कांदा निर्यात बंदी: केंद्र सरकारने हटवली कांदा निर्यातीवरील बंदी; लिलावात मोठी तेजी

विशेष प्रतिनिधी, शेतकरी हेल्पलाईन | नाशिक : राज्यातील नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे, धुळे आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख कांदा उत्पादक पट्ट्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षाला आणि शेतकरी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे. केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर लादलेली १००% बंदी अधिकृत अधिसूचना काढून पूर्णपणे मागे घेतली आहे.

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांदा स्पर्धात्मक राहावा यासाठी किमान निर्यात मूल्याची (MEP) जाचक अटही शिथिल करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आशियाई आणि आखाती देशांमध्ये भारतीय कांद्याची थेट जहाजांमार्फत वेगाने निर्यात सुरू झाली असून, महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या लिलाव भावात प्रति क्विंटल ₹८०० ते ₹१,२०० ची मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे.

“कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, परंतु सरकारने किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्कातूनही शेतकऱ्यांना पूर्ण सवलत दिली पाहिजे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला सर्वोच्च स्पर्धात्मक दर मिळतील.”
— भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शासनाने हा शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. बाजारपेठेत आता उत्साहाचे वातावरण आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून लागू असलेल्या निर्यात बंदीमुळे आणि ४०% निर्यात शुल्कामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला होता.

लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला, चांदवड, आणि सोलापूर बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव प्रति क्विंटल अवघ्या ₹१,००० ते ₹१,४०० च्या खाली कोसळले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नव्हता. शेतात लाखो रुपये खर्चून पिकवलेला उन्हाळी कांदा चाळींमध्ये सडत होता.

आता निर्यात बंदी उठल्यामुळे बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, श्रीलंका आणि सिंगापूर या देशांमधून भारतीय लाल व उन्हाळी कांद्याला प्रचंड मागणी निर्माण झाली असून, बाजार समित्यांमध्ये चांगल्या प्रतीच्या सुपर कांद्याला प्रति क्विंटल ₹२,५०० ते ₹३,२०० चा समाधानकारक भाव मिळत आहे. कांद्याचे डिहायड्रेशन आणि पावडर निर्मितीचे लघु उद्योग ग्रामीण भागात सुरू केल्यास जादा उत्पादनाच्या काळातही कांद्याला चांगला भाव मिळतो.

कांदा उत्पादकांनी टप्प्याटप्प्याने विक्री करावी. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेतील या दरवाढीचा लाभ घेण्यासाठी शेतमाल विक्रीचे अत्यंत नियोजनबद्ध धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. बाजारात एकदम सर्व कांदा एकदम न आणता, कांद्याची ५५ मिमी+ आकाराची प्रतवारी करून चांगल्या प्रतीचा, टणक आणि सुका कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात विकावा.

ज्या शेतकऱ्यांकडे आधुनिक हवेशीर ‘कांदा चाळी’ उपलब्ध आहेत, त्यांनी कांद्याला योग्य हवा खेळती ठेवून साठवणूक करावी, ज्यामुळे कांद्याची वजनातील घट आणि सड कमी होते आणि आगामी सणासुदीच्या काळात निर्माण होणाऱ्या दरवाढीचा पूर्ण फायदा मिळवता येतो. शासनाने कांदा चाळ उभारणीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर विशेष अनुदान योजना सुरू केली असून शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा.

कांदा साठवणुकीत नुकसान कमी करण्यासाठी कांदा सुकवण्याचे शास्त्रोक्त तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. कांदा चाळीचे योग्य व्यवस्थापन नफा वाढवते. कृषी पणन मंडळाने सर्व बाजार समित्यांना आदेश दिले आहेत की, कांदा लिलावाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवावी, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच अचूक वजन करावे आणि शेतकऱ्यांना लिलाव संपल्यानंतर २४ तासांच्या आत पूर्ण पेमेंट अदा करावे.

कांदा उत्पादक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन स्वतःचे निर्यात परवाने काढून थेट परदेशी आयातदारांशी करार करावेत, ज्यामुळे मध्यस्थांची दलाली वाचून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट दुप्पट होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी बाजार समितीतील अधिकृत लिलावातच माल विकावा आणि वजन पावती स्वतःकडे जपून ठेवावी. यामुळे शेतमाल विक्रीत कोणतीही फसवणूक होत नाही आणि आर्थिक स्थैर्य लाभते.

