खत अनुदान योजना: DAP खतावर केंद्र सरकारची मोठी सबसिडी; जुन्याच दरात खत मिळणार

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन नवी दिल्ली : आगामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फॉस्फेट, पोटॅश आणि नैसर्गिक वायूच्या कच्च्या मालाचे दर गगनाला भिडलेले असतानाही, देशातील आणि महाराष्ट्रातील बळीराजावर रासायनिक खतांच्या भाववाढीचा कोणताही आर्थिक बोजा पडू नये यासाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोषकद्रव्य आधारित खत अनुदान धोरणांतर्गत तब्बल ₹२४,४७५ कोटींचे विशेष खत अनुदान पॅकेज मंजूर केले आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे रासायनिक खतांच्या ५० किलोच्या गोणींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले असून, शेतकऱ्यांचे अत्यंत आवडते आणि पेरणीसाठी अनिवार्य असणारे डीएपी खत प्रति गोणी केवळ ₹१,३५० च्या जुन्याच अनुदानित दरात, तर युरिया खताची ४५ किलोची गोणी अवघ्या ₹२६६.५० च्या अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध करून दिली जात आहे. देशांतर्गत खत उत्पादनाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने बंद पडलेले खत कारखाने पुन्हा सुरू केले असून युरिया उत्पादनात देश लवकरच स्वयंपूर्ण होत आहे.

खतांचा सुरळीत पुरवठा ठेवण्यासाठी रेल्वे रॅकचे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. जागतिक स्तरावर रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील सागरी तणावामुळे आयात होणाऱ्या खतांच्या कच्च्या मालाची वाहतूक खर्च प्रचंड वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपीच्या एका गोणीची खरी उत्पादन किंमत सुमारे ₹३,००० ते ₹३,२५० च्या घरात पोहोचली आहे.

जर शासनाने अनुदान दिले नसते, तर शेतकऱ्यांना एका गोणीसाठी ३ हजारांपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागली असती, ज्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असते. मात्र केंद्र शासनाने प्रति गोणी तब्बल ₹१,६५० ते ₹१,८०० ची थेट सबसिडी खत उत्पादक कंपन्यांना वर्ग करण्याचे ठरवल्यामुळे शेतकऱ्यांना हे खत निम्म्याहून कमी दरात मिळत आहे.

याशिवाय एनपीके संमिश्र खते जसे की १०:२६:२६ (₹१,४७०), १२:३२:१६ (₹१,४७०), आणि २०:२०:०:१३ (₹१,२००) या नियंत्रित दरांमध्येच विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. जिवाणू खतांचा (पीएसबी आणि ॲझोटोबॅक्टर) वापर वाढवून रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करण्याचे आवाहन कृषी विद्यापीठांनी केले आहे. यामुळे जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब सुधारण्यास मदत होते. “भारतीय शेतकऱ्यांचे हित हेच केंद्र शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा एकही पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशातून जाऊ देणार नाही; सर्व प्रमुख खते जुन्याच अनुदानित दरात मिळतील.” — केंद्रीय रसायने व खते मंत्री, भारत सरकार खतांच्या वितरणात १००% पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने प्रत्येक कृषी सेवा केंद्रावर पीओएस मशीन बायोमेट्रिक प्रणाली सक्तीची केली आहे. शेतकरी जेव्हा आपला आधार क्रमांक टाकून अंगठा लावतात, तेव्हाच अधिकृत खताची विक्री नोंदवली जाते.

खतांची साठेबाजी करणाऱ्या किंवा शेतकऱ्यांना खतांसोबत अनावश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सल्फर किंवा टॉनिक्स खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कृषी विभागाच्या भरारी पथकांनी कडक छापे टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. जर एखाद्या विक्रेत्याने छापील किमतीपेक्षा एक रुपयाही जादा मागितला, तर त्याचा परवाना तात्काळ रद्द केला जात आहे.

द्रव स्वरूपातील नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीच्या वापरामुळे खतांची कार्यक्षमता ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढते आणि खतांचा खर्च ५० टक्क्यांनी कमी होतो. शेतकऱ्यांनी नॅनो खतांचा वापर वाढवून आधुनिक शेती करावी. खते खरेदी करताना नेहमी पीओएस मशिनमधून निघणारी अधिकृत जीएसटी पावतीच स्वीकारावी आणि बिलावर नमूद केलेली रक्कमच द्यावी.

जर कोणताही खत विक्रेता युरिया किंवा डीएपी सोबत इतर कोणतेही टॉनिक घेण्याची सक्ती करत असेल, तर त्याला स्पष्ट नकार द्या आणि कृषी विभागाच्या ९८२२४४६६५५ या अधिकृत व्हॉट्सॲप नंबरवर किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तात्काळ तक्रार नोंदवा. याशिवाय खतांचा खर्च ५०% कमी करण्यासाठी द्रव स्वरूपातील नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीचा फवारणीद्वारे वापर वाढवावा आणि शेतीतील भरघोस नफा सुरक्षित करावा.

खते नेहमी कोरड्या जागी सुरक्षित ठेवावीत. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.