ्याने बाजार समितीकडे जमा केलेली बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) व अनामत रक्कम जप्त करून त्यातून शेतकऱ्याचे पैसे भागवले जातील. परवाना नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बाजार समितीच्या आवारात खरेदी करण्यास पूर्णपणे मज्जाव करण्यात आला आहे.

फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्याने तक्रार कशी व कुठे करावी?

जर कोणत्याही शेतकऱ्याची शेतमालाच्या पैशांबाबत फसवणूक झाली असेल, तर शेतकऱ्याने खालीलप्रमाणे तात्काळ कायदेशीर पावले उचलावीत:

१. सर्वप्रथम शेतमाल दिल्याचा पुरावा (उदा. वजन पावती, खरेदी पावती, मालाची नोंद पावती किंवा व्हाऊचर) जपून ठेवावा.
२. संबंधित स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांकडे लेखी तक्रार नोंदवावी.
३. जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) आणि तालुका पोलीस ठाण्यात फसवणुकीची (BNS कलम ३१८/३१६ अन्वये) तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करावी.
४. तक्रारीची एक प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष शेतकरी वसुली समितीकडे सादर करावी.

शेतकरी थकीत रकमेबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: जर व्यापाऱ्याने दिलेला धनादेश (Cheque) बाऊन्स झाला तर काय करावे?
उत्तर: धनादेश बाऊन्स झाल्याची बँक मेमो मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस (Negotiable Instruments Act Sec 138) पाठवून तात्काळ न्यायालयात फौजदारी केस दाखल करावी.

प्रश्न २: थेट बांधावर माल खरेदी करणाऱ्या खाजगी व्यापाऱ्याविरुद्ध तक्रार करता येते का?
उत्तर: होय. थेट बांधावर खरेदी करून पैसे बुडवणाऱ्या कोणत्याही खाजगी व्यक्तीविरुद्ध थेट पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करता येतो.

प्रश्न ३: पैसे वसूल होण्यासाठी किती कालावधी लागतो?
उत्तर: विशेष जिल्हा समितीमार्फत ३० ते ६० दिवसांच्या आत व्यापाऱ्याची मालमत्ता जप्त करून वसुली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

आपल्या वर्षभराच्या घामाचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेतमाल विकताना अत्यंत सावधगिरी बाळगा. गावामध्ये किंवा बांधावर येणाऱ्या अनोळखी व्यापाऱ्यांना, जास्त भावाचे आमिष दाखवले तरीही, कधीही उधारीवर किंवा धनादेशावर माल देऊ नका. नेहमी अधिकृत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच नोंदणीकृत परवानाधारक व्यापाऱ्यांना माल विका.

माल खाली करण्यापूर्वी किंवा वजनकाट्यावरून माल रवाना करण्यापूर्वी पूर्ण पैसे रोख अथवा थेट बँक खात्यात आरटीजीएसने जमा झाल्याची खात्री करा. जर दुर्दैवाने कोणी व्यापारी फसवणूक करत असेल, तर अजिबात वेळ न दवडता तात्काळ पोलीस ठाणे आणि बाजार समितीकडे लेखी तक्रार नोंदवा.