राज्यातील गंभीर पर्जन्य तुटीच्या पार्श्वभूमीवर अखेर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, खरीप हंगामातील प्रथम कळ म्हणजेच ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या या सर्व तालुक्यांमध्ये तातडीने १२ मोठ्या सवलती आणि दुष्काळ निवारण उपाययोजना लागू करण्याचे कडक आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यापूर्वी राज्य सरकारने दुष्काळाची पहिली अधिसूचना लवकरच काढण्याचे संकेत दिले होते, त्या पार्श्वभूमीवर हा अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याने चिंताक्रांत शेतकरी बांधवांना मोठा प्रशासकीय दिलासा मिळाला आहे.

चालू वर्षाच्या खरीप हंगामात जून महिन्यापासूनच पावसाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठी ओढ दिली होती. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील सलग तीन ते चार आठवड्यांच्या पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे जमिनीतील ओलावा पूर्णपणे नष्ट झाला. परिणामी फुलोऱ्यात आणि शेंगा भरण्याच्या अत्यंत संवेदनशील अवस्थेत असलेली सोयाबीन, कपाशी, मका, उडीद, मूग आणि बाजरी यासारखी प्रमुख खरीप पिके वाळून गेली आहेत. कृषी आयुक्तांनी २४ सप्टेंबर रोजी शासनास सादर केलेल्या वस्तुनिष्ठ क्षेत्रीय अहवालानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालाच्या आधारे मदत व पुनर्वसन विभागाने तातडीने कार्यवाही करत दुष्काळ जाहीर करण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

दुष्काळ कसा ठरवला जातो? ‘ट्रिगर-१’ म्हणजे नेमके काय?

शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करताना केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील काटेकोर वैज्ञानिक आणि तांत्रिक निकषांचा आधार घेतला जातो. या संहितेनुसार दुष्काळ निश्चितीसाठी दोन महत्त्वाच्या पायऱ्या ठरवण्यात आलेल्या आहेत, ज्यांना ‘ट्रिगर-१’ आणि ‘ट्रिगर-२’ असे म्हटले जाते. चालू खरीप हंगामात राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये प्राथमिक निकष पूर्ण झाल्याने ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पडलेल्या एकूण पर्जन्याची तूट आणि पावसाचा सलग खंड यांचा सखोल अभ्यास केला जातो. ज्या भागात सलग तीन ते चार आठवडे पावसाचा खंड पडला आहे आणि सरासरीच्या तुलनेत पर्जन्यमानात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे, अशा भागांची उपग्रहाद्वारे तपासणी केली जाते. उपग्रहावरून मिळणारा वनस्पती निर्देशांक म्हणजेच पिकांची हिरवळ आणि जमिनीतील आर्द्रता निर्देशांक अत्यंत खालावल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर कृषी विभाग प्रथम कळ लागू करण्याची शिफारस करतो. आता ट्रिगर-१ लागू झाल्यामुळे या सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पिकांच्या नुकसानीचे अंतिम प्रमाणीकरण करण्यासाठी पंचनाम्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

२६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर आणि लागू झालेल्या १२ मोठ्या शासकीय सवलती

शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक दिलासा मिळावा म्हणून १२ महत्त्वाच्या सवलतींची घोषणा केली आहे. या सवलती केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष बांधावर लागू व्हाव्यात यासाठी जिल्हा प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात आले आहे. या १२ सवलतींचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

१. जमीन महसुलात संपूर्ण सूट (शेतसारा माफी):
दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांकडून चालू आर्थिक वर्षाचा जमीन महसूल म्हणजेच शेतसारा वसूल करण्यास पूर्णपणे स्थगिती देण्यात आली असून हा महसूल माफ करण्यात आला आहे. यामुळे तलाठी किंवा महसूल यंत्रणेकडून शेतसाऱ्याची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही.

२. अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीत पुनर्गठन:
पावसाअभावी खरीप पीक हातातून गेल्याने शेतकरी चालू वर्षाचे पीक कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे रूपांतर तीन ते पाच वर्षांच्या मध्यम मुदत कर्जात केले जाईल. पुनर्गठित कर्जाचा पहिला हप्ता पुढील वर्षापासून सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जफेडीच्या विळख्यातून मुक्तता मिळेल आणि ते पुढील हंगामासाठी नव्या कर्जास पात्र ठरतील.

३. शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस तात्काळ स्थगिती:
दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात बँका, पतसंस्था किंवा वित्तीय संस्थांमार्फत शेती कर्जाच्या वसुलीसाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व कारवायांना शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला जप्तीची नोटीस पाठवणे, शेती अथवा यंत्रसामग्री लिलावात काढणे किंवा वसुलीसाठी तगादा लावण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

४. कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात विशेष सवलत:
राज्य शासनाने साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या सर्व कृषी पंपांचे वीज बिल अगोदरच पूर्णपणे मोफत केले आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे साडेसात अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचे मोठे कृषी पंप किंवा उपसा सिंचन योजना आहेत, त्यांच्या चालू वीज बिलात दुष्काळ सवलतीअंतर्गत विशेष सवलत लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोठ्या बागायतदार आणि उपसा जलसिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल.

५. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफी:
दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक बजेटला बसतो. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच पदवी व व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासनाकडून पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. संबंधित शिक्षण संस्थांनी हे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल न करता शासनाकडे प्रतिपूर्तीसाठी मागणी करायची आहे.

६. रोहयो कामांच्या निकषात मोठी शिथिलता व रोजगार हमी:
दुष्काळात शेतीची कामे ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपुढे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या मंजुरीचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. गावात एकाही मजुराने कामाची मागणी केल्यास त्याला तातडीने स्थानिक पातळीवर अकुशल काम उपलब्ध करून देण्याचे बंधन ग्रामपंचायतींवर घालण्यात आले आहे.