प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोणत्याही शासकीय अर्जावर किंवा मदतीवर निर्णय घेताना अनाठायी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रत्येक तालुक्यात विशेष आढावा बैठकांचे आयोजन केले जात असून, ग्रामीण भागातील महसूल तक्रारींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला जात आहे. आधुनिक संगणकीय प्रणालीमुळे कामात मोठी पारदर्शकता आली असून शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतमालाची विक्री करताना नेहमी अधिकृत बाजार समित्यांचाच वापर करावा. बाजार समितीमध्ये शासकीय नियमांनुसार पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया चालते, ज्यामुळे शेतमालाला खुला आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळतो.

खाजगी व्यापाऱ्यांना माल देताना पूर्ण रक्कम रोख स्वरूपात किंवा बँक खात्यात थेट वर्ग करून घ्यावी. धनादेश स्वीकारताना बँकेत पुरेसा निधी असल्याची खात्री करावी. बाजार समितीच्या आवारात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावरच शेतमालाचे अचूक वजन करून घ्यावे. अचूक वजनामुळे संभाव्य फसवणूक टळते आणि हक्काचा मोबदला मिळतो. ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांनी आता केवळ पारंपारिक पिकांवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांची जोड दिली पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट ग्राहक विक्रीचे मॉडेल यशस्वीपणे राबवले जात आहे. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटून शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा थेट वाढतो. राज्य शासनाकडून अशा शेतकरी कंपन्यांना शीतगृहे, गोदामे आणि वाहतूक वाहनांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंतचे थेट भांडवली अनुदान दिले जात आहे. हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे शेतीत निर्माण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे अनिवार्य झाले आहे.

हवामान विभागाचे स्थानिक उपग्रह अंदाज, पावसाचे प्रमाण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना यावर आधारित पीक व्यवस्थापन करावे. वेळेत पूर्वसूचना मिळाल्यामुळे पिकांचे संभाव्य नुकसान ५० टक्क्यांनी कमी होते. कोरडवाहू भागात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे. स्थानिक पातळीवर कृषी पतपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष कृषी कर्ज मेळावे आयोजित केले आहेत.

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभतेने पतपुरवठा उपलब्ध झाल्यास सावकारी पाशातून मुक्ती मिळते. पीक विम्याचे संरक्षण आणि हमीभावाची खात्री यामुळे शेती व्यवसायातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे. गावागावांमधील शेतरस्त्यांचे प्रश्न आणि पाणंद रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मार्गी लावली जात आहेत. पावसाळ्यात शेतातून शेतमाल ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीने मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून नेणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विविध पिकांची लागवड करून जोखीम विभागणी करावी. कडधान्ये, तेलबिया आणि तृणधान्यांची फेरपालट केल्यास जमिनीची सुपीकता टिकून राहते. एका पिकाचे नुकसान झाले तरी दुसऱ्या पिकातून चांगला नफा मिळतो. सेंद्रिय व जैविक निविष्ठांचा वापर वाढवून उत्पादन खर्चात बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या शिफारशींनुसार सुधारित वाणांची पेरणी केल्यास एकरी उत्पादनात २० ते २५ टक्क्यांची थेट वाढ होते. गावोगावी शेतीशाळांचे आयोजन करून कीड-रोग नियंत्रणाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण थेट बांधावर दिले जात आहे. शासनाने बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक पूर्णपणे टळते. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ७/१२ डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत ठेवावा.

पीक पाहणी मोबाईल ॲपवरून वेळेत नोंदवल्यास शासकीय मदत मिळणे अत्यंत सुलभ होते. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजनांची माहिती वेळोवेळी मिळवण्यासाठी अधिकृत पोर्टलला नियमित भेट द्यावी. संघटित शेती आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेती नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योग्य माहितीच्या आधारे घेतलेले निर्णय शेतीला अधिक समृद्ध आणि फायदेशीर बनवतात.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढल्यास लिलाव वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. शेतमाल सुरक्षित साठवण्यासाठी गोदामांची मोफत सोय उपलब्ध केली जात आहे. ग्रामीण भागात कृषी संजीवनी सप्ताहाच्या माध्यमातून माती परीक्षण मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी शेणखत आणि गांडूळ खताचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निर्यात प्रोत्साहन कक्ष स्थापन केला आहे. यामुळे जागतिक बाजारात महाराष्ट्रातील शेतमालाला सर्वोच्च भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर महसूल व कृषी यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, गावपातळीवर कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.