महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक पट्ट्यासाठी आजचा दिवस अत्यंत ऐतिहासिक आणि मोठा आर्थिक दिलासा देणारा ठरला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशांतर्गत ग्राहक किंमत निर्देशांक आणि शहरी महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लादलेली १०० टक्के बंदी अखेर अधिकृत अधिसूचना जारी करून पूर्णपणे मागे घेतली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासोबतच जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांदा स्पर्धात्मक राहावा यासाठी ५५० अमेरिकन डॉलर प्रति टन या किमान निर्यात मूल्याची (MEP) जाचक अटही शिथिल करण्यात आली आहे. या धोरणात्मक बदलाचे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरताच नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये लिलावाचे वातावरण अक्षरशः बदलून गेले असून कांद्याच्या दरांमध्ये प्रति क्विंटल थेट ८०० ते १२०० रुपयांची विक्रमी उसळी पाहायला मिळाली आहे.

गेल्या रब्बी हंगामात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि त्यानंतर कडक उन्हाळ्याचा सामना करत शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांद्याचे दर्जेदार उत्पादन घेतले होते. चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी लाखो टन कांदा आपल्या पारंपरिक चाळींमध्ये जीवापाड साठवून ठेवला होता. परंतु, अचानक लादलेल्या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी ठप्प झाली आणि लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला, सिन्नर, चांदवड, कळवण, देवळा तसेच सोलापूर बाजारात कांद्याचे भाव प्रति क्विंटल १२०० ते १४०० रुपयांपर्यंत कोसळले होते. या दरात कांदा काढणी, ग्रेडिंग, वाहतूक आणि चाळीतील साठवणुकीचा खर्चही भरून निघत नसल्याने बळीराजा गंभीर आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडला होता. आता केंद्र शासनाने निर्यात खुली केल्यामुळे चाळीतील उरलेल्या दर्जेदार मालाला सोन्याचा भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आशियातील सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजारात लिलावाला वेग

केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यातबंदी मागे घेतल्याचा अधिकृत आदेश जारी केल्यानंतर आज सकाळच्या सत्रात आशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ समजल्या जाणाऱ्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लिलाव सुरू होताच अभूतपूर्व उत्साह दिसून आला. व्यापाऱ्यांनी परदेशातील खरेदीदारांशी तात्काळ संपर्क साधून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली. आजच्या लिलावात उत्कृष्ट दर्जाच्या गोल्टी व सुपर उन्हाळ कांद्याला कमाल ३२०० ते ३५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत भाव मिळाला, तर सरासरी भाव २७५० रुपयांवर पोहोचला. पिंपळगाव बसवंत बाजारातही अशीच तेजी पाहायला मिळाली असून तेथेही आवक दुप्पट झाली तरी भावात कोणतीही घसरण झाली नाही.

बाजार समितीतील ज्येष्ठ कांदा निर्यातदारांच्या मते, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती (दुबई), मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापूर, कुवेत आणि नेपाळ या आशियाई व आखाती देशांमध्ये भारतीय कांद्याला प्रचंड मागणी आहे. भारताने निर्यात बंद केल्यानंतर पाकिस्तान आणि इजिप्तच्या कांद्याने या बाजारपेठांमध्ये तात्पुरता शिरकाव केला होता. परंतु, भारतीय लाल आणि उन्हाळ कांद्याची तिखट चव, घट्ट पापुद्रा आणि दीर्घकाळ टिकण्याची नैसर्गिक क्षमता यांच्याशी इतर कोणत्याही देशाचा कांदा स्पर्धा करू शकला नाही. आता भारतीय कांदा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात दाखल झाल्यामुळे परदेशी आयातदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर आगाऊ ऑर्डर्स नोंदवल्या जात आहेत, ज्यामुळे स्थानिक बाजारातील भाव पुढील काही महिने चढेच राहण्याची दाट शक्यता आहे.

चाळीतील कांद्याची सड, नुकसान आणि शेतकऱ्यांचा संघर्ष

या निर्यातबंदीच्या काळात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. कांदा चाळीत साठवून ठेवल्यानंतर हवेतील आर्द्रता आणि उष्णतेमुळे दरमहा १० ते १५ टक्के कांदा सडतो किंवा वजनात घट होते. अनेक शेतकऱ्यांचा ३० ते ४० टक्के कांदा चाळीतच काजळी आणि सडीमुळे खराब झाला. शेतकरी संघटनांनी नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नवी दिल्लीपर्यंत आंदोलने करून निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी लावून धरली होती. ‘कांदा हा नाशवंत शेतमाल असल्याने त्यावर ग्राहकांच्या हितासाठी वारंवार निर्यात बंधने लादू नयेत’ अशी रास्त भूमिका सातत्याने मांडली जात होती. अखेर शेतकऱ्यांच्या या संयमी आणि जिद्दी संघर्षाला मोठे यश आले आहे.

अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांनी आता आपल्या चाळींची कसून तपासणी सुरू केली असून खराब झालेला कांदा बाजूला काढून चांगल्या प्रतीचा कांदा गोणींमध्ये भरून थेट बाजार समित्यांकडे नेण्याची तयारी सुरू केली आहे. ग्रामीण भागात ट्रॅक्टर, पिकअप आणि लहान टेम्पोच्या फेऱ्या वाढल्या असून कांदा बाजार समित्यांच्या आवारात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. बाजार समिती प्रशासनानेही शेतकऱ्यांची कोणतीही अडचण होऊ नये म्हणून लिलावाचे अतिरिक्त ट्रॅक सुरू केले आहेत आणि वजनकाट्यांवर विशेष दक्षता पथके तैनात केली आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या वजनात एक किलोचीही तूट होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जेएनपीटी बंदर आणि नाफेड-एनसीसीएफची भूमिका

दरम्यान, केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने यापूर्वी ‘नाफेड’ (NAFED) आणि ‘एनसीसीएफ’ (NCCF) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी केला होता. आता निर्यात खुली झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणांकडे साठवलेला कांदाही देशांतर्गत बाजारात योग्य दरात विकला जाणार असून त्याचा खाजगी निर्यातीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची ग्वाही देण्यात आली आहे. खाजगी निर्यातदारांनी बंदरांवर अडकून पडलेले कंटेनर्स सोडवून घेण्यासाठी सीमाशुल्क विभागाकडे तात्काळ धाव घेतली असून जेएनपीटी (JNPT) मुंबई आणि कांडला बंदरावरून कांद्याची पहिली जहाजे आखाती देशांकडे रवाना होण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.

कृषी क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासकांच्या मते, केंद्र शासनाने कांद्याबाबत ‘अचानक बंदी आणि अचानक खुली’ असे धरसोड वृत्तीचे धोरण कायमस्वरूपी बंद केले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशाची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षांचे स्थिर आयात-निर्यात धोरण असावे, जेणेकरून शेतकरी आपल्या लागवडीचे आणि उत्पादनाचे आर्थिक नियोजन अचूक करू शकतील. वारंवार निर्यातबंदी लादल्यास परदेशी ग्राहक इतर देशांकडे वळतात आणि जेव्हा बंदी उठते तेव्हा पुन्हा ती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी आपल्या निर्यातदारांना खूप मोठा संघर्ष करावा लागतो.

विविध बाजार समित्यांमधील प्रत्यक्ष बाजारभाव स्थिती

आज राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेल्या लिलावातील दर पाहता उन्हाळ कांद्याच्या दरात मोठी सुधारणा दिसून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील येवला बाजार समितीत कांद्याला सरासरी २५०० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला, तर चांदवड व देवळा बाजार समितीत उच्च प्रतीच्या कांद्याचे सौदे ३३०० रुपयांपर्यंत झाले. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही लाल कांद्याची आवक वाढली असून तेथेही दरांमध्ये प्रति क्विंटल ३०० ते ५०० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर आणि राहुरी बाजार समितीतही कांद्याचे भाव सुधारल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायला मिळत आहे.

व्यापारी वर्गाच्या अंदाजानुसार, जोपर्यंत नवीन खरीप लाल कांद्याची आवक बाजारात मोठ्या प्रमाणावर सुरू होत नाही, तोपर्यंत चाळीतील चांगल्या उन्हाळ कांद्याला हीच मजबूत मागणी कायम राहील. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्येही पावसाच्या लहरीपणामुळे स्थानिक कांद्याची आवक कमी असल्याने महाराष्ट्रातील कांद्याला संपूर्ण देशभरातून मोठी मागणी नोंदवली जात आहे.

शेतकरी हेल्पलाईन काय सांगते?

कांदा निर्यातबंदी उठली आणि बाजारभाव वाढले म्हणून शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन किंवा घाईगडबडीत आपला संपूर्ण चाळीतील कांदा एकाच दिवशी बाजारात आणू नये. जेव्हा संपूर्ण राज्यातून एकाच दिवशी प्रचंड आवक बाजारात येते, तेव्हा व्यापारी आणि खरेदीदार संगनमत करून लिलावाचे दर पाडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपल्या साठवणुकीतील कांद्याची योग्य प्रतवारी करा आणि जो कांदा खराब होण्याच्या मार्गावर आहे तो आधी विक्रीस काढा.

चांगला आणि टणक कांदा आठवड्याला थोडा-थोडा करून टप्प्याटप्प्याने विका, जेणेकरून संपूर्ण हंगामात तुम्हाला सरासरी सर्वोत्तम भाव मिळेल. तसेच, खुल्या बाजारात माल विकताना रोख पेमेंट किंवा थेट बँक खात्यात आरटीजीएस (RTGS) द्वारे पैसे जमा करून घ्या. अनोळखी व्यापाऱ्यांना उधारीवर किंवा चेकवर माल देणे टाळा. चालू हंगामात कांद्याचे दर स्थिर राहण्याची दाट शक्यता असल्याने संयमाने आणि योग्य बाजार माहितीच्या आधारेच विक्रीचे निर्णय घेणे अधिक फायदेशीर ठरेल. घाईगडबडीत कोणताही चुकीचा व्यवहार करू नका आणि स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकृत लिलावातच आपला शेतमाल विका.