७. तीव्र पाणीटंचाई निवारणासाठी तातडीने टँकर्सची मंजुरी:
पावसाअभावी अनेक गावांमधील भूजल पातळी कमालीची खालावली असून विहिरी आणि कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. अशा तीव्र पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार २४ तासांच्या आत टँकर सुरू करण्याचे अधिकार तालुकास्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. पाण्याचे टँकर सुरू करण्यासाठी पूर्वीचे जाचक नियम बाजूला ठेवून नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

८. शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित करण्यास सक्त मनाई:
पाण्याच्या भीषण संकटात शेतकऱ्यांच्या विहिरीत किंवा बोअरवेलमध्ये थोडेफार पाणी शिल्लक असल्यास ते वाचवण्यासाठी शेतकरी धडपडत असतात. अशा काळात वीज वितरण कंपनीकडून वीज बिल थकबाकीपोटी शेती पंपांची वीज तोडली जाते. मात्र दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे स्पष्ट आदेश महावितरणला देण्यात आले आहेत.

९. शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्य सुरक्षेची व्यवस्था:
दुष्काळामुळे अन्नधान्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊन महागाई वाढण्याची शक्यता असते. शेतीवर पूर्णपणे अवलंबून असणारे कुटुंब आणि शेतमजुरांना पुरेसे अन्नधान्य मिळावे यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हणजेच रेशन दुकानांमार्फत नियमित धान्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त धान्य साठा उपलब्ध करून देण्याची विशेष व्यवस्था महसूल विभागामार्फत उभी केली जाईल.

१०. पशुधनासाठी चारा छावण्या व वैरण उपलब्धता:
दुष्काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनतो. शेतातील कडबा आणि हिरवा चारा संपल्याने शेतकरी जनावरे विकण्याच्या विळख्यात सापडतात. हे टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना चारा उपलब्धता सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आवश्यकतेनुसार तालुकानिहाय चारा डेपो आणि चारा छावण्या उभारण्यात येतील, तसेच मुरघास उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन पशुधनाचे रक्षण केले जाईल.

११. जलसंधारण व विहीर पुनर्भरण कामांना सर्वोच्च प्राधान्य:
दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचा थेंब न् थेंब साठवण्यासाठी जलसंधारण विभागामार्फत विशेष मोहीम हाती घेतली जाईल. अस्तित्वात असलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, विहीर पुनर्भरण आणि शेततळ्यांचे मजबुतीकरण यासारखी जलसंधारणाची कामे तातडीने युद्धपातळीवर सुरू केली जातील.

१२. पाण्याचे काटेकोर आरक्षण व टंचाई कृती आराखडा:
धरणांमधील आणि मध्यम प्रकल्पांमधील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व धरणांमधील पाणीसाठा प्रथम पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित ठेवला जाईल. शेती आणि उद्योगांसाठी पाणी सोडताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश पाटबंधारे विभागाला देण्यात आले आहेत.

प्रत्यक्ष बांधावर पंचनामे: जीपीएस आणि ई-पंचनाम्यांची मोहीम

शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता खरी जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेवर आली आहे. सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांची संयुक्त पथके तयार करून शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या पारंपरिक पंचनाम्यांमध्ये अनेक त्रुटी राहत असल्याने यंदा पारदर्शकतेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.

प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेताचे जीपीएस अक्षांश-रेखांश (GPS Coordinates) नोंदवून, पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शवणारे फोटो डिजिटल ॲपद्वारे थेट सर्व्हरवर अपलोड केले जातील. ज्या शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक नुकसान झाले आहे, त्यांची नोंद ई-पंचनामा प्रणालीमध्ये स्वतंत्रपणे केली जाईल. या तपासणीमध्ये कोणताही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये म्हणून गावातील चावडीवर प्राथमिक पंचनाम्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवता येतील.

थेट आर्थिक मदतीसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निघणार

सध्या निर्गमित झालेला शासन निर्णय हा दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करण्याबाबतचा आहे. शेतकऱ्यांना पिकांच्या झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीपोटी आर्थिक मदत देण्याबाबत शासनाने कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे. क्षेत्रीय पातळीवरून पंचनाम्यांचा संपूर्ण डेटा संकलित झाल्यानंतर आणि बाधित क्षेत्राची अंतिम आकडेवारी समोर आल्यानंतर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) सुधारित निकषांनुसार थेट आर्थिक मदतीचा स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाईल.

हा मदत निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आधार कार्डशी लिंक करून ठेवणे आणि बँक खात्याची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून निधी मंजूर होताच कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय रक्कम जमा होईल.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या सर्व २६५ तालुक्यांची संपूर्ण जिल्हानिहाय यादी

शासनाच्या अधिकृत परिशिष्टानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांची संपूर्ण जिल्हानिहाय यादी खालील तक्त्यामध्ये सविस्तर दिली आहे. शेतकरी बांधव आपापल्या जिल्ह्यासमोर आपले तालुके तपासून पाहू शकतात:

राज्य शासनाचा हा अधिकृत शासन निर्णय क्रमांक समिती-2026/प्र.क्र.82/मदत-2 असून, हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध आहे. त्याचा अधिकृत संगणक संकेतांक २०२६०९२६१११७४९४९४१ असा आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी आपापल्या तालुक्यातील तलाठी कार्यालय, कृषी सहाय्यक किंवा पंचायत समिती स्तरावर सुरू असलेल्या पंचनाम्यांची अद्ययावत माहिती घ्यावी.

या शासन निर्णयाचा अधिकृत तपशील महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर (maharashtra.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.