देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील कोट्यवधी शेतकरी बांधवांना उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त नफा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) चालू खरीप हंगामातील १४ प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (MSP – Minimum Support Price) लक्षणीय आणि ऐतिहासिक वाढ करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान ५० ते ८५ टक्के नफा मिळेल या सूत्रानुसार नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, मका आणि ज्वारी या पिकांच्या हमीभावात प्रति क्विंटल ₹१५० ते ₹५५० पर्यंतची थेट वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ऐन खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला असून, खुल्या बाजारात शेतमालाचे भाव पडल्यास शेतकऱ्यांना थेट शासकीय खरेदी केंद्रांवर हमीभावाने माल विकून शाश्वत उत्पन्न मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख १४ पिकांचे नवीन सुधारित हमीभाव दर (प्रति क्विंटल)
शासनाने जाहीर केलेल्या अधिकृत दरपत्रकानुसार प्रमुख पिकांचे नवीन आधारभूत दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
१. सोयाबीन (पिवळा): ₹४,८९२ प्रति क्विंटल (गतवर्षीपेक्षा ₹२९२ ची वाढ)
२. कापूस (मध्यम धागा): ₹७,१२१ प्रति क्विंटल (गतवर्षीपेक्षा ₹५०१ ची वाढ)
३. कापूस (लांब धागा): ₹७,५२१ प्रति क्विंटल (गतवर्षीपेक्षा ₹५०१ ची वाढ)
४. तूर (अरहर): ₹७,५५० प्रति क्विंटल (गतवर्षीपेक्षा ₹५५० ची मोठी वाढ)
५. मूग: ₹८,६८२ प्रति क्विंटल (गतवर्षीपेक्षा ₹१२४ ची वाढ)
६. उडीद: ₹७,४०० प्रति क्विंटल (गतवर्षीपेक्षा ₹४५० ची वाढ)
७. मका: ₹२,२२५ प्रति क्विंटल (गतवर्षीपेक्षा ₹१३५ ची वाढ)
८. ज्वारी (हायब्रिड): ₹३,३७१ प्रति क्विंटल आणि ज्वारी (मालदांडी): ₹३,४२१ प्रति क्विंटल
९. बाजरी: ₹२,६२५ प्रति क्विंटल
१०. भुईमूग: ₹६,७८३ प्रति क्विंटल
११. तीळ: ₹९,२६७ प्रति क्विंटल
१२. सूर्यफूल: ₹७,२८० प्रति क्विंटल
हमीभाव वाढीचा थेट शेतकरी अर्थव्यवस्थेवर होणारा सकारात्मक परिणाम
कृषी क्षेत्रातील ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांच्या मते, खते, बियाणे, डिझेल आणि शेती मजुरीच्या वाढलेल्या दरांमुळे गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर तूर, कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावात झालेली ही वाढ शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी ठरेल. विशेषतः कडधान्य उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी तुरीच्या भावात प्रति क्विंटल ₹५५० ची केलेली वाढ शेतकऱ्यांना कडधान्य लागवडीकडे आकर्षित करण्यास अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केले आहे की, नाफेड (NAFED), सीसीआय (CCI) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून राज्यात विक्रमी संख्येने खरेदी केंद्रे सुरू केली जातील, जेणेकरून एकाही शेतकऱ्याला आपला माल हमीभावापेक्षा कमी दराने खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागणार नाही.
हमीभाव खरेदी केंद्रांवर नोंदणी कशी करावी?
शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांवर शेतमाल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना आगाऊ नोंदणी करणे आवश्यक असते. नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रे लागतात:
१. चालू खरीप हंगामातील पिकाची अचूक नोंद असलेला डिजिटल ७/१२ उतारा (ई-पीक पाहणी नोंदणी आवश्यक).
२. आधार कार्ड क्रमांक आणि आधार लिंक मोबाईल नंबर.
३. राष्ट्रीयकृत किंवा अधिकृत बँकेचे पासबुक आणि आयएफएससी कोड.
४. खरेदी केंद्रावर जाऊन अथवा मोबाईल ॲपवरून ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग करून ठरलेल्या तारखेला स्वच्छ शेतमाल विक्रीस न्यावा.
हमीभाव धोरणाबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न १: हमीभाव म्हणजे काय आणि त्याचा शेतकऱ्याला काय फायदा होतो?
उत्तर: हमीभाव (MSP) म्हणजे शासनाने ठरवलेली किमान आधारभूत किंमत. खुल्या बाजारात दर कितीही पडले तरी शासन शेतकऱ्याकडून या किमान दराने शेतमाल खरेदी करण्याची हमी देते.
प्रश्न २: जर व्यापाऱ्याने हमीभावापेक्षा कमी भावात खरेदी केली तर काय करावे?
उत्तर: शेतकरी संबंधित बाजार समिती अथवा जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार करू शकतात किंवा थेट शासकीय खरेदी केंद्रावर माल विकू शकतात.
प्रश्न ३: हमीभाव खरेदीचे पैसे किती दिवसांत खात्यात जमा होतात?
उत्तर: खरेदी केंद्रावरून माल मोजल्यानंतर थेट डीबीटी (DBT) द्वारे ४८ ते ७२ तासांच्या आत रक्कम खात्यात जमा केली जाते.
शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?
हमीभावाचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने सर्वात प्रथम आपल्या मोबाईलवरून ‘ई-पीक पाहणी’ (e-Pik Pahani) ॲपद्वारे आपल्या ७/१२ उताऱ्यावर पिकांची अचूक नोंद वेळेत करून घ्यावी. जर ७/१२ वर पिकाची नोंद नसेल, तर खरेदी केंद्रावर शेतमाल स्वीकारला जात नाही.
काढणीनंतर शेतमाल चांगला वाळवून, चाळणी करून आणि काडीकचरा वेगळा करूनच खरेदी केंद्रावर आणावा, जेणेकरून गुणवत्ता मानकांनुसार कोणताही भाव कापला जाणार नाही. बाजारातील दरांवर बारीक लक्ष ठेवा आणि खाजगी व्यापारी कमी भाव देत असल्यास थेट शासकीय खरेदी केंद्रांवरच आपला शेतमाल विकून हक्काचा नफा मिळवा.