खरीप हमीभाव: १४ प्रमुख पिकांच्या आधारभूत किमतीत भरघोस वाढ; नवीन हमीभाव जाहीर

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन नवी दिल्ली : आगामी खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देत आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त नफा मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने खरीप हंगामातील सर्व १४ प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये प्रति क्विंटल ₹१५० ते ₹६५० पर्यंतची भरीव वाढ जाहीर केली आहे.

यामध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर पिकवल्या जाणाऱ्या सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, ज्वारी आणि बाजरी या पिकांचा समावेश असून, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार अखिल भारतीय उत्पादन खर्चाच्या किमान ५०% ते ८५% पर्यंतचा भरघोस नफा जोडून हे नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPC) हमीभाव खरेदीत थेट सहभागी करून घेतल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होत आहे.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १४ प्रमुख खरीप पिकांच्या हमीभावात भरघोस वाढ केली आहे. उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा देण्याचे आमचे ध्येय असून, यामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून आर्थिक समृद्धी येईल.”
— शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री

या ऐतिहासिक निर्णयाचे राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. नवीन हमीभाव दरपत्रकानुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मुख्य नगदी पीक असणाऱ्या लांब धाग्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल ₹७,५२१ (गेल्या वर्षापेक्षा ₹४०० ची वाढ), तर मध्यम धाग्याच्या कापसाला ₹७,१२१ चा दर मंजूर करण्यात आला आहे. सोयाबीनच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल ₹२९२ ची वाढ करून ती ₹४,८९२ निश्चित करण्यात आली आहे.

कडधान्य उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तूर पिकासाठी प्रति क्विंटल तब्बल ₹५५० ची वाढ करून ₹७,५५०, मुगासाठी ₹८,६८२ (सर्वोच्च हमीभाव), आणि उडदासाठी ₹७,४०० प्रति क्विंटल दर जाहीर करण्यात आला आहे. तृणधान्यांमध्ये संकरित ज्वारी ₹३,३७१, मालदांडी ज्वारी ₹३,४२१, बाजरी ₹२,६२५, मका ₹२,२२५ आणि भुईमूग शेंगांसाठी ₹६,७८३ प्रति क्विंटल आधारभूत भाव मंजूर करण्यात आला आहे.

कडधान्य उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण व्हावा यासाठी शासनाने तुरीच्या आणि मुगाच्या खरेदीसाठी १००% खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा नफा होणार आहे. “खरीप पिकांच्या हमीभावात केलेली ही वाढ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया आहे. तेलबिया आणि कडधान्य उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी नाफेड व सीसीआयमार्फत विक्रमी खरेदी केली जाईल.” — केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री, भारत सरकार

या वाढीव हमीभावाचा सर्वात मोठा फायदा राज्यातील कोरडवाहू पट्ट्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खाद्यतेल आयातीचे धोरण आणि जागतिक मंदीमुळे खुल्या बाजारात व्यापारी सोयाबीनचे दर पाडण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र शासनाने ₹४,८९२ चा भक्कम हमीभाव निश्चित केल्यामुळे आणि नाफेडमार्फत १००% खरेदीची हमी दिल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांनाही बाजारात याच दरांच्या आसपास खरेदी करणे भाग पडणार आहे.

यामुळे स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या दरांना स्थिरता लाभणार असून शेतकऱ्यांचे व्यापारी लुटीपासून संरक्षण होणार आहे. शेतमालाचे पैसे थेट बँक खात्यात ४८ तासांत जमा होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उधारीतील नुकसान पूर्णपणे टळले आहे आणि बाजारात रोख तरलता वाढली आहे. शेतकऱ्यांना हक्काचा मोबदला वेळेत मिळणे हा या योजनेचा मुख्य गाभा आहे.

शासनाने सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिले आहेत की, खरीप पिकांची काढणी सुरू होण्यापूर्वीच प्रत्येक तालुक्यात नाफेड आणि सीसीआयची खरेदी केंद्रे, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे आणि सुसज्ज गोदामे सज्ज ठेवावीत. शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल खरेदी केंद्रावर नेताना त्यातील काडीकचरा चाळणीने स्वच्छ करून आणि ओलावा १२ टक्क्यांच्या आत ठेवून दर्जेदार माल आणावा, जेणेकरून कोणत्याही कपातीशिवाय संपूर्ण रकमेचा लाभ थेट बँक खात्यात वेळेत जमा होईल.

वाढीव हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांसोबतच पीक फेरपालट करण्यास प्रोत्साहन मिळत असून जमिनीची सुपीकता सुधारण्यास मदत होत आहे. वेळेत खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पडत्या भावात माल विकावा लागणार नाही. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत.

शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो. खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे.

अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो.

राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे. हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते.

कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी.

कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते.

गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा. पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते.

कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

शेतकरी बांधवांनी शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांवर शेतमाल विकण्यासाठी स्थानिक बाजार समितीमध्ये किंवा अधिकृत पोर्टलवर मुदतीत नोंदणी करावी. नोंदणी करताना चालू वर्षाची ई-पीक पाहणी नोंद असलेला ७/१२ उतारा आणि आधार संलग्न बँक खाते क्रमांक बरोबर जोडला असल्याची खात्री करावी.