शेतकरी थकीत पैसे: फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना थेट तुरुंगवास; शासनाचा मोठा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन पुणे : राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, केळी आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचा शेतमाल बांधावर जाऊन खरेदी करायचा आणि नंतर पैसे देण्यास टाळाटाळ करून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या परराज्यातील व स्थानिक बोगस व्यापाऱ्यांवर आणि दलालांवर कडक कायदेशीर चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि सहकार विभागाने अत्यंत कडक मोहीम हाती घेतली आहे.

नवीन शासकीय नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यापाऱ्याने शेतमाल खरेदी केल्यानंतर ठरलेल्या मुदतीत किंवा जास्तीत जास्त २४ तासांच्या आत शेतकऱ्याचे पूर्ण पैसे अदा केले नाहीत, तर संबंधित बाजार समिती आणि जिल्हा उपनिबंधक त्या व्यापाऱ्याचा खरेदी परवाना तात्काळ रद्द करून त्याच्या बँक खात्यांवर व मालमत्तेवर जप्ती आणणार आहेत. फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना २४ तासांत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष ‘शेतकरी आर्थिक संरक्षण लवाद’ स्थापन करण्यात आले आहेत.

“शेतकऱ्यांचा घाम गाळून पिकवलेला शेतमाल खरेदी करून पैसे बुडवणाऱ्या कोणत्याही व्यापाऱ्याची गय केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांचे पैसे थकवणाऱ्यांवर तात्काळ फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.”
— एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन

बाजार समित्यांनी परवानाधारक व्यापाऱ्यांची आर्थिक पत तपासूनच त्यांना खरेदी परवाने नूतनीकरण करून देण्याचे धोरण अवलंबले आहे, ज्यामुळे बोगस व्यापाऱ्यांचा शिरकाव रोखण्यात यश आले आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. नाशिक, सोलापूर, सांगली, अहिल्यानगर, अमरावती आणि नागपूर या प्रमुख फळबागायतदार जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी व्यापारी हंगामाच्या सुरुवातीला बांधावर येऊन शेतकऱ्यांना चढ्या भावाचे आमिष दाखवतात.

सुरुवातीला काही गाड्यांचे पेमेंट रोख स्वरूपात देऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला जातो, आणि नंतर कोट्यवधी रुपयांचा माल उधारीवर किंवा बँकेचे धनादेश देऊन उचलला जातो. जेव्हा शेतकरी धनादेश बँकेत जमा करतात, तेव्हा खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यामुळे धनादेश बाऊन्स होतात आणि व्यापारी फोन बंद करून पसार होतात.

शेतकऱ्यांना या आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायद्यात सुधारणा केली असून, आता शेतमाल खरेदी करणाऱ्या प्रत्येक परवानाधारक व्यापाऱ्याला बाजार समितीकडे किमान ₹१० ते ₹२५ लाखांची बँक गॅरंटी जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्यात आला असून न्यायालयात जलदगतीने खटले चालवले जात आहेत.

यामुळे फसव्या व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. “शेतकऱ्यांचा घाम गाळून पिकवलेला शेतमाल हडप करणाऱ्या एकाही फसव्या व्यापाऱ्याला सोडले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल करताच महसूल वसुली प्रमाणपत्राद्वारे व्यापाऱ्याची खाती गोठवून पैशांची वसुली केली जाईल.” — संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) याशिवाय शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात बांधावर होणाऱ्या व्यवहारांचे कायदेशीर दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी ‘डिजिटल सौदे पावती’ सक्तीची करण्यात आली आहे.

यामध्ये खरेदीदाराचे पूर्ण नाव, आधार क्रमांक, पॅन कार्ड, जीएसटी क्रमांक, गाडी क्रमांक, मालाचे अचूक वजन आणि ठरलेला दर स्पष्ट नमूद असावा लागतो. जर व्यापाऱ्याने दिलेला धनादेश बाऊन्स झाला, तर लवादामार्फत अवघ्या १५ दिवसांत निवाडा करून व्यापाऱ्याविरुद्ध परक्राम्य संलेख कायदा कलम १३८ आणि भारतीय न्याय संहितेच्या फसवणुकीच्या कलमांनुसार थेट अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जात आहे.

महसूल वसुली प्रमाणपत्राद्वारे व्यापाऱ्याची स्थावर व जंगम मालमत्ता लिलावात काढून शेतकऱ्यांचे पैसे व्याजासह वसूल केले जात आहेत. शासकीय लवादामुळे शेतकऱ्यांचा कोर्टातील वकिलांचा खर्च आणि वेळेचा अपव्यय टळला आहे. कोणत्याही व्यापाऱ्याला शेतातून माल तोडण्याची परवानगी देण्यापूर्वी स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये त्याची अधिकृत नोंदणी आणि परवाना सक्रिय असल्याची खात्री करा.

बांधावरील व्यवहारात १००% रोख रक्कम किंवा थेट बँक खात्यात आरटीजीएस झाल्याशिवाय मालाची गाडी शेतातून बाहेर पडू देऊ नका. अनोळखी किंवा परराज्यातील व्यापाऱ्याचे धनादेश स्वीकारू नका; फसवणूक झाल्यास विनाविलंब बाजार समितीचे सचिव किंवा जिल्हा उपनिबंधकांकडे लेखी तक्रार नोंदवा आणि हक्काचा मोबदला मिळवा. शेतमालाची अचूक नोंद स्वतःच्या दैनंदिनीत ठेवावी.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.